संकटमा ओयो रुम्स, नेपालमा पनि सेवा लगभग ठप्प- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

संकटमा ओयो रुम्स, नेपालमा पनि सेवा लगभग ठप्प

किफायती मूल्यमा सुदृढ आतिथ्य प्रदान गर्ने चर्चाकै कारण स्थापनाको ७ वर्षभित्रै ८० मुलुकका ८ सयसहरमा सेवा विस्तार तर कोभिड महामारीयता लगातार गिर्दै साख र मुनाफा
सन् २०१९ मै नेपालभर ५ सयभन्दा धेरै होटलमा चेन विस्तार गरेको बताइएकोमा अहिले उपत्यकाका ३४ वटामा मात्रै सेवा उपलब्ध
सजना बराल

काठमाडौँ — भारतको सबैभन्दा ठूलो र विश्वको तेस्रो ठूलो होटल सञ्जाल ओयो रुम्स पछिल्ला दिनमा लगातार घाटामा गएका समाचार आइरहेका बेला कम्पनीले ६ सय कर्मचारी कटौती गर्नेबारेको सूचना हालै सार्वजनिक गरेको छ ।

ओयोले कम्पनीको पुनःसंरचनाका क्रममा कर्पोरेट र प्रविधि शाखाका कर्मचारी कटौती गर्ने विषयमा शनिबार सूचना जारी गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । कम्पनीमा आबद्ध ३७ सय कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत कटौती गर्न लागेको ओयोले २ सय ५० जना नयाँ कर्मचारी थप्ने पनि बताएको छ ।

रोयटर्सका अनुसार ओयोले प्रोडक्ट र इन्जिनियरिङ विभागलाई एक बनाउन लागेको छ । सन् २०२१ मा कम्पनीले आईपीओका लागि भारतको धितोपत्र नियामक सेक्युरिटी बोर्ड अफ इन्डिया (सेबी) मा वित्तीय कागजात पेस गरेको थियो । तर, कोभिड महामारी र नाजुक बजार अवस्थाका कारण कम्पनीले आईपीओ सूचीकरण योजना स्थगन गरेको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ । सफ्ट बैंक समूह, माइक्रोसफ्टलगायत कम्पनीको समेत लगानी रहेको ओयो होटल्स एन्ड होम्स प्रालिले पछिल्ला वर्षमा चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो सञ्चालन बन्द गरिसकेको छ । नेपाललगायत अन्य देशमा पनि पहिले जस्तो उत्साहजनक उपस्थिति छैन । भारत, दक्षिणपूर्वी एसिया र युरोपमा भने बजार विस्तारको योजना बनाएको बताइन्छ ।

मध्यमस्तरका होटलहरूको भौतिक अवस्थादेखि सेवा सुविधामा समेत स्तरोन्नति गरी निश्चित मापदण्डअनुरुप किफायती मूल्यमा सुदृढ आतिथ्य सेवा प्रदान गरेर चर्चामा आएको ओयो होटल्स कोभिड महामारीयता समस्यामा परेको हो । हुन त त्यसअघिदेखि नै ओयो विवाद र संकटले घेरिन सुरु भएको थियो । कम्पनीले होटल सञ्चालकलाई ठगेको, आम्दानी पारदर्शी नबनाएको, बक्यौता नतिरेको, ३० प्रतिशत फ्रेन्चाइजी शुल्कभन्दा अतिरिक्त महसुल संकलन गरेकोलगायत आरोप ओयोमाथि लागेको थियो । यसबारे एक होटल सञ्चालकले ओयोका संस्थापक रितेश अग्रवालविरुद्ध मुद्दा नै दर्ता गराएका थिए । सन् २०२० मा भारतको आयकर विभागले गुरुग्रामस्थित ओयोको मुख्यालयमा अनुसन्धानसमेत गरेको थियो । यससँगै ओयो रुम्समै एक राष्ट्रिय खेलाडी मृत फेला परेकोलगायत खबरले पनि ओयोलाई निरन्तर घाटामा धकेल्यो ।

