कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १७४
जलवायु परिवर्तन विशेष

कोप–२६ पछिको मार्गचित्र

वित्त, अनुकूलन र हानिनोक्सानीका विषयमा नेपालले उठाएका विषयले ठाउँ पाए पनि कतिपय मुद्दा एउटा देशको मात्र छैनन्
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — ठ्याक्कै एक वर्षअघि बेलायती सांसद र ‘कोप–२६’ को अध्यक्षसमेत रहेका आलोक शर्मा नेपाल भ्रमणमा आए, र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायतसँग भेटेर जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा बहस गरे ।

कोप–२६ पछिको मार्गचित्र

त्यही मौकामा उनी मुस्ताङ भ्रमण पनि गएर त्यो भ्रमणमा उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली समुदायको जनजीवनमा पारेको वास्तविक प्रभाव प्रत्यक्ष देखे ।

त्यसको आठ महिनापछि गत कात्तिकमा बेलायतको स्कटल्यान्डस्थित ग्लास्गो सहरमा भएको कोप–२६ को उद्घाटन सत्रमै शर्माले आफूले भ्रमण गरेको मुस्ताङको प्रसंग कोट्याए । विभिन्न देशका राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी तथा मन्त्रीहरू, करिब दुई सय देशका उच्चअधिकारी तथा विज्ञहरूमाझ जलवायु परिवर्तनका कारण मुस्ताङजस्ता हिमाली क्षेत्रको जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर गरेको, बाढीपहिरो र बसाइँ सराइ बढेको देखेर आएकाले हिमाल र हिमाली क्षेत्रका मुद्दालाई कोप–२६ मा महत्त्वपूर्ण स्थान दिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।

ग्लास्गो सम्मेलन चलिरहँदा (अन्तिम दिन) शर्माले अनुभव गरेझैं सुनाएजस्तै मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–२ नाउरीकोटको सिरानमा मानापाथी हिमालको फेदीबाट हिमपहिरो झर्‍यो र तल्लोतटीय क्षेत्रका बस्तीमा भागदौड मच्चिँदा ११ जना घाइते भए भने हिमपहिरोमा करिब ४ सय ४६ चौंरी परे । हुन त, हिमालय क्षेत्रमा त्यस्तो किसिमको हिमपहिरो र क्षति पहिलो पटक थिएन र नौलो थिएन । तर, त्यस्ता घटनाका कारण हुने मानवीय र धनको क्षतिको परिमाण र घटनामा भने बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यही भएर यस्ता विषयहरूलाई गम्भीर रूपमा लिँदै कोप–२६ बाट जलवायुजन्य प्रभाव रोक्न महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिनुपर्ने शर्माको जोड थियो ।

१५ दिन चलेको ग्लास्गो सम्मेलनमा हिमाली क्षेत्रदेखि सामुद्रिक मुलुकहरूले भोगिरहेका समस्याबारे चरणबद्ध बहस भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव रोक्न तत्काल चाल्नुपर्ने वाचा गर्न भने विकसित मुलुकहरू फेरि पनि चुके ।

कोप–२६ आयोजना गरेको बेलायतले ग्लास्गो सम्मेलनबाट जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा देखा परेका प्रभाव रोक्न देशहरूबीच महत्त्वाकांक्षी सम्झौता गराउन पहल गरेको थियो । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौतामा सन् २०३० सम्ममा विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतमा झार्ने र २०५० सम्ममा खुद शून्य (नेट जिरो) को लक्ष्य लिइएको थियो ।

पेरिस सम्झौतापछि महत्त्वाकांक्षी निर्णयको अपेक्षा गरिएको ग्लास्गो सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास कटौतीमा कुनै नयाँ वाचा हुन सकेन । बरु, अर्को वर्ष इजिप्टको शर्म–अल–शेखमा हुने कोप–२७ अघिसम्म कार्बन उत्सर्जन कटौतीको दसवर्षे महत्त्वाकांक्षी योजना पेस गर्न छुट दिइएको छ । कोप–२७ आगामी नोभेम्बरमा हुनेछ ।

कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न पक्ष मुलुकहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष मुलुकहरूको संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) मा पेस गरेका योजना अक्षरशः कार्यान्वयन भएको खण्डमा पनि उत्सर्जन बढ्ने र पृथ्वीमा जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने भनी वैज्ञानिकहरूको चेतावनीपछि नयाँ योजनाका लागि समय दिइएको हो ।

