‘राजनीतिक नेतृत्वसँग क्षमता भएन’

‘अँध्यारो कोठामा जे पनि गर्न हुने तर खुला रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दा आफ्नो नियतमै दाग लाग्छ कि भन्ने डर नेतृत्वपंक्तिमा छ,’ उनले भने, ‘यही प्रवृत्तिका कारण सरकारले समग्र निजी क्षेत्रका जायज माग पनि पूरा गर्न सकिएको छैन ।’

निर्वाचन भइसकेकाले अब मुलुकको ध्यान आर्थिक मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि त्यो हुन नसकेको उनले बताए । ‘अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले खुला रुपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर उनीहरूको आत्मविश्वास बढाउँदै लगानी गर्ने वातावरण बनाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ,’ आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २६ औं वार्षिकोत्सवका उपलक्ष्यमा बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा थापाले भने, ‘त्यसपछि मात्र निजी क्षेत्रको उत्पादकत्वमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।’

सरकारको सहभागिता स्वास्थ्य र सार्वजनिक शिक्षामा बढाउन आवश्यक भएको र विकास निर्माण तथा उद्योगमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । राजनीतिक दलहरूबीच वृद्धभत्तालगायत वितरण प्रणालीमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएकाले त्यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने उनले बताए । दलहरू वितरणमा भन्दा पनि एक वर्षमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, कति उत्पादन बढाउने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरूरी रहेको उनको धारणा छ । ‘अब बन्ने प्रधानमन्त्रीले अहिलेको गम्भीरतालाई बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका संस्थासँग छुट्टाछुट्टै होइन, सामूहिक रूपमा सरकारकै पहलमा खुला र पारदर्शी रूपमा छलफल हुनुपर्छ ।’

यसपटकको जनादेशबाट पनि स्थिर सरकार नबन्ने स्पष्ट भएको र राजनीतिक स्थिरताको आशा पनि नभएको पूर्वअर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले बताए । सरकार–निजी क्षेत्र–सहकारी जस्ता आर्थिक क्षेत्रबीच सहकार्य गरेर छलफलबाट ठोस समाधान ननिकाले दोषारोपणमै समय बित्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिलेको आर्थिक अवस्था साधारण छैन,’ उनले भने, ‘असाधारण अवस्थालाई प्रचलित अभ्यासले मात्रै समाधान दिन सकिँदैन ।’ सरकारले निजीक्षेत्रको विश्वास टुट्न नदिन काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । आर्थिक रूपमा सबल हुँदासम्म वितरण सन्तुलन नहुने उनको दाबी छ । निजीकरणको मोडालिटी फेर्नुपर्ने र सरकारले उद्योग खोल्नेभन्दा पनि नीतिगत सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा नरहेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाइ छ । अर्थतन्त्रका सूचक सुधारोन्मुख अवस्थामा रहेको र अब निर्माणले पनि गति लिने हुँदा पाँजीगत खर्च पनि बढ्ने उनको दाबी छ । तसर्थ अहिलेको अवस्थालाई संकट नभन्न विज्ञ तथा सरोकारवालालाई उनले आग्रहसमेत गरे । ‘अर्थतन्त्रले संकटभन्दा पनि विभिन्न चाप र चुनौतीको सामना गरिहेकाले अहिले समाधानका उपायतर्फ सोचौं र छलफल गरौं, अहिलेको अवस्था जे हो, त्यही भनौं, गलत प्रचारप्रसार नगरौं,’ उनले भने । अहिले राजस्व संकलन घटेको र उपभोगमा पनि कमी आएको भन्दै उनले अब विकास निर्माणलाई तीव्रता दिएसँगै माग बढ्ने दाबी गरे । ‘परम्परागत शैलीमा मुलुकको अर्थतन्त्र अघि बढेको छ,’ शर्माले भने, ‘अब नयाँ आयाम खोजौं, जस्तो पानी, विद्युत्, सूचनाप्रविधि र भएका आर्थिक क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयाग गरौं ।’ नेपालको आफ्नै क्षमता, वितरण प्रणाली र संरचनामा संकट आएको पनि उनले जनाए ।

विश्व अर्थतन्त्र र विकसित अर्थतन्त्र पनि अहिले दबाब (स्ट्रेस) मा भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘नेपालको अवस्था त्यति नराम्रो छैन,’ उनले भने, ‘दक्षिण एसिया (भारतबाहेक) का अन्य देशको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र स्थिर नै छ । केही अप्ठ्यारा नभएका भने होइनन् ।’ बाह्य कारणले गएको एक वर्षमै मुलुकले २.३४ अर्बको विदेशी मुद्रा गुमाएको उनको भनाइ छ ।

अहिले निजी क्षेत्रबाट चालु चुक्ता पूँजी मार्गदर्शनमा विरोध भए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले यसमा पर्याप्त छलफल र सुझाव मागेर नीति ल्याएको उनले प्रस्ट्याए । ‘०७८ पुस १५ मा मार्गदर्शन सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘बैंकहरूबाट लिएको ऋण सही स्थानमै उपयोग होस् भन्ने मात्रै उद्देश्य हो, सही उद्देश्यको उपकरण गलत हुनु भएन ।’

निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न आट राख्ने नेता नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको दाबी छ । ‘निजी क्षेत्रसँग सहकार्यबिना आर्थिक विकास सम्भव नहुने जानकारी हुँदाहुँदै पनि यस क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न डराउने र हिचकिचाउने प्रचलन किन छ ?’ उनले भने, ‘राज्यद्वारा निर्देशित नीति नियमभित्र बसेर निजी क्षेत्रले आर्जन गर्दा त्यसमा उत्सव मनाउन किन नसकिएको ?’

राजनीतिक मुद्दा फरक भए पनि आर्थिक मुद्दामा सरकारको एउटै धारणा र एकरूपता हुनुपर्नेमा नेपाल चम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जोड दिए । ‘अब बन्ने सरकारले निजी क्षेत्रको कस्तो साथ र सहकार्य चाहन्छ, स्पष्ट हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘अहिले आर्थिक ऐनको पनि आवश्यकता छ । आयात प्रतिस्थापनमा पनि काम गर्न आवश्यक छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले पनि सरकारले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । अहिले पनि मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच हुने असमझदारी र सहकार्य नहुँदा लगानीकर्ताले समस्या खेपेको उनले बताए ।

अहिले वित्तीय नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी प्रभावशाली देखिएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । ‘मौद्रिक नीतिले वित्तीय नीतिलाई सघाउने हो,’ उनले थपे, ‘अहिले अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रले मौद्रिक नीतिबाट धेरै अपेक्षा गरिरहेको देखिन्छ ।’ वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या दीर्घकालिन समाधान गर्न सरकारले प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्ने उनले जनाए ।