२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

तानाशाही रबैया

कैलाश सिरोहियालाई स्पष्टीकरण वा सोधपुछको मौका पनि नदिनु, छानबिनमा तगारो लगाउनु, केपी ओली र प्रचण्ड यो समग्र प्रकरणमा मौन देखिनु । यो सबै कुराबाट के देखिन्छ भने हामी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छौं, रविमाथि छानबिन भयो भने हामी पनि त्यो सिलसिलामा पर्छौं भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।

कुनै व्यक्तिमाथि उजुरी परेको छ भने त्यसका स्पष्ट प्रक्रिया हुन्छन् । कैलाश सिरोहियाको घटनामा त के भयो भने, एउटा अज्ञात व्यक्तिले उजुरी दर्ता गर्‍यो, त्यही उजुरीका आधारमा फौजदारी मुद्दा अगाडि बढाइयो । र, पक्राउ गरिएको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गृहमन्त्रीको स्पष्ट चाहना र संलग्नताबिना यो सम्भव छैन । 

तानाशाही रबैया

यतिबेला गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनको प्रमुखका रूपमा रवि लामिछाने छन् । लामिछानेले स्वयं नै आफ्नो करिअरको सहजताका लागि नेपाली नागरिकता त्यागेका व्यक्ति हुन् । उनीमाथि दोहोरो पासपोर्ट राखेको आरोप छ र उनी गृहमन्त्री नै भएका कारणले यो छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन । उनी गृहमन्त्री बन्दाखेरि नै यो विषयमा कान्तिपुर मात्रै नभएर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू आएका हुन् ।

हालै संसद्मा जे भइरहेको छ, त्यसलाई पनि हेरौं । संसद्मा प्रतिपक्षको अवरोधलाई बेवास्ता गरेर सरकारले अव्यवस्थित र बेथितिकै वातावरणमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी आरोपलगायतका विषयमा रवि लामिछानेले छानबिनको विरोध गरेका छन् र स्पष्ट रूपमा केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसमा संरक्षण दिएका छन् । अर्थात् यो सरकार सत्ताको मसलबाट संसदीय प्रक्रिया र परम्पराको मुखमा बुझो लगाउन चाहन्छ ।

सभामुखले पनि यो कुरालाई साथ दिइराखेका छन् । सभामुख नै सत्ता गठबन्धनको अनुयायीजस्तो देखिन्छन् । विगतमा पनि यस्तो भएको अनुभव छ । सभामुखको यस्तो कदमले अनियमितता र भ्रष्टाचारको आरोप लागेकाहरूलाई एकातिर बचाइराखेको छ भने तिनै व्यक्ति पूर्ण जवाफदेहीविहीन तरिकाले अरू व्यक्तिहरूलाई निसाना बनाइरहेका छन् । कैलाश सिरोहियाको घटना त्यसको एउटा प्रमाण हो ।

सञ्चारमाध्यमको नेतृत्व गरेकै आधारमा कुनै पनि व्यक्ति कुनै अपराधमा उन्मुक्त हुँदैन । तर हरेक नागरिकले कानुनले तोकेको अधिकार, संविधानले तोकेको अधिकार र प्रक्रियासम्मत तरिकाबाट आफ्नो सफाइ दिने अवसर पाउनुपर्छ । यहाँ सुरुमै सरकार चुकेको छ ।

यो घटनाले २२ वर्षअघिको घटनालाई सम्झाइदिएको छ । राजदरबार हत्याकाण्डको ५ दिनपछि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले एउटा लेख प्रकाशित गरेकामा कान्तिपुरका प्रकाशकहरू कैलाश सिरोहिया तथा विनोद ज्ञवाली र सम्पादकका रूपमा ममाथि राजद्रोहको मुद्दा लगाएर पक्राउ गरिएको थियो । त्यतिबेला माओवादी नेपाल सरकार, भारत सरकार र अमेरिकी सरकारको नजरमा ‘आतंकवादी शक्ति’ थियो ।

