कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोहलपुर-सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन विस्तारको बाटो खुल्यो 

हरिहरसिंह राठौर

सुर्खेत — विगत २ वर्षदेखि अवरुद्ध कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बाटो खुलेको छ । प्रसारण लाइनले बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने १७५ रोपनी जग्गा प्रयोग गरेर टावर निर्माण गर्नु पर्ने भएपछि सोवापत प्रयोग हुने जग्गाको शोधभर्ना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दिने भएपछि प्रसारण लाइन निर्माणको बाटो खुलेको हो ।


हाल निकुञ्ज अन्तर्गतको जग्गामा विद्युत् प्राद्यिकरणले ‘हाइटेन्सन’ टावर राखेवापत प्राधिकरणले अर्को जग्गा निकुञ्जलाई दिनका लागि प्रक्रिया सुरु भएसँगै अवरोध हटेको कर्णाली प्रदेश विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख शम्भु कुसियात यादवले बताए । एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा ल्याउन कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा पोल गाड्नुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । यहाँ ७४ टावरका लागि ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार प्रसारणलाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटानमा पर्नेछन् । आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगङ्गा र लेकबेंसी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् ।

तत्कालीन मध्यपश्चिमाञ्चलको सदरमुकाम सुर्खेत, वीरेन्द्रनगरमा मात्रै प्रयोगका लागि २०४४ सालमा जडान गरिएको ३३ केभी प्रसारण लाइनको भरमा हाल कर्णाली प्रदेशका ७ जिल्लामा विद्युत् सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । निकुञ्जले अनुमति नदिएकै कारण दुई वर्षअघि ६० करोडमा ठेक्का लागेको प्रसारण लाइनको काम भदौमा नौ महिनाका लागि फेरि थप गरिएको छ । प्रसारण लाइन निर्माणको जिम्मा भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले लिएको छ । उसले प्रसारण लाइनको डिजाइन, निर्माण, परीक्षण, वितरणको काम सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । अहिलेसम्म कम्पनीले ५० वटा टावरको लागि फाउन्डेसको काम गरिसकेको छ ।

विद्युतको काम अहिलेसम्म २० प्रतिशत मात्र भएको छ । निकुञ्जले व्यक्तिगत जग्गा उपलब्ध गराउन भनेपछि विद्युत् प्राधिकरणमार्फत् असोज ६ गते निकुञ्ज आसपासमा व्यक्तिगत जमिन बेच्न चाहनेलाई लक्षित गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । उक्त सूचना अनुसार जग्गा पाइएपछि अहिले जग्गा अधिग्रहण गर्न मूल्याङ्कनको काम सुरु भएको छ ।

कर्णालीमा विद्युत् खपतको तुलनामा क्षमता थप नभए पछि स्थानीयले लामो समयदेखि लोडसेडिङको मार भोगिरेका छन् । अहिले सुर्खेत भएर दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानको केही भागमा विद्युत लाइन विस्तार छ । डोल्पामा यही विद्युत पुर्‍याउनका लागि काम भइरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा प्राधिकरणका एक लाख ग्राहक छन् । करिब ३३ वर्ष पुरानो प्रसारण लाइनकै कारण विद्युत् आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ । कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म झन्डै ८६ किलोमिटरको दूरीमा ९५ प्रतिशत भाग जङ्गल क्षेत्रभित्र पर्दछ । निकुञ्जसँग जोडिएको व्यक्तिगत जग्गा प्राप्त गर्न मूल्याङ्कनको काम सकेलगत्तै सो जग्गा निकुञ्जलाई दिएर निकुञ्जमा भएका रुख कटानको काम सुरु हुनेछ । दुई हप्ताभित्र जग्गाको काम पूरा हुने प्राधिकरणका प्रमुख कुसियत यादवले बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वन क्षेत्रको ओगट्ने छ । यो कामको सुरुवातसँगै सुर्खेतबाट जाजरकोटको १३२ केभी लाइन विस्तारका लागि मेहलकुनामा सवस्टेसनको काम समेत हुनेछ । अहिले १३२ केभी लाइन नहुँदा कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, सुर्खेत, कालिकोट र जुम्लामा समेत समस्या पर्दै आएको छ । विद्युत् अभावमा सिमेन्ट कारखाना लगायत ठूला उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।

त्यस्तै प्राधिकरणले जाजरकोटको कुदुबाट चौखा हुँदै डोल्पाको त्रिपुराकोटसम्मको विद्युत् लाइनको पुरानो ठेक्का रद्द गरेर नयाँ ठेक्कासमेत लगाइसकेको छ । त्यस्तै कालिकोटबाट जुम्लाका लागि समेत नयाँ ठेक्का सदर भइसकेको प्रमुख यादवले बताए । जाजरकोटमा समेत अन्य ठेक्काका काम भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् नपुगेको डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि काम भइरहेको यादवले बताए ।


प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित हुँदै छु : कांग्रेस महामन्त्री थापा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले आफू पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका महामन्त्री थापाले पार्टी संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रियामा आफू लागि परेको बताएका हुन् ।

महिला सुरक्षा दबाब समूह, नेपालले बुधबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मंसिर १५ गते शुक्रबारसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई धन्यवाद दिने कार्यक्रम रहेको उल्लेख गर्दै त्यसपछि संसदीय दलको नेता चयनको निर्वाचनमा लाग्ने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्‌मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनेगरी कानुन निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध भएर लागिपर्ने आश्वासन पनि दिए ।

‘मेरो त अर्को चुनाव आउँदैछ । मैले त्यो काममा केन्द्रित हुनुछ । केही दिनमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् बन्छ । हाम्रो कानुनमा मन्त्रिपरिषद्‌भित्र महिलाको प्रतिनिधित्व यति हुनैपर्छ भनेर बोलेको छैन । तर, संसद्‌मा हामी ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने भएकाले अब १/२ जनाभन्दा बढी पुरुषहरु पर्दैनन् तर मन्त्रिपरिषद्‌मा कानुनी व्यवस्था नभएकाले मुस्किलले एक जना महिला समावेश हुने गरेका छन्, ' उनले भने, 'अब संसद्‌मा र मन्त्रिपरिषद्‌मा महिला सहभागिता बढाउन निर्वाचन कानुन बदल्न सुरु गरौं । म अहिल्यै भन्न सक्छु–मन्त्रिपरिषद्‌मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुने कानुन हामीले बनाउनै पर्छ ।’

उनले थपे, 'प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने कानुन हामीले बनाउनै पर्छ । यो कुरा अहिलेदेखि नै छलफल गर्दै गयो भने आगामी निर्वाचनसम्म त्यो काम हुन्छ । पुसमा नयाँ मन्त्रिपरिषद् बन्छ । माघबाटै सो कानुन बनाउने काम लागौं ।'

महामन्त्री थापाले सबै राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य उम्मेदवार उठाउनुपर्ने गरी निर्वाचन कानुन संशोधन गर्ने काममा ढिलाई गर्न नहुने दोहोर्‍याए । महिलामाथि हुने सबै प्रकारको हिंसा अन्त्यका लागि घरघरमै अभियान संचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०७९ १६:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×