कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गहुँखेतीमा पनि रासायनिक मलको अभाव

मागको अनुपातमा मल न्यून आपूर्ति भएपछि सबै पालिका प्रमुखहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मलको समस्या समाधानमा संघ सरकार गम्भीर भएर पहल गरिदिनुपर्ने स्थानीय सरकारको गुनासो ।
अवधेशकुमार झा

राजविराज — गहुँखेतीको सिजन सुरु हुनासाथ सप्तरीमा फेरि रासायनिक मलको अभाव सुरु भएको छ । सप्तरीमा आवश्यक मात्रामा रासायनिक मलको आपूर्ति हुन नसक्दा उत्पादनमै ह्रास हुन थालेको बताइन्छ ।

गहुँखेतीमा पनि रासायनिक मलको अभाव

आवश्यकताको अनुपातमा न्यून आपूर्ति हुन थालेपछि हरेक वर्ष यहाँ खेतीको सिजनमा रासायनिक मलको अभाव हुने गरेको छ। गहुँखेतीको सिजन सुरु हुनासाथ फेरि रासायनिक मलको अभाव भएपछि सप्तरीका १८ वटै पालिका प्रमुखहरूले आइतबार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाउँदै जिल्लामा तत्काल आवश्यकता अनुसार रासायनिक मलको व्यवस्था मिलाइदिन अनुरोध गरेका छन् ।

सप्तरी जिल्लामा ८१ हजार ६ सय ६८ हेक्टर जमिन खेतीयोग्य छ । उक्त जमिनमा खेती गर्नका लागि वर्षभर सप्तरीमा २३ हजार ८ सय मेट्रिक टन युरिया, १२ हजार ७ सय मेट्रिक टन डीएपी साथै ९ हजार २४ मेट्रिक टन पोटासको आवश्यकता रहने गरेको छ । तर पछिल्लो पटक कृषि सामग्री संस्थान र साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड मिलाएर जिल्लामा हिउँदेबालीका लागि ४ सय ९ मेट्रिक टन डीएपी, २ सय ८३ मेट्रिक टन युरिया र ८३ मेट्रिक टन पोटास आएको छ ।

जिल्लामा मौज्दात मलखाद्यले किसानको आवश्यकता धान्न सक्ने अवस्था नरहेकाले तत्काल रासायनिक मलको व्यवस्थापन प्रदेश र संघीय सरकारले मिलाउनुपर्ने जिल्लाका पालिका प्रमुखहरुले भन्दैआएका छन् ।मलको व्यवस्थापन हुन नसक्दा उत्पादनमा ह्रास भई किसानको लगानी समेत उठ्न नसक्ने अवस्था रहेको बताइन्छ । आइतबार जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा भएको बैठकमा पालिका प्रमुखहरुले रासायनिक मलको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले सप्तरीमा खेती योग्य जग्गाको अनुपातमा मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘अन्नको भण्डार सप्तरीमै रासायनिक मलको अभावमा उत्पादन घट्दै गएको छ,’ छिन्नमस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्यानन्द चौधरीले भने, ‘तत्काल आवश्यकता अनुसार मल व्यवस्थापन गर्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं, किसानको समस्याप्रति संघीय सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।’ यस्तै हनुमाननगर कंकालिनी गनरपालिकाका नगरप्रमुख वीरेन्द्र माझीले मलको अभावमा कृषकको खेत बाँझो राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । यसले गर्दा किसानको लगानी पनि डुबिरहेको उनले बताए । 'यो गहुँको सिजनमा मल उपलब्ध नभएर खेती प्रभावित भए यसको जिम्मेवारी प्रदेश र संघ सरकारले लिनुपर्छ ।’

मलकै समस्या समाधान गर्न सप्तरी जिल्लाका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु तथा पालिका प्रमुखहरु, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवाला बसेर मंसिर १३ गते थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । धानखेतीको सिजनमा सप्तरीमा आवश्यकता अनुसार रासायनिक मलको व्यवस्थापन नहुँदा कृषकहरु आन्दोलित भएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर ११, २०७९ १७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?