शिक्षामन्त्रीज्यू, बजेट कति ?

२. गैरकानुनी शुल्क लिन सरकारी विद्यालयलाई छुट नदिए विद्यालय चल्दैनन् किनभने शिक्षा मन्त्रालयले डेढ दशकयता शिक्षामा क्रमशः घट्दो बजेटका विषयमा प्रतिवाद गर्न सकेको छैन । यसो नगर्नु भनेको सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाप्रति अन्याय गर्नु हो । गरिबका छोराछोरीप्रति अवहेलना हो ।

३. आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब राष्ट्रिय बजेटको सिलिङ तोकिए पनि प्रधानमन्त्रीले २० खर्ब पुर्‍याउन निर्देशन दिएका छन् । तर शिक्षा मन्त्रालयका लागि दिइएको सिलिङ भनेको २०६ अर्ब मात्रै हो । त्यसमध्ये पनि कक्षा १ देखि १२ सम्मका लागि १५० अर्ब मात्रै हो, बाँकी अरू काममा खर्च हुन्छ ।

४. आफ्नै विद्यालयका बालबालिकाका लागि कति खर्च आवश्यक छ भन्ने कुरा सायदै कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले लबिइङ गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकार्य गराउन सकेको छ । नेपाल शिक्षा क्षेत्र विश्लेषण प्रतिवेदनअनुसार प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष नेपाल सरकारले आधारभूत तहमा १८ हजार र माध्यमिक तहमा २३ हजार लगानी गर्छ ।

५. युरोपियन युनियनको आँकडा हेर्ने हो भने निजी विद्यालयले प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष करिब ४० हजार लगानी गर्छ । अझ अभिभावकको अप्रत्यक्ष लगानीसमेत जोड्ने हो भने आधारभूत तहमा ५० हजार र माध्यमिक तहमा ६५ हजार लगानी देखिन आउँछ ।

६. निजी विद्यालयसरहकै सरकारी शिक्षा बनाउने हो भने अहिलेको लगानीले कसरी सम्भव होला ? केवल शिक्षकको तलब निकासा गरेर शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सक्छ ? विद्यार्थी विकासका क्रियाकलापमा बजेट खोइ ? पहल गर्नु पर्दैन ?

७. अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हामीले प्रतिबद्धता गरेको शिक्षाको लगानी भनेको कि कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत कि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ प्रतिशत हो । यसअनुसार जाने हो भने १८ खर्बको बजेटमा शिक्षाले ३६० अर्ब पाउनुपर्ने होइन र ? कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ५७ खर्बबाट हिसाब गर्ने हो भने पनि ३४२ अर्ब छुट्याउनु परेन ?

८. विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियाले विद्यालय शिक्षामा प्रतिविद्यार्थी प्रतिवर्ष ३५८ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४७ हजार ६ सय नेपाली रुपैयाँ लगानी गर्छ । के हामीले दक्षिण एसियाली मुलुकसरह पनि शिक्षामा खर्च नगर्ने हो ? गर्ने भए सरकारी विद्यालयमा पढ्ने ५२ लाख विद्यार्थीका लागि २४८ अर्ब त न्यूनतम नै हुने भयो नि ।

९. विद्यालय शिक्षामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५० अर्ब स्वीकार गरेर शिक्षा मन्त्रालयले कस्तो गुणस्तरको कुरा गर्ला त ? भाषण गर्दा अमेरिका, अस्ट्रेलियाको गुणस्तरका कुरा गर्ने अनि लगानीचाहिँ दक्षिण एसियाको तुलनामा आधा पनि नगर्ने ? यही हो सरकारी विद्यालयको गुणस्तर खस्किनुको मूल कारण ।

१०. बजेट जेठ १५ मा आउने हो । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा लबिइङ गर्ने अन्तिम समय हो र धेरै मन्त्रालय यसमा लागिपरेका छन् । शिक्षामन्त्रीको ध्यानचाहिँ कता हो, बुझ्न सकिएन ।
– मनप्रसाद वाग्ले, मीनभवन, काठमाडौं