‘दैनिक खपत हुने उपभोग्य बस्तु अवैध रूपमा भित्रिरहँदा समस्या’ 

जबसम्म स्थायी सरकार र नीति बनाउँदैनौं, तबसम्म उद्योगधन्दा राम्रो हुन्छन् भन्ने कुरा सोच्नु बेकार छ । प्रत्येक उद्योगका आ–आफ्ना समस्या छन् । उद्योगपिच्छे समस्या फरक छन् । खाद्यान्न उद्योगका समस्या बेग्लै छन् । सबैभन्दा ठूलो समस्या निर्माण सामग्री उद्योगमा छ । पछिल्ला सरकारले गरेका गलत नीतिले समस्या थपिएका छन् ।

हामीले जलविद्युत् आयोजनाका कुरा गर्‍यौं । सबैभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन असार, साउन र भदौमा हुन्छ । तर त्यसबेला उद्योगबाट उत्पादन हुने बस्तुहरूको माग बजारमा कम हुन्छ । तर भारत, नेपालमा निर्माण सामग्रीको माग सुख्खा समयमा बढी हुन्छ । जब माघ, फागुन सुरु हुन्छ, त्यसबेला माग धेरै हुन्छ । तर त्यही बेला विद्युत्को समस्या हुन्छ । आज सिमेन्ट, स्टिल उद्योगहरू २५ प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् । छिमेकी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँ सुख्खा समयमा पनि पूर्ण क्षमतामा उद्योगहरू चलिरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ? आफ्नो उत्पादनलाई कसरी बजारमा लग्ने भन्ने कुरा ठूलो चुनौती रहेको छ । यस्तो अवस्थामा भनेजस्तो र सोचेजस्तो राजस्व उठ्न सक्दैन । ५/१० वर्षअघि सोलारको अवधारणा किन आएन ? अहिले ३ हजार मेगावाट विद्युत्को माग छ ।

सिजनमा त विद्युत् उत्पादन गर्न सक्छौं । तर अहिले एक हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन छैन । एक हजार मेगावाटले तीन हजार मेगावाटको माग कसरी धान्छ ? सरकारको ध्यान यसतर्फ छैन । सरकार ‘पपुलिस्ट’ मात्र बनिरहेको छ । आन्तरिक विद्युत् लाइन नकाट्ने तर उद्योगको लाइन पूरै काट्ने भन्ने नीति देखिएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कहींकतै निरुत्साहित पारेको छ । उद्योगमन्त्रीले यस्ता नीतिबारे विचार गर्नुपर्छ । अहिले जुन किसिमले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ, यसले भोलिका दिनमा ठूलो खाडल उत्पन्न हुने खतरा छ । अवैज्ञानिक कर प्रणालीले गर्दा सबै उद्योग चल्न सकेका छैनन् । उपभोग्य बस्तुहरू अवैध रूपमा आइरहेका छन् । त्यसरी अवैध रूपमा रूपमा सामग्रीहरू आइरहँदा यहाँका उद्योगहरूले उत्पादन पनि गर्न नसक्ने, राज्यले राजस्व पनि संकलन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

यसरी दैनिक खपत हुने उपभोग्य बस्तुहरू अवैध रूपमा भित्रिरहँदा नेपाली उद्योग कसरी चल्न सक्छन् ? यस्ता समस्यालाई कसरी राज्यले समाधान गर्ने हो ? अर्को कुरा सरकारपिच्छे नीति फेरिरहने समस्या छ । उद्योग र आर्थिक नीति स्थायी हुनु पर्छ । यस्ता नीति ५/१० वर्षका लागि हुनुपर्छ । एउटा सरकार आउँछ, एउटा नीति ल्याउँछ । कर प्रणाली पनि त्यही अनुसार परिवर्तन हुन्छ । भन्सार महसुल सरकारपिच्छे फेरिन्छ । उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्ने गरी नीतिहरू बनाउने हो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्ने आधार बन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने हो ? हामी बजेट निर्माणको मुखमा छौं । बजेटको मुखमा ठोस अर्थ नीति ल्याएर अघि बढ्न सके केही न केही सुधार गर्न सकिन्छ ।

हिजोसम्मको धारणा ठूलो उद्योग छ, यो कसको उद्योग हो भन्ने हुन्थ्यो । गोल्छाको हो कि दुगढ वा अरु कसको, त्यहीको नाम लिन्छौं, भन्छौं तर त्यसलाई राष्ट्रको उद्योग भन्दैनौं । हामी प्रमोटरलाई चिन्दैनौं । उद्योगहरू राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन् । यी उद्योगले राष्ट्रलाई नै फाइदा हुने हो । अर्थतन्त्रमा समस्या आउनासाथ हरेक परिवारमा समस्या आएको छ । त्यसैले उद्योग कलकारखाना राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । त्यो नजरले राज्यले पनि हेर्नुपर्छ । जनताले पनि त्यसरी नै हेर्नु पर्छ ।

१० वर्ष पहिला नेपालमा उत्पादन कम र माग धेरै थियो । बीचमा बैंकको खुकुलो नीतिले गर्दा धेरै उद्योगले खुल्न थाले । धेरैजस्तो उद्योगमा उत्पादन धेरै र माग कम भयो । देशबाट ५० लाख जनशक्ति बाहिर गएपछि माग झन् घटेको छ । जुन अहिले हामी अर्थतन्त्रको लक्ष्य भेट्न खोज्दै छौं, लगानीका कुरा गर्दै छौं । यसमा नयाँभन्दा चलिरहेका र भइरहेका उद्योगलाई कसरी सफल बनाउने, कसरी उत्पादन खपतलाई बढाउने कुरामा बढी जोड दिनुपर्छ । पुराना उद्योग नै चल्न सकिरहेका छैनन् । एक सिफ्टमा चलिरहेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग कसरी खोल्ने ? त्यसैले नयाँ उद्योग खोल्नमा भन्दा पनि भइरहेका उद्योगलाई कसरी सहज तरिकाले चल्ने वातावरण बनाउने, तीन सिफ्टमा कसरी चल्ने बनाउने भन्ने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ ।

-अनिल रुंगटा पूर्वसंविधानसभा सदस्य तथा उद्योगी हुन् ।