नेपाल उद्योग परिसंघको ‘बजेट वाच’

बजेटमा बर्सेनि उल्लेख हुने तर कार्यान्वयन नहुने समस्याकै कारण ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको परिसंघ अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले बताए । ‘बजेटले स्वदेशी उद्योग र मेक इन नेपाललाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ, कार्यान्वयनमा धेरै समस्या देखिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसका लागि मन्त्रालयगत समन्वयमा कमी देखिएको छ । बजेटमा निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले गर्दा सिमेन्ट निर्यात सुरु भइसक्यो ।’

बजेटमा समावेश भएका विषयको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणमा लैजानुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत उनले सुनाए । प्रत्येक महिना गरिने ‘बजेट वाच’ आठ शीर्षकमध्ये पहिलो पटक नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधिबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्था, हालको अवस्थाबारे छलफल गरियो । अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा नरहेको तर सजग हुनुपर्ने सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बताए । ‘अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा छैन, अप्ठ्यारोमा छ,’ उनले भने, ‘सरकार पनि यसबारे जानकार छ । अरूको रे भन्ने पक्षमा नलागौं । आत्तिनुपर्ने अवस्था भने छैन ।’

अर्थतन्त्र सुधारका लागि आत्मविश्वाससाथ अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उद्योग क्षेत्रको विकास नभएसम्म देशको विकास हुँदैन भन्नेमा सरकार सजग रहेको बैरागीको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चको अंश अपेक्षाकृत रूपमा हुन नसकिरहेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिनसमेत उनले आग्रह गरे । ‘नीतिगत सुधार गर्न कहाँ हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, त्यहाँ निजी क्षेत्रबाट सुझावको अपेक्षा गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका योजना तथा कार्यक्रम सुधार सही दिशामा छ कि छैन, इमानदारीसाथ हेर्नुपर्छ ।’

सूचना प्रविधि ऐन संशोधनका लागि काम सुरु गरिसकिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बताए । बजेटमा सम्बद्ध निकाय तोकिए पनि स्वामित्व लिनेमा पनि कमजोरी रहेको उनले प्रस्ट्याए । सूचना प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनतर्फ सरकार लाग्ने उनको भनाइ छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ देखि नै स्टार्टअप र सूचना प्रविधिका लागि बजेट छुट्याइने गरे पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताइन् । ‘बजेटमा बर्सेनि सम्बोधन हुने गरे पनि अहिलेसम्म स्टार्टअपको परिभाषाबारे नै स्पष्ट भएको छैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगले स्टार्टअपसम्बन्धी निवेदन माग्दासमेत गाईभैंसी पालनको चाहियो भन्ने गरेको छ ।’