जनताका गभर्नर
राजा त्रिभुवन भारत गएपछि सशक्त बनेको राणाशासन विरुद्धको आन्दोलन ‘दिल्ली सम्झौता’ पछि २००७ फागुन ७ मा सकियो । सुदूरपश्चिम पहाडका जनताले भने २००८ सालको मध्यसम्मै आन्दोलन गरिरहे । त्यो आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा थिए भीमदत्त पन्त । त्यो आन्दोलन जाति प्रथा उन्मूलन एवम् वर्गविहीन समाज निर्माण गर्न केन्द्रित थियो ।
त्यस बेला समाजमा जमिन्दार, मुखिया, जिम्मावाल (साहु) तथा सरकारी कर्मचारीको अत्याचार थियो । समाज जातीय भेदभावबाट आक्रान्त थियो । कथित माथिल्ला जातका साहु/महाजनको दमनविरुद्ध गरिब एवम् कथित तल्ला जातका मानिस बोल्न सक्दैनथे । यसलाई हटाउन पन्तले राणाशासनविरुद्धको आन्दोलनलाई उपयोग गरेका थिए । पन्तले आन्दोलन मुखिया, जिम्मावाल, पटवारी, जमिन्दार, साहु, महाजन, व्यापारी एवम् सरकारी कर्मचारीको शोषणविरुद्ध सोझ्याए ।
डडेल्धुराको अमरगढीस्थित कारीगाउँमा जन्मेका भीमदत्त त्यति बेला भर्खर २४ वर्षका थिए । उनी भारतको सिङ्गाहीमा अध्ययन गरेर फर्किएका थिए । त्यसो त अध्ययनका क्रममा भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा संलग्न हुँदा उनी पक्राउ परेर केही समय बन्दीसमेत भएका थिए ।
सुदूरपश्चिममा २००७ सालको आन्दोलनका क्रममा सरकारी कर्मचारीको हत्या गर्ने, सरकारी ढुकुटी लुटपाट गर्ने, सरकारी कागजपत्रमा आगो लगाउने क्रियाकलाप भए । स्वार्थका कारण सहयोद्धाको हत्या गर्नेसम्मका गतिविधि पनि देखिए । यसै क्रममा डोटीका तीन साँचा तहबिलमा रहेको डेढ लाख रुपैयाँ नगद तथा सुनचाँदी लुटेर मुक्ति सेनाका कमान्डरले नेपालगन्जतर्फ पठाए । यो खबर पन्तको कानमा पर्यो । त्यसपछि उनले सो सम्पत्ति हिनामिना गर्न पाइँदैन भनी सार्वजनिक जनसभामा बोले । यसका कारण मुक्ति सेनामा विद्रोह हुने अवस्था बन्यो । मुक्ति सेनाका कमान्डर हच्किए । उनले पन्तलाई आफ्नो दलको प्रमुख सदस्य बनाएर विवादलाई मिलाए ।
डोटीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि पन्तलगायत डडेल्धुरा फर्केका थिए । पिस्तोल देखाएर स्थानीय एक व्यापारीबाट रकम लुटेको भनेर पन्तविरुद्ध नवगठित जनसरकारसमक्ष उजुरी पर्यो । यसलाई डडेल्धुराका गभर्नरले आफूलाई डोटीको ढुकुटी लुटेको आरोप लगाएका पन्तसँग बदला लिने उपयुक्त अवसर बनाए । पन्तलाई पक्राउ गरेर हत्कडी लगाइयो र कोतको मौलामा बाँधियो । त्यहाँ ठूलो जनसमूह थियो ।
गभर्नरले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा राय मागे । एक व्यक्तिले अपराधीलाई तोपले उडाउनुपर्ने राय दिए । यो प्रस्तावको विरोध कतैबाट भएन । त्यसपछि तोपमा बारुद भरी पन्ततर्फ सोझ्याइयो । खलंगा निवासी एक जना दमाईले अपराधीलाई मृत्युदण्ड दिनुभन्दा पहिले सरकारी बिगुल फुक्नुपर्ने परम्परा रहेको र बिगुल बजाउने अधिकार हालसम्म आफूलाई दिइएको कुरा राखे । गभर्नरले तोप पड्काउनुअघि ती दमाईलाई बिगुल फुक्न निर्देशन दिए । यत्तिकैमा एक जनाले पन्त ब्राह्मण भएकाले कानुन तथा परम्पराअनुसार उनको हत्या गर्न नहुने बताए । यो भनाइलाई उपस्थित सर्वसाधारणले समर्थन गरे । अन्ततः पन्तलाई जेल चलान गर्ने निर्णय भयो ।
मुक्ति सेनाका कमान्डरले पन्तमाथि लगाएको अभियोगको सत्यता दुई दिनसम्म जाँचे । छानबिनबाट निर्दोष सावित भएपछि उनी मुक्त भए । त्यसको तीन दिनपछि अर्थात् २००७ माघ २५ गते पन्त डडेल्धुराको गभर्नर नियुक्त भए । उनको पक्षमा रहेको जनसमर्थनका कारण गभर्नर बनाइएको बताइन्छ ।
