श्रेष्ठ, धमला र पाण्डेको त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुन केही दिन मात्र बाँकी छ । मौन अवधिमा चुनावी प्रचार गर्न नपाइने भएकाले अहिले काठमाडौं–९ का उम्मेदवारहरू मतदाता भेटघाटको चटारोमा छन् । यो क्षेत्रमा एमालेका ६४ वर्षीय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सत्ता गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी ४७ वर्षीया कल्पना धमला र साझा पार्टीका ३३ वर्षीय उम्मेदवार मिलन पाण्डेबीच मुख्य प्रतिस्पर्धाको अनुमान गरिएको छ ।

तीनै जनाले आफ्नो जितको सुनिश्चितता दाबी गरे पनि स्वतन्त्रमै १० जनासहित अन्य उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने मतले अन्तिम नतिजा तलमाथि हुन सक्ने स्थानीय बताउँछन् ।

०४८ सालदेखि लगातार ७ पटक संसदीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेका पूर्वमन्त्री श्रेष्ठ यसपालि चौथो जितको खोजीमा छन् । ०४८, ०५१ र ०७४ को आमनिर्वाचनमा उनी विजयी भएका थिए । राजाको सक्रिय शासनकालमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भएका श्रेष्ठ ०७४ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । यो क्षेत्रमा गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणाम हेर्दा एमाले अनुकूल देखिँदैन । सत्ता गठबन्धनको कांग्रेसले ८ वडामा विजय प्राप्त गर्दा एमालेले ६ वडा जितेको थियो । गठबन्धन दलका वडाध्यक्ष उम्मेदवारले २१ हजार १ सय ७६ मत पाउँदा एमालेको पक्षमा १९ हजार २ सय ८२ मात्रै मत पुगेको थियो । यो परिणाम गठबन्धन उम्मेदवार पूर्वमन्त्री धमलाको पक्षमा देखिन्छ ।

तर, यो क्षेत्रमा माओवादीको जनमत कमजोर छ । धादिङकी धमलालाई धेरैले ‘टुरिस्ट’ उम्मेदवारका रूपमा बुझेका छन् । यस क्षेत्रमा बलियो रहेको गठबन्धनको एक घटक कांग्रेसकै पूरा मत पाउनेमा माओवादीको जिल्ला नेतृत्व नै आशंका गर्छ । ०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा धादिङबाट निर्वाचित धमला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारकी विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएकी थिइन् । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पराजित उनको यो तेस्रो चुनावी प्रतिस्पर्धा हो । गठबन्धनको पूरा मत पाए उनको जित सहजै देखिन्छ । तर, स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारतर्फ आकर्षित हुन सक्ने मत जोगाउन उनलाई पनि सजिलो नरहेको स्थानीयको तर्क छ ।

यस क्षेत्रमा मतमा बलियो कांग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार नरहेको र मतदाताले ‘नो नट अगेन’ अभियान पनि चलाइरहेकाले साझा पार्टीका पाण्डे पनि बलियो देखिएका छन् । ०७४ मा उनी यसै क्षेत्रमा उम्मेदवार थिए । तर, ४ हजार ९ सय ४६ मत मात्रै पाएका थिए । पाण्डेभन्दा १७ हजार बढी मत पाएका श्रेष्ठलाई टक्कर दिन अहिले पनि पाण्डेलाई मुस्किल रहेको एमालेका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता दाबी गर्छन् । यता वैकल्पिक पार्टीका रूपमा स्थापित विवेकशील हुँदै साझा पार्टीमा लागेका पाण्डेले भने कम्युनिस्ट जनमतसमेत आफूतर्फ आकर्षण भइरहेको तर्क गरे । ‘कृष्णगोपाल अंकल ३१ वर्षदेखि चुनावमा उठिरहनुभएको छ, मतदाताले नयाँ मान्छे खोजिराखेका छन्,’ उनले थपे, ‘घरदैलोमा जाँदा मतदाताबाट निकै उत्साह मिलेको छ । ०७४ देखि नै स्थानीयसँग घुलमिल भएको, कोभिड महामारी र शिक्षामा यही क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले जनसमर्थन पाउनेमा ढुक्क छु ।’