कोप–२६ को अध्यक्षता गरेका बेलायती सांसद आलोक शर्मा मुस्ताङ आउँदा ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी) ले अहिलेकै हिसाबले कार्बन उत्सर्जन जारी रहे पृथ्वीको औसत तापक्रम सन् २०४० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी गत साउनमा दिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने र विश्वभर नै जलवायुजन्य उथलपुथल मच्चिने बताइएको छ ।

आईपीसीसीले अहिले नै नियन्त्रण गर्नेतिर ध्यान नदिने हो भने आगामी वर्षहरूमा खडेरी, बाढी, पहिरो, हिमपहिरो, हिमआँधी, हिमताल विस्फोट, अनियन्त्रित डढेलो, अति वर्षाजस्ता घटना बढ्ने चेतावनीसमेत दिइसकेको छ । नेपालले त झन् त्यस्ता घटनाहरूको बर्सेनि सामना गर्दै आएको छ ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा बढी जिम्मेवार मुलुकहरू चीन, अमेरिका, भारत र युरोपियन युनियन (ईयू) अन्तर्गतका मुलुकहरू काबर्न उत्सर्जन घटाउने योजनामा अग्रसर नबनेपछि विगतको वाचालक्षित समयमा पूरा नहुने देखिएको हो ।

सन् २०५० मा खुद शून्य हासिल गर्ने वाचा भुल्दै उनीहरूले त्यो सीमा १० देखि २० वर्षपछिसम्म धकेलेका छन्, जसले गर्दा कार्बन उत्सर्जनको मात्रा बढ्न गई तापक्रम वृद्धि उकालो लाग्ने देखिन्छ । ग्लास्गो सम्मेलनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको स्रोत खनिज इन्धन र कोइला प्रयोग घटाउने संकल्प गरिएको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अग्रसर चीन र भारतले कोइला र खनिज इन्धनको प्रयोग घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले कोइलालाई फेजडाउन (प्रयोग घटाउने) वाचा गरेका छन् ।

नेपालको सक्रियता

नेपालजस्तै जलवायुजन्यविपद् सामना गरिरहेका दक्षिण एसियालीसहित कम विकसित र साना टापु मुलुकहरूले हानिनोक्सानीको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए ।

नेपालसमेत रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी) ले समेत जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न विगतका आर्थिक सहायताले सम्भव नहुने देखिएकाले अलग्गै अर्थ प्रवाह र क्षतिपूर्तिको माग गरेको थियो ।

नेपालसहित ४६ देश सदस्य रहेको अतिकम विकसित मुलुकहरूको समूह (एलडीसी) का अध्यक्ष भुटानका सोनाम फुन्थ्सो वाङ्दीले कोप–२६ मा भएको सम्झौताले जलवायुजन्य संकटको मापन गर्न नसकेको र कमविकसित मुलुकहरूको आवश्यकता पूरा नगरेको टिप्पणी गरे ।

नेपालसहित १३३ सदस्य रहेको ‘जी ७७’ र ‘चीन समूह’ ले कोप–२६ को निर्णय पाठ (कभर डिसिजन) मै ‘ग्लास्गो फ्यासिलिटी अन लस एन्ड ड्यामेज’ समेट्न समूहको दबाब दिएको थियो । विकसित मुलुकहरूले वार्ताको अन्तिमसम्मै विगतमा घोषणा गरिएका जलवायु कोष (फाइनाइन्स) हरूबाटै जलवायुजन्य विपद्लाई समाधान सकिने भन्दै नयाँ संरचनामा जान अस्वीकार गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन महाशाखा प्रमुख तथा जलवायु परिवर्तनकी फोकल पर्सन डा. राधा वाग्लेका बुझाइमा जी ७७, चीन समूह र एलडीसीमा रहेका मुलुकहरूलाई समेत हाम्रा मुद्दाबारे पहिले नै सचेत गराउन सकिएको भए नेपालले उठाएका मुद्दा स्थापित गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।

‘हाम्रा मुद्दालाई पनि उनीहरूले बोकिदिए भने वार्ताका क्रममा ती मुद्दा बलियो बन्ने रहेछन्’, उनको अनुभव छ, ‘जस्तो पर्वतीय मुद्दामा हामी र भुटानले जस्तै अफ्रिकी मुलुकहरूलाई पनि बुझाउन सकिएको भए त्यो मुद्दाले स्थान पाउँथ्यो ।’