हस्पिटालिटी र ट्राभल टेकसम्बन्धी यस कम्पनीले सन् २०१७ मा नेपालमा पनि सेवा विस्तार गरेको थियो । काठमाडौंको सानो गौचरनस्थित होटल प्रिन्स प्लाजाबाट सेवा सुरु गरेको ओयोले सन् २०१९ मा आइपुग्दा ५ सय होटलसँग समझदारी गरेको नयाँ दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइएको थियो । कम्पनीले त्यसको एक वर्षमा नेपालका १ हजार वटा होटललाई ओयोअन्तर्गत ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो । त्यसको केही महिनापछि ओयोले पोखरा, धुलिखेल, भक्तपुर, नगरकोट, चितवन, विराटनगर, हेटौंडा, नेपालगञ्ज र धनगढीमा आफ्नो चेन विस्तार गरेको थियो । हाल होटल प्रिन्स प्लाजामा ओयोको बोर्ड राखिए पनि होटलले ओयोसँगकोसम्झौता भने रद्द गरिसकेको छ ।

नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको र ओयो एपमार्फत होटल बुकिङ गर्नेहरू धेरै भएकाले अन्य सहरका होटलसँग सहकार्य गर्ने इच्छा भएको ओयोका संस्थापक अग्रवालले सन् २०१९ मै बताएका थिए । नेपालमा स्थानीय ग्राहक, भारतीय र चिनियाँ पर्यटकले ओयो होटल रोज्ने गरेको उनको भनाइ थियो । ओयो होटलका कोठाको मूल्य ९ सय रुपैयाँदेखि २ हजार रुपैयाँसम्म थियो । त्यसबेला ओयोका ४५ कर्मचारी नेपालमा थिए । कोभिड महामारी सुरु भएपछि ओयोले नेपालमा अलपत्र परेका पर्यटकलाई निःशुल्क आवासीय सुविधा दिने घोषणा गरेको थियो ।

कोभिड महामारी रोकथामका लागि लगाइएको लकडाउन लम्बिँदै गएपछि ओयोको सञ्जाल रहेका नेपाललगायत कतिपय देशमा मझौला स्तरका होटल बन्द भएको र ओयोकै व्यवस्थापकीय समस्याले गर्दा यसको सञ्जाल साँघुरिँदै गएको बताइन्छ । हाल नेपालमा काठमाडौंका एकाध होटलमा मात्रै ओयो सञ्चालनमा रहेको नेपालका लागि ओयोका कन्ट्री हेड नीतिश यादवको भनाइ छ । ‘अहिले काठमाडौं उपत्यकाका ३४ वटा होटलमा ओयो सञ्चालित छ,’ उनले भने, ‘हामी ६ जना कर्मचारी छौं । कोभिडपछि बिजनेस साइज घटेको हो । अब फेब्रुअरीपछि पुनः विस्तार गर्ने कम्पनीको योजना छ ।’