इन्जिनियर पृष्ठभूमिका पाण्डेले नीतिगत सुधार, सामाजिक क्षेत्र र स्थानीय मुद्दालाई आफ्ना मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । दिनदिनै धारामा खानेपानी, विद्यालय सुधार, उद्यम विकास, संस्कृति संरक्षण, धरहरादेखि स्थानीय सम्पदा जोडेर पर्यटन रुट, घरेलु उद्योगको प्रवर्द्धन र पारदर्शी संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बनाउन पहल गर्ने उनका प्रतिबद्धता छन् ।

गत निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका उम्मेदवार श्रेष्ठले २२ हजार ८ सय ५२ मत प्राप्त गर्दै कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जित (१४ हजार ८ सय २ मत) लाई हराएका थिए । यो क्षेत्रमा एमालेको जनाधार बलियो मानिने गरिए पनि पटक–पटक सांसद चुनिएर उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको भन्दै श्रेष्ठको आलोचना हुने गरेको छ । गठबन्धन उम्मेदवार धमलाले पनि श्रेष्ठप्रति मतदाताको आक्रोश रहेको पाएको दाबी गरिन् । ‘आठौं पटक चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ । पटक–पटक मन्त्री भइसक्नुभयो,’ धमलाले भनिन्, ‘संविधानमाथिको कुठराघात गर्ने केपी ओलीको रक्षक बन्नुभयो । यसलाई जनताले आफ्नो मतको दुरुपयोगका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।’ श्रेष्ठप्रति असन्तुष्ट मत आफूले पाउनेमा विश्वस्त छिन् धमला । ‘गठबन्धनको एकता पनि बलियो छ, मत ट्रान्सफर हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘मेरो प्रतिस्पर्धामा कोही देखिएको छैन, स्वतन्त्रहरू संसद्मा गएर केही उपलब्धि हुँदैन, प्रतिनिधिसभा भनेको पालिकाजस्तो होइन ।’

उनले संविधान रक्षा, विभिन्न राजनीतिक मुद्दा र मौलिक हकलाई कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने एजेन्डा बनाएकी छन् । संस्कृति र सम्पदा संरक्षण गरी यो क्षेत्रलाई सांस्कृतिक सहरका रूपमा विकास गर्ने, खानेपानी, ढल र फोहोरमैला व्यवस्थापन, काठमाडौं छिर्ने मुख्य नाकामा आकाशे पुल बनाउने, रोजगारी, विद्यालय नमुना बनाउने, राष्ट्रियस्तरको रंगशालालगायत विकासे योजनालाई पनि गठबन्धनले अघि सारेको छ ।

काठमाडौं–९ मा एमालेका चुनावी संयोजक अवन्ती सिग्देलले गठबन्धनको कुनै प्रभाव र औचित्य नै नरहेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय चुनावमा प्राविधिक कारणले एमालेको हार भएको हो, जनमतमा कुनै कमी आएको छैन,’ उनले थपे, ‘गठबन्धनप्रति मतदाताको कुनै आकर्षण देखिँदैन, निर्वाचन क्षेत्र पनि नचिनेका मान्छे उम्मेदवार बनेका छन्, स्वतन्त्र भनेर धेरै जना आएका छन्, उनीहरूको झन् कुनै आधार नै देखिँदैन, यहाँ श्रेष्ठज्यूको प्रतिस्पर्धी कोही पनि छैन ।’ विगतमा गरेको कामले पनि श्रेष्ठलाई स्थानीयले रुचाएको उनले दाबी गरे । श्रेष्ठले स्थानीय विकास निर्माण, पर्यटन विकास, आयआर्जन र स्वरोजगारलाई जोड दिएका छन् । यो क्षेत्रमा ७२ हजार १ सय ७३ मतदाता छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०८:२७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोसीका पहाडमा पानीकै पिरलो

चुनावी घोषणापत्रमा विकास र समृद्धिका ठुलठूला आश्वासन हुन्छन् तर स्थानीयको तिर्खा भने मेटिएको छैन
कुम्भराज राई, डम्बरसिं राई, रमेशचन्द्र अधिकारी

ओखलढुंगा, खोटाङ र धनकुटा — शिवराज घिमिरेले ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिका–३ कालिकाबाट सरेर वडा १ पलापुमा व्यापार गर्न थालेको १० वर्ष भयो । पलापुको मुख्य समस्या पिउने पानी हो । घरघरमा धारा ल्याइदिन्छु भन्दै ०६४ यताका उम्मेदवारले दर्जनौं प्रतिबद्धता जनाए । तर अहिलेसम्म समस्या उस्तै छ । ‘चुनाव लागेपछि पानी ल्याइदिने नारासहित उम्मेदवार आउँछन् र भोट माग्छन्,’ घिमिरेले भने, ‘तर जसले जिते पनि नारामै सीमित भयो ।’

