सरकारले नै सहकारी पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउँछ : मन्त्री चौधरी 

‘बचत सुरक्षण कोष भनेको कुनै बचतकर्ताको रकम सहकारीमा डुबेको छ र उसले सहकारीमार्फत फिर्ता पाउन सकेनन् भने यस कोषमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउनेछ र सहकारीबाट सरकारले लिनेछ’, मन्त्री चौधरीले भनिन् । कोषले तत्काल नै पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने उनको भनाइ छ ।

सहकारी सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि लामो समयदेखि निष्कृय रहेको कार्यविधि तथा ऐन कार्वान्वयनमा लैजाने उनले प्रतिवद्धता जनाइन् । कर्जा सूचना केन्द्र, बचत सुरक्षण कोष, असुली न्यायधीकरण, सहकारी समस्या समाधान सुझाव कार्यदल, उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति, क्रेडिट युनियन याक्ट (सीयूए) लगायत कार्यविधि कार्यान्वयन गरिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले अर्थको सहमति लिएर ती कार्यविधिहरु कार्वान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गराउन लैजाने चरणमा छ । आगामी दुई महिना भित्रै आवश्यक सम्पूर्ण आन्तरिक तयारी पूरा गरेर सहकारी पीडितलाई सरकारले नै पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउने मन्त्री चौधरी बताउँछिन् । माइतीघरमा करिब २ महिनादेखि आन्दोलनमा रहेका सहकारी पीडितले बिहीबारदेखि आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । सिंहदरबारमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री चौधरीले सहकारी पीडितसँग ७ बुँदे सम्झौता गरेकी छन् ।