सन् २०१३ मा स्थापना भएको ओयोलाई भारतको एक सफल स्टार्टअप उद्योग (युनिकर्न) को राम्रो उदहारणका रूपमा लिने गरिएको थियो । यसका संस्थापक अग्रवाल सन् २०२० मा विश्वका ‘सेल्फमेड’ युवा अर्बपतिको सूचीमा परेका थिए । ओयोको सञ्जाल जापान, इन्डोनेसिया, सिंगापुर, बेलायत, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, चीन, अमेरिकालगायत ८० देशका ८ सय सहरमा फैलिएको थियो । यही आक्रामक विस्तार, यसले निम्त्याएको अत्यधिक खर्च र होटलहरूमा खस्किएको गुणस्तरका कारण ओयोको आयभन्दा व्यय बढी हुन थालेको बिजनेस स्ट्यान्डर्डको समाचारमा उल्लेख छ । ओयोमा आबद्ध हुँदा कुनै नाफा नभएपछि होटल सञ्चालकहरूले ओयोसँगको समझदारी रद्द गर्न थालेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को पहिलो त्रैमासिक (अप्रिल–जुन) मा ४ सय १४ करोड भारु कुल घाटा बेहोरेको कम्पनीले दोस्रो त्रैमासिक (जुलाई–सेप्टेम्बर) मा ३ सय ३३ करोड गुमाएको ब्लुमबर्गले जनाएको छ । नियामक सेबीलाई आफ्नो वित्तीय विवरण बुझाउने क्रममा बाहिरिएको सूचनाअनुसार ओयोले सन् २०२१ मा ३ हजार ९ सय ४४ करोड र २०२२ को हालसम्ममा १ हजार ९ सय ३९ करोड घाटा बेहोरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको अघिल्लो त्रैमासिकको तुलनामा यसपालि झन्डै २० प्रतिशत कम घाटा भएको र तेस्रो त्रैमासिकको नतिजाले ओयोको आगामी यात्रा तय गर्ने भारतीय विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

‘भारत र ओयो सञ्चालनमा रहेका अन्य देशमा पनि अब पर्यटन क्षेत्र मौलाउने समय हो,’ आयोकै एक कर्मचारीलाई उद्धृत गर्दै इंकफोरटुले लेखेको छ, ‘२०२३ को पहिलो त्रैमासिकमा आईपीओ जारी गर्ने/नगर्नेबारे त्यसपछि कम्पनीले निर्णय गर्नेछ । ओयोको बजार बढ्न समग्र बजारकै अवस्था सुधारिनुपर्नेछ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव देखिएको छैन ।’ सेबीले ओयोलाई आईपीओ जारी गर्न एक वर्षअघि नै सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको छ । यस वर्षको सुरुमा सफ्ट बैंकले ओयोमा आफ्नो हिस्सेदारीको मूल्यांकन करिब ३० प्रतिशतले कम गर्ने बताएको थियो ।

नेपालमा पनि हाल ओयो मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको यसका एक पूर्वकर्मचारीले जनाए । ‘केही होटलमा ओयो लेखिएका बोर्ड कतैकतै राखिएको देखिए पनि त्यहाँ सेवा उपलब्ध छैन,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उनले भने, ‘ओयो नेपालमा बन्द भइसक्यो भने पनि हुन्छ ।’ ओयोका कन्ट्री हेड यादवले भने ओयोको बिजनेस सानो भए पनि बन्द नभएको कान्तिपुरलाई बताए । नेपाल प्राथमिकतामा रहेकाले अबको पुनःसंरचना प्रक्रियापछि बजार विस्तार गरिने उनको भनाइ छ । ‘चितवन, इटहरी, पोखराका होटल सञ्चालकले हामीलाई फोन गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने, ‘ओयोजस्तो पार्टनर चाहिएको छ भन्नुहुन्छ । हामीले पनि विस्तारका योजना बनाइरहेका छौं । नयाँ योजनासहित फेरि स्थापित हुन्छौं ।’

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न श्री, न मान

सम्पादकीय

प्रधानन्यायाधीश पदको मात्र होइन, समग्र न्यायालयकै श्री र मान दुवैलाई रसातल पुर्‍याउन उद्यत देखिएका निलम्बित श्रीमान् चोलेन्द्रशमशेर जबरा जुन रूपमा अनधिकृत तवरबाट न्यायालयमा पुनःस्थापित हुन खोजेका छन्, त्यो किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

अघिल्लो संसद्मा दर्ता भएको उनीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव तार्किक निष्कर्षमा नपुगेको हो या नपुर्‍याइएको, त्यसमा राजनीतिक दलहरूले देखाएको अनिच्छा या अनिर्णय आफैंमा आलोच्य छ, तथापि एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएर नवनिर्वाचित अर्को सभाले काम थाल्नुअगावै, त्यसको गठन नहुँदै, जसरी संसद् महासचिवले बलात् जनप्रतिनिधिहरूको कार्यक्षेत्र मिचेर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएका छन्, त्यो भने अवैध मात्र होइन, षड्यन्त्रपूर्ण पनि देखिन्छ ।

