मार्बल, टायलमा नगद मार्जिन हट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

मार्बल, टायलमा नगद मार्जिन हट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले यसअघि कडाइ गरेका केही वस्तुको नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था हटाएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागले परिपत्र जारी गरेर मार्बल, टायल, प्लास्टिकलगायत वस्तुको नगद मार्जिनसम्बन्धी यसअघिको व्यवस्था हटाएको हो । यसअघि राष्ट्र बैंकले करिब १४ सय वस्तु आयातका लागि नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । तीमध्ये अहिले हर्मोनिक कोड ६८ अन्तर्गतका वस्तुको नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्र बैंकले हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिने बताएको थियो । ‘केही वस्तुको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्थालाई क्रमिक रूपमा पुनरावलोकन गर्दै लगिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकले गत पुस ५ मा गरेको नगद मार्जिनसम्बन्धी व्यवस्थाबमोजिम हर्मोनिक कोड ६८ अन्तर्गतका सबै वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाएको हो । करिब डेढ वर्षअघि राष्ट्र बैंकले मार्बल, टायल, प्लास्टिक, सिमेन्ट, काँचका सामान, सेरामिकलगायत वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था हटेको परिपत्रमा उल्लेख छ ।

गाडी, मोटरसाइकल, हवाईजहाजलगायतमा बिछ्यौनाका रूपमा प्रयोग हुने सामग्रीलगायत आयातका लागि नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको हो । सार्वजनिक खरिद कानुन लागू हुने निकायले सार्वजनिक निकायहरूले सार्वजनिक खरिद कानुनअन्तर्गत बोलपत्र आह्वान गरी खरिद गर्दा त्यस्तो बोलपत्रदाताले सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आपूर्ति गर्ने समान आयात गर्दासमेत नगद मार्जिन राख्नु नपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल उद्योग परिसंघको ‘बजेट वाच’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक–निजी क्षेत्र संवादका रूपमा ‘बजेट वाच’ कार्यक्रम सुरु गरेको छ । परिसंघले पर्यटन, कर प्रणाली, उद्योग, लगानी, ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि स्वदेशी उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धन, नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिलाई समेटेर बजेट कार्यान्वयन योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

बजेटमा बर्सेनि उल्लेख हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याकै कारण ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । ‘बजेटले स्वदेशी उद्योग र मेक इन नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयगत समन्वयमा कमी देखिएको छ । बजेटमा निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा सिमेन्ट निर्यात सुरु भइसक्यो ।’

बजेटमा समावेश भएका विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले सुनाए । प्रत्येक महिना गरिने ‘बजेट वाच’ आठ शीर्षकमध्ये पहिलो पटक नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्था, हालको अवस्थाबारे छलफल गरियो । अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा नरहेको तर सजग हुनुपर्ने सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बताए । ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, अप्ठ्यारोमा छ,’ उनले भने, ‘सरकार पनि यसबारे जानकार छ । अरूको रे भन्ने पक्षमा नलागौं । आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मविश्वाससाथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बैरागीको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकिरहेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिनसमेत उनले आग्रह गरे । ‘नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सही दिशामा छ कि छैन, इमानदारीसाथ हेर्नुपर्छ ।’

सूचना प्रविधि ऐन संशोधनका लागि काम सुरु गरिसकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बताए । बजेटमा सम्बद्ध निकाय तोकिए पनि स्वामित्व लिनेमा पनि कमजोरी रहेको उनले प्रस्ट्याए । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनतर्फ सरकार लाग्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि नै स्टार्टअप र सूचना प्रविधिका लागि बजेट छुट्याइने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘बजेटमा बर्सेनि सम्बोधन हुने गरे पनि अहिलेसम्म स्टार्टअपको परिभाषाबारे नै स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले स्टार्टअपसम्बन्धी निवेदन माग्दासमेत गाईभैंसी पालनको चाहियो भन्ने गरेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७९ ०८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×