विद्युत् लाइन भूमिगत गर्ने काम अति सुस्त
काठमाडौँ — २०७९ साउनसम्म काम सक्ने लक्ष्य लिँदै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ०७६ फागुनबाट काठमाडौं उपत्यकाका विद्युत् तार लाइन भूमिगत गर्ने काम सुरु गरेको थियो । समय सकिएको तीन महिना गुज्रिसक्दासमेत काम सकिनु परको कुरा, भएको प्रगतिसमेत सन्तोषजनक छैन ।
उपत्यकाभित्रको विद्युत् प्रसारण लाइन, वितरण प्रणाली र केबल लाइनलाई भूमिगत गर्ने योजनाको काम सुस्त हुँदा अवस्था यस्तो भएको हो । प्राधिकरणले भने कोरोना महामारी र सडक विभागले गरिदिएको ढिलाइलाई दोष दिने गरेको छ ।
‘रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । महाराजगन्जअन्तर्गत ६५ प्रतिशत भएको छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने, ‘यो काममा विभिन्न समस्या आइरहेका हुन्छन् । त्यसैले द्रुत गतिमा काम गर्न सकिएको छैन ।’ सुरु भइसकेका सबै आयोजनाका काम १५ महिनाभित्र सक्ने गरी अघि बढेको उनको दाबी छ । मुख्य गरी सडकमा काम गर्न नपाउँदा बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने प्रक्रिया नै ढिलाइ भएको उनले बताए । ‘सडकबाट अनुमति पाइँदैन, फुटपाथ साँघुरा छन्, काम गर्नै गाह्रो छ,’ उनले भने । जेलिएका तार व्यवस्थापन गरी कुरूप सहरलाई सुन्दर बनाउनकै लागि आयोजना सुरु गरिएको उनको भनाइ छ । उपत्यकाका तार सबै भूमिगत गर्न सके सुन्दर सहर निर्माणमा सहयोग पुग्ने उनले बताए ।
रत्नपार्क वितरण केन्द्रअन्तर्गत चाबहिल, चुच्चेपाटी, मित्रपार्क, लैनचौर, लाजिम्पाट, धोबीखोला करिडोर क्षेत्रमा भूमिगत गर्ने काम सकिएको काठमाडौं उपत्यका पूर्व तथा दक्षिण वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका प्रमुख प्रमुख सुमन श्रेष्ठले जनाए । सामाखुसी, महांकाल, टेकु क्षेत्रमा भूमिगत कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘यस प्याकेजमा पहिले नै १५ महिना समय थपिइसकेको छ । उक्त अवधि पनि मध्य जनवरीसम्म मात्रै हो,’ उनले भने, ‘यस अवधिमा काम नसकिने हुँदा म्याद थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं ।’ अन्य क्षेत्रमा सडक खन्न सडक विभागसँग समन्वय भइरहेको उनले सुनाए । समयमै अनुमति नपाउँदा र कोरोना महामारीका कारण काममा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । प्राधिकरणका अनुसार यो खण्डको भौतिक प्रगति ६३.९३ र वित्तीय प्रगति ६५.७१ प्रतिशत छ ।
विद्युत् वितरण प्रणालीसँगै इन्टरनेट, टेलिफोन, केबल टेलिभिजन लाइन तथा अप्टिकल फाइबरलगायत संरचनालाई भूमिगत गर्ने काम प्राधिकरणले पाएको छ । यी संरचनालाई अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाएर विद्युत् पोल हटाउने प्राधिकरणको योजना हो । महाराजगन्ज वितरण केन्द्र मातहत ६ सय किमि तार अन्डरग्राउन्ड गर्न लागिएको छ । बूढानीलकण्ठ चपली, गोल्फुटार, हात्तीगोडा, महाराजगन्जलगायतका विभिन्न स्थानमा भूमिगत कार्य भइरहेको काठमाडौं उपत्यका मध्य तथा उत्तर वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना प्रमुख अभिषेक अधिकारीले बताए ।
