काठमाडौँ — मोबाइल फोनहरूको स्तर स्वीकृति, दर्ता र अन्य व्यवस्थापनका लागि नेपालमा ०६५ सालदेखि नै अनेक प्रयास भइरहे जस्तो देखिए पनि त्यसले ठोस परिणाम दिन सकेको देखिँदैन । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याउन झन्डै १० वर्ष समय लगाउँदा यो प्रणाली नै पुरानो र मिति गुज्रिने अवस्थामा पुगेको छ ।

लागत र प्रविधिका हिसाबले सहज र सानो आकारको एमडीएमएस परियोजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुको साटो अन्योल र कमजोर तयारीबीच अहिलेसम्म सफ्ट लन्चमै सीमित छ । कार्यान्वयनमा भएको उक्त ढिलासुस्ती नेपालमा लागू हुने प्राविधिक सुधार परियोजनाहरूमा दिइने कम प्राथमिकता र बेवास्ताको एउटा उदाहरण भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

‘अब त यो प्रणाली किन चाहियो भन्नेमै प्रश्न गर्ने बेला आएको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका विज्ञ मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘८/१० वर्षअघि नै लागू गर्न सकेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो । अहिले यो आउटडेटेड जस्तो भइसक्यो । योभन्दा परिष्कृत र बलिया प्रणाली आइसके ।’ उनका अनुसार अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल डिभाइस नियन्त्रण गर्नु सरकारका लागि त्यति गाह्रो काम होइन । तर मोबाइल अत्यावश्यक वस्तु भएकाले यसको कुनै न कुनै किसिमले नियमन वा व्यवस्थापन चाहिने उनले बताए । यस अर्थमा एमडीएमएसजस्ता प्रणाली काम लाग्ने कुरा नै भए पनि सरोकारवाला सबैलाई सम्बोधन हुने गरी कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा यो लथालिंग परियोजनाको गतिलो उदाहरण बनेको उनको भनाइ छ । नेपालको एमडीएमएस जस्तै पाकिस्तानमा पनि लगभग उही समयमा डिभाइस आइडेन्टिफिकेसन, रजिस्ट्रेसन एन्ड ब्लकिङ सिस्टम (डीआईआरबीएस) सुरु गर्न पहल भएको थियो । पाकिस्तानले सन् २०१९ मै उक्त प्रणाली सफलतापूर्वक स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । ठेक्का प्रक्रिया र परियोजना खरिदसमेतका केही विषयमा हामीकहाँ झैं पाकिस्तानमा पनि विवाद देखिएको थियो । यद्यपि त्यहाँ समयमै काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेसन एसोसिएसन (जीएसएमए) मा दर्ता नभएका, नक्कली आईएमईआई नम्बर भएका, उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालना नगरी निर्माण गरिएका र भन्सार छलेर भित्र्याइएका मोबाइल सेट बन्द गर्न पाकिस्तानको दूरसञ्चार प्राधिकरणले डीआईआरबीएस लागू गरेको थियो । नेपालमा भने ०७८ साउन र ०७९ भदौमा गरी दुई–दुई पटक गरिएको कर्मकाण्डी सफ्ट लन्चबाहेक एमडीएमएस प्रविधि कहिले, कसरी र कुन तवरबाट अगाडिड बढ्ने भन्ने कुनै टुंगो लागेको छैन ।

पाकिस्तानमा डीआईआरबीएस लागू गरेको नौ महिनामै मोबाइल डिभाइसको वैध आयात उल्लेख्य बढेको र मोबाइल डिभाइससम्बन्धी दर्जनौं एसेम्बली प्लान्ट स्थापना भएको त्यहाँको प्राधिकरण (पीटीए) ले सार्वजनिक गरेको छ । पाकिस्तानमा साओमी र सामसङ जस्ता ठूला मोबाइल निर्माता कम्पनीले स्थानीय एसेम्ब्ली प्लान्ट स्थापना गर्नुका साथै पाकिस्तानका नागरिकले रोजगारीसमेत पाएको पीटीएको उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ ।

नेपालमा ०६५ साल (सन् २००८) देखि नै अवैध मोबाइल फोनको प्रयोग र आयात नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा सुरु भएको पाइन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणले त्यो बेला टाइप अप्रभुल अर्थात् मोबाइल सेट, राउटरलगायत सर्ट रेन्जका रेडियो उपकरणहरूको स्तर तोक्ने व्यवस्था सुरु गरेको थियो । त्योसँगै प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेका उपकरणलाई मात्रै टाइप अप्रुभल दिन थालियो । गुणस्तरीय मोबाइलको सुनिश्चितता गर्न, अपराध न्यूनीकरण गर्न, चोरी निकासी रोक्न, भन्सारमा तथ्यांक राख्न र राजस्व संकलनमा सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले टाइप अप्रुभल सुरु गरिएको थियो ।

तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै सोही बेला व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

हाल टाइप अप्रभुलसम्बन्धी नीति चौथो पटक संशोधन गरिसकिएको छ । टाइप अप्रुभलको चर्चापछि सरकारले ०७० सालदेखि मोबाइल डिभाइस नै दर्ता गर्नुपर्नेबारे छलफल सुरु गरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए । ‘ग्रे मार्केट बढेको बढ्यै भयो भनेर व्यवसायीहरूले गुनासो गरेपछि ०७२ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सञ्चारमन्त्री शेरधन राई, प्राधिकरणका अध्यक्ष र प्रतिनिधिहरूबीच अर्थ मन्त्रालयमा बैठक भएको थियो,’ उनले भने, ‘एमडीएमएसको अवधारणा त्यहींबाट सुरु भएको हो ।’

यस प्रणालीबारे अध्ययन गर्न एक समिति बनेको र समितिकै सिफारिसअनुरूप ०७२ मा ‘इम्प्लिमेन्टेसन अफ नेसनल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी रेजिस्ट्री’ नामक अन्तरिम निर्देशिका बनाएर काम अघि बढाइएको ती अधिकारीको भनाइ छ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा ०७३ वैशाख १ बाट नेपालमा मोबाइल ह्यान्डसेटको पहिचान नम्बर (आईएमईआई) दर्ताको व्यवस्था सुरु गरियो । टाइप अप्रुभल प्राप्त गरेपछि मात्रै मोबाइल फोन आयात गर्न र अनिवार्य आईएमईआई दर्ता गर्न प्राधिकरणले आयातकर्तालाई निर्देशन दियो ।

प्राधिकरणले ०७४ सालमा एमडीएमएस प्रणाली स्थापनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो, जसमा १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । ०७५ मा आएर मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्बन्धी विनियमावली बनाई यो प्रक्रियालाई औपचारिकता दिइयो । सो विनियमावलीमा स्पष्ट रूपमा ठेक्का पाउने कम्पनीले ६ महिनाको अवधिमा एमडीएमएस प्रणाली स्थापना र सञ्चालनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर विडम्बना के छ भने, ठेक्का पाएको कम्पनीले चार वर्ष बितिसक्दा पनि आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसमेत भित्र्याउन सकेको छैन ।

०७६ सालमा प्राधिकरणले मलेसियाको न्युमेरा, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ र सिंगारपुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिको जोइन्ट भेन्चरलाई झन्डै ७७ करोड रुपैयाँको एमडीएमएस ठेक्काका लागि छनोट गर्‍यो । छनोटका क्रममा विवादास्पद रूपमा बोलपत्र मूल्यांकनमा कम अंक प्राप्त गरेको उक्त कम्पनीलाई ठेक्का उपलब्ध गराएपछि प्रतिस्पर्धी मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेसनल, ग्रिन आईटी सोलुसन र इन्फ्रा डाटा एनभीको जोइन्ट भेन्चरलेसार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्राधिकरणविरुद्ध अख्तियारमा उजुरीसमेत दिएको थियो । सञ्चारमाध्यमहरूले यस प्रक्रियामा मिलेमतो भएको भन्ने आशंकासहित विभिन्न रिपोर्ट पनि प्रकाशन गरेका थिए ।

एमडीएमएस प्रणालीको भौतिक पूर्वाधार स्थापना र जडानका लागि ठाउँ नभएको भन्ने कुरा उठेपछि ०७६ कात्तिक ५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट रेडियो नेपालको नाममा रहेको ललितपुर खुमलटारस्थित ४२ रोपनी जग्गा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइएको थियो । सोही जग्गामा सिस्टम स्थापना गर्ने प्राधिकरणको योजना थियो । तर निर्णयअनुसार जग्गा प्राप्त नभएपछि पुनः अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो । अन्योलकै बीच राउटर, सर्भरलगायत केही पूर्वाधार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा समेत जडान गरिएका थिए, ती अझै त्यहाँ छँदै छन् ।

