बनाउनै गार्‍हो, लगानी उठाउनै मुस्किल- फिचर - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
आदिवासी फिल्म

बनाउनै गार्‍हो, लगानी उठाउनै मुस्किल

आदिवासी फिल्म निर्माण तीव्र भए पनि प्रदर्शनका लागि च्यारिटी सो नै गर्नुपर्ने स्थिति छ । फिल्म प्रदर्शनका लागि हल नपाउनु, हल पाए पनि दर्शक नहुनु, भएका दर्शक पनि आफ्ना समुदायका मात्र हुनु र फिल्म एउटै भाषाभाषीमा मात्र सीमित हुनु अधिकांश आदिवासी फिल्मको साझा समस्या हो ।
सुशीला तामा‌ङ

काठमाडौँ — गत शनिबार जमलस्थित राष्ट्रिय नाचघरमा तामाङ फिल्म ‘दार्बुङ’ को पहिलो च्यारिटो सो गरियो । तामाङ भाषाअनुसार ‘दार्बुङ’ को अर्थ माटोको पानी बोक्ने गाग्रो भन्ने बुझिन्छ । सामाजिक तथा पारिवारिक कथावस्तु समेटिएको फिल्मले महिलाले भोग्नुपर्ने आरोहअवरोहलाई ‘दार्बुङ’ सँग प्रतीकात्मक रूपमा देखाउने जमर्काे गरेको छ । फिल्मले विशेषगरी समाजमा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई माया र स्नेह दिनुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको छ ।

तामाङ फिल्म ‘दार्बुङ’ को एक दृश्य ।

अर्जुन खड्कासँगै सञ्जय लामाको निर्देशन रहेको फिल्ममा मुख्य भूमिकाका लामा नै देखिएका छन् । कोरोना महामारीपछि नाचघरमा प्रदर्शन भएको सम्भवत: यो दोस्रो तामाङ फिल्म हो । यसअघि नाचघरमा हालै तामाङ भाषाकै फिल्म काख्रे (गगँटो) को च्यारिटी सो गरिएको थियो । काख्रे र दार्बुङअघि बालाजुस्थित अष्टनारायण हलमा फिल्म ‘टु’ (पसिना) को प्रदर्शन गरिएको थियो ।

तामाङ फिल्मको साढे दुई दशकभन्दा बढीको इतिहास छ । दिवंगत जयनन्द लामाले २०५२ सालमा ‘सेमरी छोरङान (मनमा चेतना)’ सँगै तामाङ जातिको फिल्म निर्माणको सुरुवात गरेका थिए । फिल्म निर्माण सुरु भएको २५ वर्षभन्दा बढी समय भएपनि अझै तामाङ फिल्मको अवस्था ‘सेमरी छोरङान’ भन्दा टाढा जान नसकेको तामाङ फिल्मकर्मीहरु सुनाउँछन् ।

नेपाल तामाङ चलचित्र संघका अनुसार २५ वर्षमा दुई सयको हाराहारीमा तामाङ फिल्महरु बनिसकेका छन् । संख्यात्मक रूपमा फिल्मको वृद्धि भए पनि यसले व्यावसायिक फड्को मार्न नसक्दा फिल्मकर्मीहरूले आफ्नो फिल्मको लगानी उठाउन च्यारिटी सोकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

उपत्यकामा रहेका फिल्म हलहरूमा प्रदर्शन गर्न महँगो लगानी र दर्शक नै नहुने भएपछि आफ्नै समुदायका चिनेजानेकाहरूलाई आमन्त्रण गरी फिल्म ‘दार्बुङ’को च्यारिटी सो गरिएको निर्देशक लामाले बताए । ‘आफ्नै भाषा, संस्कार र रीतिरिवाजलाई जोगाउन हामीले फिल्म बनाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फिल्म बनाउन गाह्रो छ । बनाएपछि दर्शकलाई देखाउन झन गार्‍हो छ ।’ उनका अनुसार फिल्म प्रदर्शनसम्म आइपुग्दा २० लाखभन्दा बढी लगानी भएको छ ।

फिल्मको अन्तिम तयारीसम्म आइपुग्दा साढे १८ लाख रुपैयाँ लगानी भएको थियो । नाचघरमा प्रदर्शन गर्दा हल भाडा तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्र २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको लामाले सुनाए । पहिलो प्रदर्शनीमा सहभागी दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएकाले देशका अन्य स्थानहरुमा प्रदर्शन गरेर लगानी उठाउन सकिन्छ होला भन्ने उनको अनुमान छ ।