‘आतंकवादी शक्ति’ हुँदाहुँदै पनि र नेपालमा सशस्त्र विद्रोह चलाइरहे पनि यो शक्तिका एक शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईले नेपालको इतिहासको अत्यन्त दुःखद घटनाका बारेमा आधिकारिक धारणा दिएको हुनाले उक्त लेखमा हाम्रो सहमति नहुँदा नहुँदै पनि हामीले छापेका थियौं । किनकि सम्पादकका रूपमा एउटा मुलुकको अग्रणी पत्रिकाको हिसाबले ‘हिस्ट्री’ लाई ‘अर्काइभ’ गर्ने हिसाबले पनि हामीले छापेका थियौं । अर्को त्यसलाई सार्वजनिक नगरेसम्म त्यसमाथि टीकाटिप्पणी हुने र माओवादी नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने अवस्था थिएन ।

त्यो धर्म हामीले निर्वाह गरेका हौं । त्यसमा कुनै विचारसँग सहमति वा बाबुराम भट्टराई वा पुष्पकमल दाहालको व्यक्ति हत्या र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति उनीहरूको समर्थन छ भन्ने मान्यताले हामीले त्यो गरेकै होइन । त्यो घटनाको २२ वर्षपछि आजको यो घटना हुँदा प्रचण्ड नेतृत्वमा छन् । यो कुराले के पुष्टि गरेको छ भने प्रचण्ड अहिले पनि सर्वसत्तावादी छन् । अहिले पनि प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएरै शासन चलाउन सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । र, ओली यो गठबन्धनका सबैभन्दा ठूलो पार्टीका नेता हुन् । उनको विचार पनि यसमा फरक छैन ।

यतिबेला नेपालमा भ्रष्टाचार अत्यन्त पारदर्शी छ । रवि लामिछानेलाई प्रयोग गरेर वा उनीविरुद्धको मामिलामा छानबिन रोकेर ओली र प्रचण्डले आफूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनबाट बचाइराखेका छन् । जुन मान्य हुँदैन । सर्वसत्तावाद र भ्रष्टाचार दुवैलाई नेताहरूले संरक्षण गरिरहेका छन् भने उनीहरू पतनको बाटोमा जानुपर्छ ।

त्यतिबेला अदालतमा पेस हुँदाखेरि मैले पटक–पटक भनेको थिएँ, हाम्रो न्यायपालिकामा पूर्ण आस्था छ । न्यायपालिकाले लिएको निर्णयलाई हामी पूर्ण सम्मान गर्छौं । तर अहिले त्यो भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन, भविष्यले देखाउला । किनभने सर्वसत्तावाद चरित्र हुँदा न्यायपालिका पनि ‘टार्गेट’ हुन जान्छ । यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

२२ वर्षपछि आएर हेर्दा सरकारको रबैया झनै तानाशाही, अधिनायकवादी र झन् प्रतिशोधपूर्ण भएको देखिन्छ । त्यो बेलामा मुलुकभित्र र बाहिर विरोध भयो, त्यसकै कारणले होला अथवा सरकारले महसुस गरेर पनि होला एक महिनापछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार गएर शेरबहादुर देउवाको सरकार आएपछि राजद्रोहको मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । तर अहिलेको सरकारले कसरी आफ्ना गृहमन्त्रीलाई लगाम लगाउँछ, कसरी गृहमन्त्रीलाई कानुनसम्मत तरिकाले काम गर्न लगाउँछ अथवा संविधानको घेरा नाघेबापत गृहमन्त्रीका रूपमा उनले कुनै नागरिकप्रति प्रतिशोध साधेको भरमा उनलाई कारबाहीको घेरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन, त्यो हेर्नै बाँकी छ । यो सरकारमा कति प्रजातान्त्रिक चरित्र छ, त्यसबाट पनि देखिनेछ ।

कैलाश सिरोहियालाई स्पष्टीकरण वा सोधपुछको मौका पनि नदिनु, छानबिनमा तगारो लगाउनु, केपी ओली र प्रचण्ड यो समग्र प्रकरणमा मौन देखिनु । यो सबै कुराबाट के देखिन्छ भने हामी सबै भ्रष्टाचारमा लिप्त छौं, रविमाथि छानबिन भयो भने हामी पनि त्यो सिलसिलामा पर्छौं भन्ने डर उनीहरूलाई छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०८१ ०६:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नौ वर्षमा १४ अर्ब खर्च भइसक्दा पनि चुरेमा विनाश बढीरहेको छ र मधेसमा खानेपानीको स्रोत समेत सुक्न थालेका छन् । यसबारे तपाईंको टिप्पणी के छ ?

x