हाम्रो संविधानले संसद्भन्दा बाहिरबाट महाभियोगबारे निर्णय हुन सक्ने परिकल्पना गरेकै छैन, जनताद्वारा निर्वाचित सांसदहरूले पनि प्रक्रियासम्मत ढंगले मात्र टुंग्याउनुपर्ने विषयमा हात हाल्ने अधिकार अरू कसैलाई छैन । भनिरहनु परोइन, सचिवालयका कर्मचारी जति नै उच्च किन नहोऊन्, तिनले जनप्रतिनिधिको भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्, पाउँदैनन् । त्यसैले महासचिवलिखित पत्रमार्फत जबराको यो कदम केवल जस्केलाबाट न्यायालय छिर्ने यत्न मात्र होइन, अदालतसँगको लक्ष्मणरेखा नै मेटाउने कुचेष्टा हो । सम्भवतः यसउपर परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला सुनाउने नै छ, तर यति भन्न न्यायादेश कुरिरहनु पर्दैन- सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसद्को अवमूल्यन गर्दै सर्वोच्च अदालतको पनि साख गिराउने गरी भएको यो प्रपञ्च बिनासर्त खारेजयोग्य छ ।

विडम्बना त, जबरा काण्डमा हाम्रा राजनीतिक हर्ताकर्ताहरू नराम्ररी उदांगिएका छन् । यो विषय यति बढी गिजोलिनुमा उनीहरूको स्वार्थपूर्ण खेलबाडको भूमिका छ भने यति बढी जेलिनुमा उनीहरूको घनघोर अकर्मण्यताको हात छ । यसै कडीमा खालि निमित्तनायकका रूपमा जोडिन आइपुगेका मात्र हुन् संसद्का महासचिव भरतराज गौतम । अचम्म त, आफ्नै दायराभित्रको औपचारिक विषयमा त तौलीतौली बोल्ने भनिएका एक कर्मचारीले यति विघ्न अनधिकृत कदम चाल्ने दुस्साहस कसरी उठाए, त्यो आफैंमा रहस्यमयी छ ।

खासमा पूर्ववर्ती सरकारकै पालादेखि राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायालयबीच, खास गरी यिनका प्रमुखबीच, जुन किसिमको अस्वाभाविक र अशोभनीय हिमचिम भयो, त्यही सिलसिला सरकार बदलिँदा पनि अविच्छिन्न चलिरह्यो । र, कार्यपालिकामै प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नेसम्मको भस्मासुर प्रवृत्ति झाँगिँदै गयो, जसमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू स्वयं सक्रिय साक्षी मात्र भएनन्, सदरकर्ता पनि बन्दै आए । बुझ्न गाह्रो छैन, यिनै कारण निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको महाभियोग काण्डमा धेरै प्रश्न अनुत्तरित छन् ।

सुरुमा न्यायालयमा आगो लाग्न थालिसक्दा पनि दलहरू अनपेक्षित रूपमा मौन रहिरहे । ढिला गरी महाभियोग दर्ता गरे, त्यो पनि ठीकै थियो, तर मुख्य राजनीतिक दलहरू र सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा यति अकर्मण्य भइदिए कि त्यसउपर समयमा कारबाही सुरु नै गरिएन । ढिलो गरी गठित छानबिन समितिले महाभियोग लगाउनुपर्ने प्रतिवेदन त दियो, तर कारबाही प्रक्रिया टुंग्याइएन । दुष्परिणामस्वरूप, ‘एक लज्जां परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत्’ को शैलीमा सबै लोकलाज पचाइसकेका जबराले नाटकको अर्को पर्दा खोलेका हुन्, जसमा उनकै ‘पूवअंशियार’ राजनीतिक शक्तिको दह्रो साथ रहेको कुरा कोरा अनुमान मात्र हुन सक्दैन । बरु अहिले सार्वजनिक खपतका निम्ति जे भने पनि यसमा कतै सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा उनलाई महाभियोग लगाउने शक्तिहरूको पनि भूमिका त छैन, त्यो भने अनुसन्धेय नै छ ।