नेपालले सम्मेलनअघि नै पूर्वतयारी गरेको र कुन मुद्दालाई फोकस गर्ने भनेर छलफल गरिएकाले त्यसअनुसार विषयवस्तुले स्थान पाए पनि ती मुद्दाहरूलाई स्थापित गराउन भने नसकिएको उनको अनुभव छ । ‘ग्ल्यासियर र माउन्टेनको मुद्दालाई स्थापित गर्न अझै हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । ती मुद्दालाई स्थापित गर्नेगरी अझै पूर्वाधारहरू बनाउनुपर्ने हुन्छ’, डा.वाग्ले भन्छिन्, ‘वित्त, अनुकूलन र हानिनोक्सानीका विषयमा हामीले उठाएका विषयले स्थान पाएको छ । तर, कतिपय मुद्दाहरू एउटा देशको मात्र नहुने र त्यसमा सबैको सहमति आवश्यक पर्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा ती मुद्दा स्थापित हुँदै जान्छन् भन्ने लाग्छ ।”

कोप–२६ का दौरान नेपालले उठाएको हिमताल र हिमनदीको मुद्दालाई नर्वे, स्वीट्जरल्यान्ड र चिलीलगायतका मुलुकहरूले पनि सहयोग गरेका थिए । ‘कुनै पनि मुद्दालाई निर्णयमा पुर्‍याउनका लागि बहुसरोकारवालाहरूसँग समन्वय हुनु आवश्यक हुने रहेछ’, उनले भनिन्, ‘विविध स्वार्थ भएका समूहहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्ने भएकाले पनि आफूले उठाएका मुद्दालाई स्थापित गर्न धेरै संघर्ष गर्नुपर्ने देखियो ।’

आगामी दिनमा आफूले उठान गरेका मुद्दालाई वार्तामा प्रवेश गराउन र त्यहाँबाट पारित गराउन विभिन्न विषयमा ज्ञान राख्ने विज्ञहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने सिकाइ नेपालको छ । “नेगोसिएसन प्रक्रियामा सहभागी हुँदा विविध विषयमा छलफल हुने भएकाले त्यहाँ सहभागी हुने वार्ताकारसँग पनि ती विषयमा ज्ञान भएको हुनपर्छ,’ वाग्ले भन्छिन्, ‘आगामी दिनमा हामी सशक्त टिम बनाउन सक्यौं भने हामीले उठान गरेका विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्छौं ।”

नेपालको संकल्प

‘राष्ट्रिय अनुकूलन योजना (२०२१–२०५०)’ मा नेपालको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पहिल्याएका ८ वटा विषयगत र ४ वटा अन्तरविषयगत क्षेत्रमा गरी कुल ६४ वटा प्राथमिकता प्राप्त अनुकूलनका कार्यक्रमहरू समावेश छन् ।

अनुकूलन कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि सन् २०५० सम्म कुल ४७.४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्ने सरकारले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सो रकममध्ये नेपालले कुल १.५ अर्ब अमेरिकी डलर आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेर योगदान गर्न सक्नेछ भने बाँकी ४५.९ अर्ब अमेरिकी डलर बाह्य स्रोतको आवश्यकता पर्नेछ । दातृ निकायहरू र प्राविधिकहरूसँगको सहकार्यमा ‘हानिनोक्सानीसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यढाँचा’ तयार गरेको छ । जलवायु परिवर्तनका हिसाबले जोखिममा रहेका मुख्य प्राकृतिक, सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरू र सेवा प्रदायकहरूको अनुकूलन क्षमता र उत्थानशीलता वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित यो ढाँचा तयार गरिएको हो । सरकारले पारित गरेको ‘खुद शून्य उत्सर्जनमा नेपालको दीर्घकालीन रणनीति’ अनुसार कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण लक्ष्य २०२०–२०३० मा हासिल गर्ने र त्यसपछि एकदमै न्यून उत्सर्जन गरी सन् २०४५ मा पूर्ण खुद शून्य उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

कोप–२६ र नेपाल

१. अनुकूलन (एडाप्टेसन) का कार्यक्रमका लागि विकसित मुलुकहरुले दिने आर्थिक अनुदान दोब्बर भएको छ ।

२. अनुकूलनका कार्यक्रका लागि न्यूनीकरण (मिटिगेसनमा जस्तै) नयाा गोल निर्धारण भएको छ ।

३. जलवायुजन्य उथलपुथल (हानिनोक्सानी) मा काम गर्न आवश्यक पर्ने वित्त (फाइनान्स) सहज गराउने विषय टुंगोमा नपुगे पनि वित्त व्यवस्थापनका लागि सान्टियागो नेटवर्कलाई चलायमान बनाउने निर्णय भएको छ ।