पलापुमा १४ घरधुरीका लागि दुई वटा मात्र धारा छन् । जसमध्ये एउटा गाउँको सिरानमा छ । फागुन, चैतमा त पानीको पालो हत्पत्ति आउँदैन । ‘मेरो जिन्दगी सजिलोसँग पानी पिउनै नपाई जाने भयो,’ स्थानीय ५९ वर्षीय रनबहादुर मगरले भने । ओखलढुंगाको चम्पादेवी, सुनकोसी, मानेभन्ज्याङ र चिशंखुगढी सबैभन्दा धेरै सुक्खाक्षेत्र भएका क्षेत्र हुन् । पानीकै समस्याले बसाइँसराइ हुँदा गाउँहरू रित्तिन थालेका छन् । पशुचौपायालाई समेत किनेको पानी खुवाएर पाल्नुपर्ने बाध्यता छ । मुहानको अभाव छ । भएको मुहानहरू धमाधम सुक्न थालेका छन् । स्थानीय र प्रदेश सरकारले केही स्थानमा लिफ्टिङ गरी पानी वितरण गर्ने योजना थाले पनि दीर्घकालीन समाधान होइन । दीर्घकालीन योजना र नीति बनाउने स्तरको एजेन्डा कुनै उम्मेदवारमा देखिएको छैन । दलहरू अझै सडकलगायत पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर भोट माग्दै छन् । प्रतिबद्धतापत्रमा भने सडक पूर्वाधार, विद्युतीकरण र पिउने पानी घरघरमा पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ ।

सत्ता गठबन्धन र नेकपा एमालेलगायत उम्मेदवारले आ–आफ्ना प्रतिबद्धतापत्र जारी गरेका छन् । तर ती पूरा हुनेमा मतदाताको विश्वास छैन । ‘नेताहरूले विकासका लागि पहल गर्दै गरेनन् भन्न त मिल्दैन,’ सुनकोसीका स्थानीय शर्मिला तामाङ भन्छिन्, ‘तर धेरै चाहिँ सपना बाँड्ने मात्रै हुन् ।’ सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्रमा १४ शीर्षकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, सडक, सञ्चार, कृषि तथा पशुपालन, खेलकुद र कला संस्कृति समेटिएको छ ।

एमालेले चाहिँ प्रतिबद्धतापत्रमा अघिल्लो कार्यकालमा गरेको कामको विवरणसमेत उल्लेख गरेको छ । प्रमुख एजेन्डाका रूपमा सडक स्तरोन्नतिलाई प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभा ‘१’ का उम्मेदवार अम्बिरबाबु गुरुङले गएको पाँचवर्षे कार्यकालमा आफ्नो पहलमा भएका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेका छन् । सात पृष्ठ लामो श्वेतपत्रमा कुल ८ अर्ब २३ करोड ७३ लाख ५० हजार बजेटको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेको भनिएको छ । तर उक्त तथ्यांक प्रदेश सरकारबाट पाँच वर्षमा प्राप्त भएको बजेटको अंकसँग तुलना गर्दा तालमेल देखिन्न । एक आर्थिक वर्षमा चालुसहित एक अर्ब ५० करोडको हाराहारीमा प्रदेश सरकारबाट बजेट प्राप्त हुने गरेको छ । त्यसबाट पुँजीगततर्फको बजेटलाई मात्र छुट्याउने हो भने विकास बजेट पाँच अर्ब हाराहारीमा मात्र खर्च हुन आउँछ ।