यसै सन्दर्भमा राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले बिहीबार गरेको एउटा ट्वीट यहाँ प्रासंगिक छ, ‘अंग्रेजी भाषामा माफिया र अपराधीहरूका लागि फोहोर काम गर्नेलाई हिटम्यान भन्ने गर्छन् । संसद्का भरत गौतम हिटम्यान हुन राजी भएछन् । हिटम्यान आदेशपालक हो, अपराधीहरू अरू नै छन्, जनताले बिर्सनेछैनन् ।’ लोहनीले सही भनेका छन्— जनताले ‘अपराधी’ लाई बिर्सनेछैनन्, तर अमुक शक्तिको आदेशपालक भई विधिबाहिरको कार्य गर्ने कर्मचारी पनि दण्डको घेराभित्र आउनैपर्छ, जसमा नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले यथोचित ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।

मुख्य विषय भने फेरि पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू सबैले कति जिम्मेवार भूमिका निर्बाह गर्छन् भन्ने हो । उनीहरूको गैरजिम्मेवारीकै कारण यो समस्या यति लामो अवधि लम्बिएको हो । नत्र, फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोग उहिल्यै टुंगोमा पुगिसकेको हुन्थ्यो, यो विषय यति धेरै गिजोलिनै पाउँदैनथ्योÙ महाभियोगजत्तिको ब्रह्मास्त्र पनि कसैलाई पदबाट निलम्बित गर्ने प्रयोजनार्थ प्रयोग भएको अस्त्रजस्तो मात्र देखिँदैनथ्यो । जबराले दण्ड वा सफाइ जे पाए पनि यो मामिलालाई टुंग्याइएको भए गएको चुनावी जन–इजलासमा दलहरू यसमा पनि परीक्षित हुन्थे । न्यायालयलाई ध्वंस गर्न उद्यत जबरालाई को कारबाही गर्न लाग्यो, को जोगाउन, जनताले खुट्याउँथे । तर स्वार्थचित्तमा ठेस नलाग्दासम्म केही पनि नचेत्ने दलहरूले यो विषयमा ध्यानै पुर्‍याएनन्, जसको परिणाम सामुन्ने छ ।

यस घडीमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ- अब के त ? संसद् महासचिवको पत्रलाई सम्भवतः सर्वोच्चले निस्तेज तुल्याउला, तर महाभियोग काण्ड त बाँकी नै रहनेछ । अतः सबै प्रमुख दलहरू आपसी तेरोमेरो अर्थात् जुँगाको लडाइँ छाडेर एक ठाउँमा आउनैपर्छ र यो विषयलाई अब नयाँ प्रतिनिधिसभामार्फत तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ । यहाँ सवाल एउटा प्रधानन्यायाधीश वा व्यक्ति चोलेन्द्रशमशेर जबराको मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकाको गरिमाको हो । न्यायपालिकालाई बेथितिरहित बनाउँदै त्यसप्रति जनआस्था वृद्धि गर्न सक्दा मात्रै यो व्यवस्था र यसमार्फत देश र जनताको श्रीवृद्धि सम्भव भएकाले यो विषयलाई तर्कसंगत रूपमा टुंग्याउन सबै दलहरूले यथोचित भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । यस अर्थमा यति बेला दलहरूमाथि अर्को ऐतिहासिक परीक्षा सुरु भएको छ, जसमा अनुपस्थित वा अनुत्तीर्ण हुने छुट उनीहरूलाई छैन ।

प्रकाशित : मंसिर २३, २०७९ ०७:२८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×