२०५२ सालदेखि २०७९ सम्म तामाङ फिल्मको प्रदर्शन राष्ट्रिय नाचघरमै सीमित हुनुलाई असाध्यै दु:खदायी अवस्थाको रूपमा लिन्छन्, कलाकार तथा नेपाल तामाङ चलचित्र संघका अध्यक्ष कुमार मोक्तान । संख्यात्मक रुपमा फिल्मको प्रतिस्पर्धा भए पनि दर्शकलाई तान्न सक्ने स्तरीय कथाहरु अझै बन्न नसकेको उनको मत छ । उनले भने, ‘बजार व्यवस्थापन र दर्शकलाई तान्न सक्ने हामी फिल्म मेकरहरूमा नीतिगत पोलिसी नै भएन । हाम्रो फिल्म हेरिदिनुपर्‍यो भनेर हामीले अझै पनि चिनेजानेकालाई दर्शक बनाएर फकाएर ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ।’

तामाङ फिल्मलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सम्पूर्ण फिल्मकर्मी एकजुट भएर कानुनी रूपमै आबद्ध भएमा मात्र समस्या राज्यको सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउन सक्ने उनले जिकिर गरे । उनले थपे,‘हामी आफूखुसी मनलाग्दी फिल्म, गीत बनाएर संख्या मात्र थपेर हुन्न । फिल्ममा भाषा मात्र होइन समुदायको स्तररीय कथा, विषयवस्तु हुन जरुरी छ । वैधानिक रूपमा हामीले दर्ता प्रक्रिया र लाइसेन्स लिएर काम गरेमा अझै राम्रो हुन्छ ।’

तामाङ फिल्मको मात्र नभएर आदिवासी फिल्मको बजारको अवस्था लगभग उस्तै देखिन्छ । गुरुङ, नेवारी, मगर, भोजपुरीलगायतका भाषामा फिल्म निर्माणको क्रम तीव्र देखिए पनि प्रदर्शनका लागि उही च्यारिटी सो नै गर्नुपर्ने स्थिति छ । फिल्म प्रदर्शनका लागि हल नपाउनु, हल पाए पनि दर्शक नहुनु, भएका दर्शक पनि आफ्ना समुदायका मात्र हुनु र फिल्म एउटै भाषाभाषीमा मात्र सीमित हुनु अधिकांश आदिवासी फिल्मको साझा समस्या हो ।

आदिवासी फिल्मले अझै नेपाली फिल्म जसरी आफ्नो स्तर माथि उठाउन नसकेको फिल्मकर्मी सुरेन्द्र तुलाधरले स्वीकारे । तुलाधरकै निर्देशनमा हालै मात्र नेपाल भाषाको फिल्म ‘आसकुति’ फिल्मलाई पाटनस्थित ज्यापु समाज हलमा ८ दिनसम्म प्रदर्शन गरिएको थियो । लगभग २५ लाख रुपैयाँ लागतमा बनेको फिल्मले अझै आधा पनि लगानी उठाइनसकेको उनले सुनाए । भाषाकै कारणले आफ्नै समुदायभन्दा बाहिर जान नसकेकाले आदिवासी फिल्म निर्मातालाई लगानी उठाउनै हम्मेहम्मे पर्ने तुलाधरको अनुभव छ । नेवा फिल्म सोसाइटीका अध्यक्षसमेत रहेका तुलाधरले आदिवासी फिल्मका लागि कथासँगै बजार व्यवस्थापन नै मुख्य चुनौती रहेको सुनाए । उनका अनुसार २०४४ सालमा निर्माण भएको ‘सिलु’ सँगै हालसम्ममा २ सयको हाराहारीमा नेवारी फिल्म बनेका छन् र अहिले पनि बन्ने क्रम जारी नै छ ।