०७७ भदौमा चाबहिलस्थित प्राधिकरणको आफ्नै जग्गामा निर्माणाधीन भवनमा सिस्टम राखेर सफ्टवेयर अपलोड गरिएको प्राधिकरण बताउँछ । प्रक्रियागत रूपमा काम भए जस्तो देखिए पनि सबै पूर्वाधार तयार नभएपछि प्राधिकरणले पटक–पटक यो प्रणाली सुरुवात गर्ने मितिमा ढिलाइ गर्नुपरेको थियो । ०७८ साउन १ मा पहिलो पटक सफ्ट लन्च गरी औपचारिक सुरुवात भएको जानकारी दिइए पनि त्यस बेला लागू हुन नसकेको भन्दै प्राधिकरणले त्यसपछि पटक–पटक भाका सार्‍यो । ०७९ भदौ ३० मा गरिएको अर्को सफ्ट लन्चपछि चाहिँ एमडीएमएस आंशिक रूपमा लागू भएको छ ।

‘सफ्ट लन्च त गरियो । तर एमडीएमएस चिनी नहालेको चिया जस्तो भएको छ,’ मोबाइल आयातकर्ता संघका अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा भन्छन्, ‘अझै पनि अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल सेट निर्बाध चलिरहेका छन् । नेपालमा मेलम्ची आउन ३० वर्ष लाग्यो, बाहिरी रिङ रोड बनाउने घोषणा भएको २४ वर्ष भयो, बनेकै छैन । नेपालका साना–ठूला सबै परियोजना ढिलासुस्तीको मारमा छन्, यो पनि त्यसमै पर्‍यो ।’

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले भने कोभिड, लकडाउनलगायत कारणले एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताए । उनका अनुसार भदौ ३० को सफ्ट लन्चपछि व्यक्तिगत तहमा १० हजार ८ सय र आयातकर्ताको तहमा झन्डै १६ लाख थान मोबाइल फोन एमडीएमएस प्रणालीमा दर्ता भइसकेका छन् । यसबीच अवैध रूपमा भित्र्याइएका केही फोन ब्लकसमेत गरिएको आँकडा छ । मोबाइल आयातकर्ता मल्होत्राले पनि १ लाखभन्दा बढी मोबाइल सेट कुनै पनि बेला ब्लक हुन सक्ने स्थिति रहेको संकेत गरेका छन् ।

यस विषयमा मोबाइल बिक्रेता र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको भने अलि फरक धारणा छ । उनीहरूको आशंका सीमित आयातकर्ता र व्यापारीहरूलाई फाइदा पुर्‍याउन र वैदेशिक रोजगारीबाट एक, दुई थान मोबाइल फोन लिएर फर्कने सर्वसाधारणलाई मर्कामा पार्न यो प्रणाली अघि सारिएको हो कि भन्नेमा छ । ‘मोबाइल फोनहरू नियमनको हामीले विरोध गर्न खोजेको होइन तर सीमित व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी यस्तो प्रणाली अघि सार्दा हामी जस्ता व्यापारी र सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ,’ न्युरोडस्थित मोबाइल फोन विक्रेता विवेक शर्माले भने, ‘यसमा पुनर्विचार हुनुपर्छ ।’

...

एमडीएमएसको विकासक्रम

०७२

मोबाइल डिभाइस व्वस्थापनसम्बन्धी अध्ययन र अवधारणा विकास

०७३ वैशाख १

मोबाइल ह्यान्डसेटको पहिचान हुने नम्बर (आईएमईआई) दर्ता सुरु

०७४ वैशाख २८

एमडीएमएस प्रणाली सञ्चालनलाई परामर्शदाता छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान

०७५ वैशाख १०

मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टमसम्बन्धी विनियमावली निर्माण

असोज २६

टेन्डरका लागि आवेदन दिने १३ मध्ये ६ वटा संयुक्त भेन्चर छनोट

०७६ असार २

६ महिनाभित्र सिस्टम लागू गर्ने गरी विवादास्पद छविका कम्पनी संलग्न रहेको न्युमेरा, ओएसआई कन्सल्टिङ र नमस्ते ग्लोबलको जेभीलाई ठेक्का प्रदान

०७७ भदौ २८

चाबहिलस्थित प्राधिकरणको जग्गामा सिस्टम राखेर सफ्टवेयर अपलोड गरिएको

०७८ असार ३१

व्यावसायिक आयातकर्ताले एमडीएमएस प्रणालीको इम्पोटर्स मोड्युलमा अनलाइनबाट आईएमईआई दर्ता गर्ने व्यवस्था सुरू

साउन १

प्राधिकरणले एमडीएमएस लागू भएको जानकारी दिए पनि लागू हुन नसकेको

०७९ भदौ ३०

सफ्ट लन्चमार्फत आंशिक रुपमा एमडीएमएस लागू गरिएको