४. फाइनान्स (वित्त) सहयोगमा नयाँ प्रतिबद्धता आएका छन् ।

५. विकसित मुलुकहरुले सन् २०२०–२०२५ सम्म वार्षिक १ सय अर्ब अमेरिकी डलर विकासशील मुलुकहरुलाई प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसका लागि थप प्रतिबद्धता आएको छ ।

६. तापक्रम १.५ डिग्रीमै सीमित गर्न सकिए पनि हिमाली क्षेत्रमा भयावह असर पर्ने भएकाले नेपालले हरितगृह ग्यास कटौतीमा महफ्वाकांक्षी बन्न विकसित मुलुकहरुलाई झकझक्याउादै आएको छ । देशहरुले यसै वर्षभित्र (कोप–२७ अघि) उत्सर्जन कटौतीसम्बन्धी १० वर्षे नयाा वाचासहितको योजना पेस गर्नेछन् ।

७. रुखले सोसेर राखेको कार्बनडाइअक्साइड बेचेर (कार्बनको व्यापार) आम्दानी लिन मार्गप्रशस्त भएको छ । यसले नेपाललगायत विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई फाइदा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

८. हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गरेबापत ३० करोड अमेरिकी डलर (करिब ३६ अर्ब रूपैयाा) प्राप्त गर्ने गरी लिफ (लोअरिङ इमिसन बाई एक्सेलेरेटिङ फरेस्ट फाइनान्स) गठबन्धनको आशयपत्रमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको छ । र, त्यसका लागि वन मन्त्रालयले तयारी सुरू गरेको छ ।

९. हिमाली क्षेत्रको महफ्व दिने गरी ‘ग्लास्गो क्लाइमेट प्याक्ट’ को भूमिकामा ‘क्रायोस्फेयर’ भन्ने शब्द समेटिएको छ । त्यस्तै हिमाली क्षेत्रका विभिन्न तथ्य–तथ्यांकमा भएको कमीलाई ध्यान दिँदै अनुसन्धानमा जोड दिइएको छ ।

ब्रिटिस काउन्सिलबाट कोपमा युवा सहभागिता

ब्रिटिस काउन्सिल नेपालले कोप–२६ लाई प्रभावकारी बनाउन र त्यहाँबाट ठोस निर्णय गराउन ‘रोड टु कोप–२६’ अभियान चलाएको थियो । त्यस अभियानमा युवाहरुलाई समेत समेटिएको थियो । त्यसअन्तर्गत जलवायु परिवर्तनका विषयमा सक्रिय युवाले ग्लास्गो सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

उनीहरुले जलवायु परिवर्तनका विभिन्न प्राविधिक सत्रमा अग्रपंक्तिमा रहेर भाग लिएका थिए । कोप–२६ ले पनि युवा, उनीहरुका काम, नेतृत्व र आकांक्षाहरुलाई एकसाथ ल्याउने अवसर प्रदान गरेको थियो ।

नेपालबाट सहभागी युवाहरुले युथ क्लाइमेट क्याफे शृंखलाअन्तर्गत नेपाली युथ इन क्लाइमेट एक्सनसँगको साझेदारीमा विभिन्न छलफलमा भाग लिएका थिए, त्यसमा कोप–२६ का अध्यक्षसमेत रहेका आलोक शर्मा र अनिल चित्रकारसमेत संलग्न थिए । कोप–२६ पछि काउन्सिलले सहभागीहरुले प्रतिबद्धता र महफ्वकांक्षाका साथ कार्यदिशा अघि बढाउने अपेक्षा गरेको छ ।

क्लाइमेट क्याफे ब्रिटिस काउन्सिलमार्फत नेपाली युवाहरुको सरोकार, काम र आकांक्षालाई युवा सम्मेलनका लागि अभिलेखीकरण र प्याकेजको काम गरेको ठानिएको छ । कोप–२६ मार्फत युवा प्रतिनिधिहरुले नेपाली युवाहरुलाई आफ्नो अनुभूतिसमेत साझा गरेका थिए ।

ग्लास्गो सम्मेलनपछि युवा सहभागीहरुलाई समेटेर एक छलफलको आयोजना गरिएको थियो । त्यसमा कोप–२६ का नतिजा र मुख्य उपलब्धिबारे चर्चा गरिएको थियो ।

प्रकाशित : फाल्गुन ७, २०७८ १४:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

फुटपाथ व्यापारीमाथि काठमाडौं महानगर प्रहरीले गरेको धरपकडबारे के भन्नुहुन्छ ?