‘गोंगबु बसपार्कदेखि चाबहिल चक्रपथ विस्तार हुँदै छ, त्यस कारण हाम्रो काम रोकिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यसकारण जेठदेखि नै ठेकेदार खाली छ ।’ महाराजगन्ज, पानीपोखरी, गोल्फुटार, मन्डिखाटर, बालुवाटार आसपासका सडकमा ‘रोड रिस्टोरेसन’ को काम भइरहेको उनले सुनाए । प्राधिकरणका अनुसार यस आयोजनामा ६३.४१ प्रतिशत भौतिक र ६३.७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति छ । काठमाडौं उपत्यका पश्चिम वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाअन्तर्गत कीर्तिपुर, जोरपाटी, साँखु, मातातीर्थ क्षेत्रमा काम भइरहेको आयोजना प्रमुख पीयूष मालाकारले बताए । ‘अहिलेसम्म २२ प्रतिशत काम सकियो,’ उनले भने, ‘ठेक्काको समय अझै एक वर्ष बाँकी छ । त्यतिन्जेल ८० देखि ९० प्रतिशत काम सकाउने लक्ष्य छ ।’ समयमा सडक खन्ने अनुमति नपाउँदा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेको उनले जनाए । प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्मको प्रमुख क्रियाकलापअनुसार हालसम्म २७.४६ प्रतिशत भौतिक र २२.०२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।
उपत्यकाका भक्तपुर तथा ललितपुर र भरतपुर एवं पोखरा महानगरपालिकामा पनि प्रसारण तथा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्ने काम अघि बढेको छ । ‘भक्तपुरका लागि आवश्यक निर्माण सामग्री ल्याइसकिएको छ । डिजाइन तयार भइसक्यो । अहिले फाउन्डेसनको काम र भक्तपुर सबस्टेसन र ठिमी सबस्टेसनलाई जोड्ने काम हुँदै छ,’ उनले भने, ‘ललितपुरमा २६/२७ वटा फिडर राख्ने काम भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणले भने एचटी र एलटी लाइन निर्माणका लागि सर्भे भएको र एचटी तथा एलटी केबल साइटमा पुगेको जनाएको छ । यस क्षेत्रको काम १६.२५ प्रतिशत भएको छ । यसको वित्तीय प्रगति भने ९.८७ प्रतिशत छ । भरतपुरमा समेत आवश्यक सामग्री पुर्याइसकेको र डिजाइनको काम भइसकेको आयोजना प्रमुख झाले बताए । सबै ठाउँमा सडक विभागले अनुमति दिनासाथ सडकको काम गरिने उनले जनाए । पोखरा र भरतपुर क्षेत्रको भौतिक प्रगति १२.९२ र वित्तीय प्रगति ९.०६ प्रतिशत छ ।
बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने काम सडक खन्ने अनुमति नपाउँदा सुस्त भएको प्राधिकरणको दाबी छ । सडक विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भने स्वीकृति लिने तर समयमा काम नसकाउने प्रवृत्तिले गर्दा एकै पटक स्वीकृति नदिएको बताउँछन् । ‘प्राधिकरण सबै ठाउँ एकै पटक सडक खन्ने गरी स्वीकृति लिन आउँछन्, त्यसरी दिन मिल्दैन, सडक ध्वस्त हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि तीन महिनाका लागि स्वीकृति लिने तर एक वर्षसम्म नगर्ने प्रवृत्ति छ । एक ठाउँको काम सकिएपछि अर्को ठाउँका लागि स्वीकृति लिन आउँदा पाइन्छ ।’ अनुमति लिएको सडक खनेर त्यसलाई सक्दो चाँडो पुरानै अवस्थामा ल्याउनुपर्ने उनले जनाए । सर्वसाधारणले सास्ती पाएकै कारण सबै सडकको काम सकेपछि मात्रै नयाँ अनुमति दिने विभागको नीति रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रकाशित : पुस २, २०७९ ०७:४९
