परिसंघले भन्यो - 'अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुक्यो'

‘अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमी नै हो । अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘तर हाम्रो सर्वेक्षण अनुसार ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ । यसले उद्योगी व्यवसायीको मनोबलमा आएको निराशा दर्शाउँछ ।’

उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल बढाउन नसकेमा अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने परिसंघले चेतावनी दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीब्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धको कारण नेपाल सरकारको राजश्व समेत प्रभावित हुने परिसंघको दाबी छ ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई थप मार पारेको परिसंघले जनाएको छ । त्यसैले सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम २ वर्ष पछि मात्र लागू गर्न उसले पुन: आग्रह गरेको छ । 'ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता व्यवस्थापन गर्न तथा कसिलो मौद्रिक नीतिको दूरगामी असर कम गर्ने गरी मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै उद्यमी व्यवसायीहरुको मनोबल उच्च राख्न अकोमोडेटीभ मौद्रिक नीति कायम गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आधार दर कम गर्ने उपायहरु अबलम्बन गर्न परिसंघको सुझाव छ ।