नेपाली भाषापछि गुरुङ फिल्महरुले आफ्नो समुदायभन्दा फराकिलो दायरा बनाएको देखिन्छ । महामारीअघि पोखराका केही हलमा गुरुङ फिल्मलाई हलहरुमा निरन्तर प्रदर्शन गर्ने सुरुवात गरे पनि महामारीपछि त्यो क्रम रोकिएको फिल्मकर्मी तथा गुरुङ फिल्म एसोसियसन नेपाल(जिफान)का संस्थापक अध्यक्ष माओत्से गुरुङले बताए । उनका अनुसार अहिले गुरुङ भाषाका फिल्म पोखरा, काठमाडौंलगायत नेपाल बाहिर हङकङ, जापान, कोरियाका डायस्पोरा बजारमा समेत पुगेका छन् । यद्यपि नेपाली फिल्मको दाँजोमा अझै पनि गर्व गनुपर्ने अवस्था बनिनसकेको उनले सुनाए । ‘संख्यात्मक रूपमा गुरुङ फिल्म धेरै निर्माण भएका छन् । नेपाली फिल्मकै जस्तो चरित्र निर्माण भने गर्न सकेको छैन,’ उनले भने । आदिवासी फिल्मले नेपाली फिल्मको जस्तो बजार नलिए पनि आफ्नो समुदायको भाषा, संस्कृति, गीत, मौलिक कथा र विषयवस्तुलाई भने उत्खनन् गरेको गुरुङको दाबी छ ।

नेवारी फिल्म ‘सिलु’ सँगै सुरुवात भएको नेपालको आदिवासी जनजातिको फिल्मको इतिहास साढे तीन दशक लामो छ । आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अनुसार यस अवधिमा ७ सयको हाराहारीमा फिल्म निर्माण भएका छन् । चलचित्र विकास बोर्डको मातहतमा रहेको ‘आदिवासी प्रवद्र्धन समिति’को तथ्यांकअनुसार २ सय ५० वटा फिल्म पनि बोर्डमा दर्ता भएका छैनन् । तथ्यांकमा आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ देखि मात्र आदिवासी फिल्म बोर्डमा दर्ता भई सेन्सर भएको देखिन्छ । समितिका अनुसार पुराना फिल्मको तथ्यांक विकास बोर्डमा छैन ।

भाषाको सीमितता, फितलो नीतिगतप्रक्रिया, मौलिक भाषालाई प्राथमिकता दिने सरकारी नीति नभएकै कारण आदिवासी फिल्म अझै पनि उद्योगका रूपमा नीतिगत तवरमा आउन नसकेको महासंघका अध्यक्ष अमृत सुनुवारको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले प्रत्येक सरकारको कार्यकालमा आदिवासी जनजाति मातृभाषा फिल्मले झेल्दै आएको पीडालाई बुझाउँदै आएका छौँ । आदिवासी जनजातिको परम्परागत मूल्य मान्यता, भाषा, धर्म, संस्कृति र जीवनपद्धतिलाई सम्मान प्रकृतिको सेन्सर नीतिको मागसमेत गरेका थियौँ तर नयाँ चलचित्र नीति नबनेका कारण अहिलेसम्म त्यो माग पूरा भएको छैन ।’

आदिवासी फिल्मको विकासको लागि राज्यबाट नै अनुदान तथा कोषको व्यवस्था, बजार व्यवस्थापन, न्यूनतम शुल्कका हलको उपलब्धता भएमा यसको दायरा फराकिलो हुने उनको बुझाइ छ । महासंघले मौलिक भाषाका फिल्म प्रदर्शनलाई विस्तार गर्न तत्काल नै घुम्ती सिनेमा बजार सञ्चालन गरी गाउँ–गाउँमा आदिवासी फिल्म प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिरहेको सुनुवारले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७९ १८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिई ट्र्याकमा ल्याउन पहल गरौं : प्रधानमन्त्री 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था बिग्रदै गएकाले सुधारका लागि सबै क्षेत्र, निकाय र पक्षबाट पहल गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटनमा बोल्दै आइतबार प्रधानमन्त्री देउवाले अहिले अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र बाह्य दुवै चाप रहेको बताए ।

'अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो छ । व्यापार घाटा बढिरहेको छ', देउवाले भने, 'मुलुकको अर्थतन्त्र थप बिग्रन नदिन र ट्र्याकमा ल्याउन सरकार निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न चाहन्छ।' बिलासिताका वस्तु आयात रोक्ने र स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु प्रवर्द्धनमा सरकारले जोड दिएको पनि उनले बताए । 'विलासिताका वस्तु र सेवालाई निरुत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । उद्योग व्यापारका लागि सहज वातावरण बनाउन नीतिगत, संरचनागत र कार्यगत सबैखालका सहयोगमा सरकारले निरन्तरता दिनेछ', प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

प्रत्यक्ष लगानी बढाउने, पर्यटन क्षेत्र चलायमान बनाउने, व्यापार घाटा घटाउने, बिजुलीको प्रयोग बढाई पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनुपर्ने लागायत क्षेत्रगत नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारले अनुकुल वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गरिरहेको पनि उनले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७९ १८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×