सरकारसँग निजी क्षेत्रको चरम असन्तुष्टि- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सरकारसँग निजी क्षेत्रको चरम असन्तुष्टि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — वर्तमान आर्थिक समस्याप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले चरम असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी असन्तुष्टी प्रकट गरेका हुन् ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समिक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुकेको सीएनआईले आरोप लगाएको छ । भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, लक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पुर्‍याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था उल्लेख भए पनि यसमाथि ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुकेको परिसंघको ठहर छ ।

‘अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दीगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ ।’

तसर्थ, उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ । नत्र अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने उसको भनाइ छ । परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी, जुत्ताचप्पलमा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी, प्लास्टिकमा ३८ प्रतिशतभन्दा बढी, घरजग्गामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी, स्टीलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशतभन्दा बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्त:शुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजश्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि हुने परिसंघको दाबी छ ।

यस्ता समस्याहरूले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको परिसंघको भनाइ छ । ति उद्योगहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपीएसमेत बढ्ने देखिएको छ । जसको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जालाई बैंकको तजविजीमा एक पटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकिकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजीबजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि प्रमुख कारण रहेको परिसंघको बुझाइ छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरू अबलम्बन गर्न परिसंघले सुझाएको छ । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गर्दाको सेवा शुल्क कम गर्दै आधार दरमा थप गर्ने प्रिमियम दरको अधिकतम सीमा तोकिनुपर्ने माग उसको छ । अर्थतन्त्रको हालको सम्पूर्ण समस्याहरूको निर्विकल्प समाधान लगानीयोग्य पुँजी उपलब्धता र समग्र माग बढाउनु नै हो । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसाय बचाउन तथा तरलता समस्या समाधानका लागि दिएको पुनर्कर्जाको सुविधालाई निरन्तरता दिन पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

यसअघि, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी यथास्थितिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ । ‘मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचन हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेकोतर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्योग व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र बाध्य भएर आन्दोलित भएको हो,’ महासंघले भनेको छ, ‘यो हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुनेगरी सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने हामी आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।’

आजै सचेत भएर सुधारमा नलागे र अर्थतन्त्र नजोगाए मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने भन्दै महासंघले सचेत पनि गराएको छ ।

‘अर्थतन्त्रमा अहिले बहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मूल्यवृद्धि ६ वर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचन हुँदै गएको छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भने, ‘बहुप्रतिक्षित चालु आवको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सामधान गर्न सकेन ।’

महासंघको सर्वेक्षणअनुसार निर्माण क्षेत्रअन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छडलगायतका उद्योगहरू औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरूको बिक्री १८ प्रतिशतले घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । ‘आयात प्रतिबन्धका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । करिब ३० प्रतिशतले बिमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पर्यटकीय सिजनमा ठूला होटलहरूको कारोबारमा सुधार देखिए पनि औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३०–४० प्रतिशत मात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारीले घटेको छ । घरजग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पुँजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ ।’

अर्थतन्त्रमा थप जोखिम बढेको भन्दै महासंघले २ उपाय पनि सुझाएको छ । पहिलोमा राष्ट्र बैंकले यही कात्तिकदेखि लागू गरेको ‘चालु पूँजी मार्गदर्शन, २०७९’ कम्तिमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने भन्ने छ । ‘मुलत: निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन भई राजस्वसमेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागू भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । यसकारण, उक्त मार्गदर्शनको कार्यान्वयन कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । दोस्रो, सुझाव तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व गनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

२ दिनमा ४ हजार बिमितलाई कोरोना बिमा भुक्तानी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — बिमा प्राधिकरणको निर्देशनपछि पछिल्ला दुई दिनमा कोरोना बिमाका करिब ४ हजार बिमितले दाबी भुक्तानी पाएका छन् । सबै निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले मंगलबार र बुधबार गरी उक्त संख्यामा बिमितलाई भुक्तानी दिएको बिमक संघले जनाएको छ ।

‘दुई दिनमा प्रत्येक कम्पनीले कम्तीमा २ सयभन्दा बढी बिमितलाई भुक्तानी गरेका छन् । केही कम्पनीले साढे ३ सयदेखि ५ सय जनासम्मलाई पनि भुक्तानी दिएका छन्,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले भने, ‘यसरी हेर्दा करिब ४ हजार बिमितले भुक्तानी पाइसकेको देखिन्छ ।’

कोरोना बिमाबापत दाबी गरेकामध्ये पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवार गरी कम्पनीहरूले करिब १६ हजार बिमितलाई भुक्तानी गर्न लागेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार कोरोना बिमा गर्ने व्यक्तिगत र परिवार करिब २५ हजार छन् । तीमध्ये अहिले १६ हजारलाई भुक्तानी दिन लागिएको हो । आठ दिनदेखि १० दिनभित्रमा ती बिमितले भुक्तानी पाइसक्ने गरी वितरण भइरहेको अध्यक्ष क्षेत्रीको दाबी छ ।

कम्पनीहरूले पहिले आउनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा बिमा भुक्तानी भइरहेको बताएका छन् । बिमा भुक्तानी गर्ने बिमितको नाम र दाबी मितिलगायत विवरणको सूची सबै कम्पनीहरूले आफ्नो वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यही सूचीबाट क्रमश: बिमा भुक्तानी भइरहेको बिमक संघले जनाएको छ ।

सरकारसँग शोधभर्ना माग्ने सर्तमा बिमा कम्पनीहरूले गत मंगलबारदेखि कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी सुरु गरेका हुन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार २५ प्रतिशत दायित्व स्वीकार नगर्ने तर पहिलो चरणमा वितरण गरेको थप रकम शोधभर्नाका लागि नियामक निकायमा लिखित आग्रह गर्ने बिमक संघको निर्णयपछि कम्पनीहरू कोरोना बिमा भुक्तानी गर्न तयार भएका हुन् ।

प्राधिकरणले गत मंगलबार सबै बिमा कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई डाकेर भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको थियो । नियामक निकायबाट निर्देशन आए पनि ३ वटा कम्पनीले मात्र भुक्तानी गर्नेबारे सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएका थिए भने १७ वटाले सोमबारसम्म पनि निर्णय गरेका छैनन् । प्राधिकरणले गत कात्तिक १७ मा २५ प्रतिशत रकम बिमा कम्पनी र १२ प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशन कोरोना बिमा मापदण्ड, २०७७ को व्यवस्थाविपरीत भएको भन्दै बिमा कम्पनी र नेपाल पुनर्बिमाले रकम दिएका छैनन् । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै गरेर कोरोना बिमामा थप रकम भुक्तानी दिन नसकिने जानकारी बिमा प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×