गभर्नर भएपछि पन्तले सर्वसाधारणको उजुरीअनुसार साहु–महाजनलाई कारबाही गरे । किर्ते तमसुक च्यातिदिएर धेरैलाई ऋणमुक्त गरिदिए । विभिन्न झूटा मुद्दामा बन्दी बनाइएकालाई मुक्त गरिदिए । सो क्षेत्रमा प्रचलित ‘देउकी प्रथा’ बन्दको घोषणा गरे । पन्तले गाउँघरका मुद्दा आपसी सल्लाहबाट गाउँमै टुंगो लगाउन निर्देशन दिए । पन्तले छोटो कार्यकालमा न्यायका पक्षमा गरेका यी कार्यबाट सामान्य जनता असाध्यै खुसी भए भने साहु–महाजन चिढिए । साहु–महाजनले माथिल्लो निकायमा गभर्नरविरुद्ध उजुर गर्न थाले ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि स्थानीय प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न केन्द्रबाट प्रशासक नियुक्त गरिएको थियो । डडेल्धुराका लागि पठाइएको प्रशासनिक समितिलाई आन्दोलनकालका गभर्नर पन्तले आफ्नो अख्तियारी हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरे । प्रशासन सञ्चालनलाई निरन्तरता दिए । केन्द्रले पुनः अर्को समिति डडेल्धुरा पठायो । यसलाई पनि पन्तले अस्वीकार गरे । त्यसपछि सरकारले २००८ साल भदौमा पन्तलाई गिरफ्तार गर्यो र अड्डा सार गर्दै काठमाडौंको नख्खु झ्यालखानामा बन्दी बनायो । केही समयपछि निर्दोष ठहरिएर उनी मुक्त भए । यसपछि पन्त डडेल्धुरा फर्के ।
पन्तको ध्यान ब्रह्मदेउ मन्डी (बजार) मा केन्द्रित भयो । मन्डीमा बिक्रीका लागि नुनलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु सरकारी कोटा प्रणालीमा भारतबाट आयात गरिन्थ्यो । कोटा पाउने व्यापारी तथा भन्सारका कर्मचारीले मिलेर कृत्रिम अभाव गराई मनपरी मूल्यमा सामान बेच्थे । यसबाट सर्वसाधारण निकै मर्कामा परेका थिए । व्यापारी तथा कर्मचारीको यस्तो कार्य देखेर सुधारका लागि पन्तले सम्बद्ध निकायमा अनुरोध गरे तर कुनै कारबाही गरिएन ।
दुई/चार जना व्यापारीले ठूलो संख्याका सर्वसाधारणलाई दुःख दिएको देखेर पन्तले आफ्ना समर्थकका साथ ब्रह्मदेउ मन्डीमा विरोध जुलुस निकाले । शान्तिपूर्ण विरोधलाई व्यापारीले वास्ता गरेनन् । पन्तले व्यापारीको गोदाम फोरेर लुकाएको नुन सर्वसाधारणलाई वितरण गरिदिए । पहिलेदेखि विरोधमा रहेका व्यापारी/साहुहरू पन्तको यस कार्यबाट झन् आक्रोशित बने ।
उनीहरूले यस कार्यलाई सरकारविरोधी भनेर व्याख्या गरे । तत्कालै पन्तलाई गिरफ्तार गरियो । बन्दीहरूसँग मिली सुरुङ खनेर उनी २००९ साल चैतमा बाहिर निस्किए ।
झ्यालखानाबाट बाहिर निस्किएपछि पन्तले एउटा मोर्चा गठन गरे । उनले दोस्रो पटक पनि मन्डी कब्जा गरी व्यापारीका गोदाममा रहेको नुन सर्वसाधारणलाई वितरण गरिदिए । भन्सारका कर्मचारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गरिराखेको ठूलो परिमाणको चरेसमा आगो लगाइदिए । उनले कैलाली जिल्ला कब्जा गर्ने योजना बनाए । यस क्रममा बेलौरी थाना नियन्त्रणमा लिन सफल भए ।
सरकारले झ्यालखानाबाट भागेका पन्त र उनका सहयोगीलाई सरकारी संयन्त्रबाट मात्र नियन्त्रणमा लिन नसक्ने ठहर गर्यो । सरकारले भारत सरकारलाई सहयोगका लागि आग्रह गर्यो । नेपाल आएका भारतीय सैनिकका साथ जर्नेल क्षेत्रविक्रम राणाको संयुक्त सेनाले पन्तलाई खोज्न थाल्यो । सरकारले पन्तको जिउँदो वा मृत शरीर ल्याउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गर्यो । यति हुँदा पनि उनले विभिन्न गाउँका सामन्तको घरबाट नगद तथा सुन/चाँदी लुटेर सर्वसाधारणलाई बाँड्ने तथा जाली तमसुकमा आगो लगाइदिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे ।
२०१० साउन २० गते पन्त डडेल्धुराको ‘गल्लेक’ गाउँस्थित एउटा घरमा बसेका थिए । नेपाली सुरक्षा फौजले अचानक त्यही घर घेरा हाल्यो । आफ्नै मीत नाता पर्नेले उनीमाथि गोली हान्यो । पन्त ढले । उनको टाउको काटेर सदरमुकाम लगियो र बाँसको खम्बामा झुन्ड्याइयो । खम्बामा लेखियो, ‘भीमदत्त मुर्दावाद ; क्रान्तिकारीहरूलाई यस्तै हुन्छ ;’ पन्तको लडाइँ व्यक्तिविशेषसँग नभएर अत्याचार गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध थियो । उनी चतुरेका विरुद्ध निमुखा सर्वसाधारणको पक्षमा काम गर्थे तर उनले २७ वर्षको कलिलो उमेरमै ज्यान गुमाए । छोटो समयमा सर्वसाधारणका पक्षमा उल्लेख्य काम गरेकाले नै नेपाल सरकारले २०७२ फागुन १९ गते उनलाई सहिद घोषणा गर्यो । हत्याको ६२ वर्षपछि गरिएको यो घोषणा उनले चालेका कदमको सम्मान हो ।