‘वर्षौंदेखि पानीको समस्या खेपिरहेका छौं,’ खोटाङको तुवाचुङ नगरपालिका–१ बाहुनीडाँडाका विनोद राईले भने, ‘पानी दिनेलाई भोट दिइन्छ ।’ उक्त क्षेत्रमा वर्षौंदेखि पानीको समस्या छ । पोकन्चेपा, निङ्लाम, झापा, पुखाङ, डुम्रे, रोबिललगायत दुई सय घरधुरीले घण्टौं लगाएर कुवाको पानी ल्याउनुपरेको छ । पोकन्चेपाका स्थानीयले चिलिङ खोला, झापाकाले पधेरी खोला, निङलामकाले अँधेरी खोलाका कुवाहरू र पुखाङ, डुम्रे, रोबिनका स्थानीयले कुवापानीबाट घण्टौं लगाएर ओसार्नुपर्ने नत्र प्रतिब्यारेल तीन सय रुपैयाँमा किन्नुपरेको राईले बताए । ‘सक्नेले किनेर खान्छन्,’ राईले भने, ‘नसक्नेले रातिदेखि पर्खेर पानी ओसार्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उक्त क्षेत्रमा मात्र होइन, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका क्षेत्रभरि नै पानीको समस्या छ । यस क्षेत्रमा पानी पुर्‍याउन संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको करिब ९६ करोड ४५ लाख ४ हजार १ सय ३८ रुपैयाँको लागतमा सञ्चालन गरिएको योजना अझै पूरा हुन सकेको छैन । खानेपानी समस्या समाधान गर्छु भनेर नेताहरूले पञ्चायतकालदेखि नै आश्वासन दिने गरे पनि पूरा नभएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय तह बनेपछि समेत नेताहरूले आश्वासन पूरा नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । अघिल्लो स्थानीय तहको चुनावताका नगरप्रमुख इवन राईले पानी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको तर पाँचवर्षे कार्यकालमा समेत पूरा नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । यो चोटिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा समेत पानी दिन्छु भन्नेहरू धेरै भएको तर आश्वासन पूरा गराउनेलाई भोट दिने योजना बनाएको स्थानीयको भनाइ छ । खोटेहाङ गाउँपालिका–९ लिच्किराम्चेमा पनि पानीको समस्या छ । वडाभरि नै पानीको समस्या झेल्नुपरेकाले समाधान गर्नेलाई भोट दिने स्थानीयको भनाइ छ । उक्त वडाको कालापानीमा संघीय सरकारको एक करोड ८० लाख रुपैयाँको लागतमा पम्पिङ प्रविधिको खानेपानी सम्पन्न गरिए पनि विद्युत् बिल तिर्न नसकेकाले समस्या आएको स्थानीय ममता राईले बताइन् । ‘यो चुनावमा पानीको समस्या समाधान गर्नेलाई भोट दिने भन्ने गाउँलेको सल्लाह भएको छ’, उनले भनिन् ।’

धनकुटाको साँगुरीगढी–५ र मोरङको केराबारी–१ को सीमावर्ती थामडाँडा गाउँमा स्थानीयले बोतलमा वर्षाको पानी जोहो गरेर राख्ने गर्छन् । यहाँका अढाई सय परिवारमा खानेपानीको चरम समस्या भएपछि यो उपाय निकालेका हुन् । पानीको समस्याग्रस्त स्थानको अधिकांश क्षेत्र मोरङमा पर्छ । घरबाट तीन घण्टा टाढा जुकेपानी मुहानबाट बोकेर पानी ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय मोहन राई बताउँछन् । टाढाको जरुवाबाट पानी ल्याउनुभन्दा वर्षाको पानीलाई सञ्चित गरी हिउँदभरि उपभोग गर्दै आएका छन् । ‘वर्षौंदेखि काकाकुल जस्तै अवस्थामा छौं,’ राईले भने, ‘नेताले आश्वासन मात्र दिन्छन्, समाधान कहिल्यै नभएपछि यसरी नै पानीको जोहो गरिरहेका छौं ।’ यसरी राखिएका पानीले हिउँदयामको कम्तीमा आठ महिना धान्ने स्थानीय नविन राई बताउँछन् । यी खाली बोतल पनि प्रतिगोटा दुई रुपैयाँका दरले केराबारी र डाँडाबजारबाट किनेर ल्याउने गरेको स्थानीयले बताए । स्थानीय ओखरघेरो र टुनीबोट मुहानको पानी जम्मा गरेर व्यवस्थित गरिने भनिए पनि उक्त योजना पूरा भएको छैन ।

मोरङ–१ मा पर्ने यहाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एमालेका घनश्याम खतिवडा र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका डिकबहादुर लिम्बू लगायत एक दर्जन बढी उम्मेदवार छन् । यस्तै, प्रदेशसभा २ मा एमालेबाट खड्बहादुर बस्नेत र एकीकृत समाजवादीका उपेन्द्र घिमिरेलगायत आधा दर्जन बढी उम्मेदवार छन् । तर, उनीहरू हालसम्म त्यहाँ घरदैलो अभियानका क्रममा नपुगेको स्थानीयले बताए । विगतमा आएर जितेकाहरू फेरि उम्मेदवार बने पनि माग पूरा गर्न नसकेको प्रमिला राई गुनासो गर्छिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७९ ०८:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×