स्थानीय तहको बैंक खाताको ८० प्रतिशत असारसम्म निक्षेपमा गणना गर्न छुट

वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या कायमै रहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले आउँदो असारसम्म पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि उक्त व्यवस्था पुससम्म मात्र रहेकाले निजी क्षेत्र र बैंकहरुले म्याद बढाउन आग्रह गरेका थिए । सोही आग्रहअनुसार अर्थ मन्त्रालयले थप ६ महिनाका लागि म्याद बढाइदिएको हो । यही व्यवस्थाका कारणले बैंकहरूबाट करिब ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिनबाट जोगिएको छ ।

आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिक भएकाले पुस महिनामा करबाट केही रकम सरकारी ढुकुटीमा जाने, करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुनर्कर्जाको परिपक्व अवधि सकिन लागेकोलगायत कारण तरलता चापमा पर्ने आकलन गरिएको थियो । त्यो अवस्था आउन नदिन बैंक र निजी क्षेत्रले स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था निरन्तरताका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएका थिए ।