बैंकले नियमविपरीत उठाएको ४ अर्ब ६६ करोड ब्याज पुसमै फिर्ता गर्नुपर्ने

राष्ट्र बैंकले ती बैंकलाई रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र गत आर्थिक वर्षको साधारणसभाको अनुमति दिएको छ । शुक्रबारसम्म कृषि विकास बैंकबाहेक सबै वाणिज्य बैंकले साधारणसभा गर्न अनुमति पाएका छन् भने आधाभन्दा धेरैले सम्पन्न नै गरिसकेका छन् । कृषि विकास बैंकले भने पुसभित्रै साधारणसभा गर्न नसक्ने भएको छ । बैंकले प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत असुल गरेको ब्याज उल्लिखित तथ्यांकमा समावेश गरेको छैन । यद्यपि साधारणसभाका लागि अनुमति दिँदा उक्त बैंकलाई पनि बढी असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

साधारणसभाको अनुमति पाएका सबै वाणिज्य बैंकले बढी ब्याज असुलेको राष्ट्र बैंकले भेट्टाएको छ । सबैभन्दा बढी एनआईसी एसियाको ४८ करोड, नबिलको ४७ करोड र ग्लोबल आईएमईको ४५ करोड रुपैयाँ छ । सबैभन्दा कम स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले करिब ४८ लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । पुसभित्र रकम फिर्ता नपाए सुरुमा सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गर्न र त्यति गर्दा पनि पैसा नपाए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न ऋणीलाई राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले आग्रह गरे । ‘प्रतिबद्धता गरेभन्दा बढी ब्याज फिर्ता दिनुपर्ने अवस्था आए बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको खर्चबाट भए पनि दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यही पुसभित्र तोकिएको ब्याज फिर्ता नगर्ने बैंकहरूलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ ।’ गत साउनयता पनि बैंकहरूले नियमविपरीत प्रिमियम बढाएको भए त्यो पनि फिर्ता गर्न निर्देशन दिइसकेको ढकालले जानकारी दिए । ‘अब राष्ट्र बैंकले फेरि सुपरिवेक्षण गर्दा प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको भेटिने भएन,’ उनले थपे, ‘सोहीअनुसार नियमविपरित बढाएको सबै ब्याज तोकिएको समयमै फिर्ता गर्न भनेका छौं ।’

सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जाको अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । उक्त निर्देशनविपरीत परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए । निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको थियो । विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम सवा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने स्रोतको दाबी छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नु नै पर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो । प्रिमियम बढाएर बढी ब्याज असुली गरेको गुनासोका आधारमा यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूसँग कर्जामा प्रदान गरेको ब्याजदरको पूर्ण विवरण मागेको थियो । विवरणमा प्रायः बैंकले प्रिमियम बढाएको पाइएको थियो । त्यसका आधारमा नियमविपरीत असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए पनि बैंकहरूले मानेका थिएनन् । अहिले फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र साधारणसभाका लागि अनुमति दिएको हो । बैंकहरूले गत साउनयता पनि प्रिमियम बढाएर नियमविपरीत ब्याज असुलेको राष्ट्र बैंकले भेटेको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनप्रति बैंकहरू खुसी नभए पनि मुख खोल्न सकेका छैनन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनविरुद्धमा को नै बोल्ने,’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘ऋणीको मन्जुरीमा असुली भइसकेको ब्याज अहिले एकै पटक फिर्ता गर भन्नु कत्तिको व्यावहारिक हो ?’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गर्दा असुल गर्ने ब्याजदर निर्धारणमा विभिन्न तत्त्व समावेश गर्नुपर्छ । सबै ऋणीमा समान रूपमा लागू हुने र स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने तिनै तत्त्व समावेश भएको दर नै आधार ब्याजदर हो । आधार दर कर्जा प्रवाहको वास्तविक ब्याजदर नभई ब्याजदर निर्धारण गर्ने सन्दर्भ दर (रिफरेन्स रेट) मात्र हो । आधार दर गणना गर्दा निक्षेप लागत वा कोष लागत सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । संस्थाको सञ्चालन लागत (प्रतिशत), अनिवार्य नगद मौज्दात (प्रतिशत), वैधानिक तरलता अनुपात (प्रतिशत) र सम्पत्तिमा प्रतिफल (प्रतिशत) समावेश गरेर आधार दर गणना गरिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरलाई सन्दर्भ दरका रूपमा लिई ग्राहक/क्षेत्र विशेष जोखिम तथा कर्जाको अवधि विशेष प्रिमियम समावेश गरी त्यस्तो ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ ।

यसरी आधार दरमा बैंकले कतिसम्म प्रिमियम जोड्न पाउँछन् भन्नेबारे केही क्षेत्रमा (प्राथमिक क्षेत्र, ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा आदि) राष्ट्र बैंकले नै तोकिदिएको छ । बाँकी कर्जामा प्रिमियम दर तोकिएको छैन । तर, सुरुमा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा जति प्रिमियम थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ कर्जा अवधिभर त्यो (प्रिमियम) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको यही निर्देशन उल्लंघन गरेका हुन् । त्रैमासिक रूपमा आधार दरमा आएको औसत परिवर्तनका आधारमा भने ऋणको ब्याजदर परिवर्तन गर्न बैंकहरूलाई छुट छ । यस्तै, राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई पनि नियमविपरीत असुली गरेको सेवा शुल्क ग्राहकलाई नै फिर्ता गर्न भनेको छ । जसअनुसार तीन वर्गका वित्तीय संस्थाले गरेर करिब ५ देखि ६ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ ।