कोदो उत्पादन बढिरहँदा धान घट्यो- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोदो उत्पादन बढिरहँदा धान घट्यो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिममा गत वर्ष कोदोको उत्पादन ४०.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ । तर धान उत्पादनमा भने ३१.४९ प्रतिशतले ह्रास आएको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका कारण कोदो उत्पादनमा वृद्धि भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । धान बाली पाक्ने समयमा परेको अत्यधिक वर्षाका कारण धान उत्पादनमा ह्रास आएको राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययनमा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष आलुको उत्पादन १७.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । तेलहन उत्पादनमा भने १३.४६ ह्रास आएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुदूरपश्चिममा कृषि बाली (खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी एवम् फलफूल तथा मसला) ले ढाकेको भू–क्षेत्र घटेको छ । अघिल्लो वर्ष शून्य दशमलव १८ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा गत वर्ष २.९० प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गत वर्ष खाद्य तथा अन्य बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा ३.९३ प्रतिशत र धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.३९ प्रतिशतले घटेको छ । कोदो, फापर, आलु, भटमासको क्षेत्रफल क्रमशः १९.७०, १२.८४, १.४५ र ४.१० प्रतिशतले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै दलहन २७.८४ र तेलहनको क्षेत्रफल १७.८२ प्रतिशतले ह्रास आएको उक्त प्रतिवेदनमा छ । तरकारीले ढाकेको क्षेत्रफल गत वर्ष ३.४५ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा यस वर्ष ७.३८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । फलफूल तथा मसलाले ढाकेको क्षेत्रफल ७.६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सुदूरपश्चिमअन्तर्गत बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, डडेलधुरा र डोटीमा खाद्य तथा अन्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि हुँदा अन्य जिल्लामा उत्पादनमा ह्रास आएको हो । सबैभन्दा बढी बाजुरामा ३१.३७ प्रतिशतले उत्पादन वृद्धि हुँदा कैलालीमा २५.६६ प्रतिशतले घटेको छ ।

वनजन्य उत्पादनतर्फ काठ उत्पादन ४५.२२, दाउरा उत्पादन ६१.४१ तथा अन्य उत्पादन ५२.१० प्रतिशतले वृद्धि भएको । औषधिजन्य वस्तु उत्पादनमा भने ३१.८५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । गत वर्ष औषधिजन्य उत्पादन ६८.०७, दाउरा १५.७३ तथा काठ उत्पादन १२.५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । अन्य उत्पादनमा ३३.२३ प्रतिशतले ह्रास भएको थियो । प्रदेश वन ऐन, ०७६ बमोजिम वनक्षेत्रमा रहेका सुक्खाखडा र ढलापडा फलफूल तथा मसला बालीको समग्र उत्पादनमा ६.२५ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस समूहअन्तर्गत केरा उत्पादन ३०.३७, अन्य फलफूल उत्पादन २६.६७ र मसला उत्पादन ७.७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर आँप उत्पादन ४७.६९, स्याउ उत्पादन २.९९ र सुन्तला उत्पादन १.३२ प्रतिशतले घटेको छ ।

पशुपन्छी उत्पादनअन्तर्गत दूध उत्पादन १.५९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष १.१६ प्रतिशतले बढेको थियो । ‘मासुजन्य उत्पादन १.५५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा मासु उत्पादन १.५९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मासुजन्य उत्पादनतर्फ कुखुरा तथा हाँसको मासु उत्पादन ४.१७, खसी/बोका/भेडाको मासु उत्पादन १.५२, सुँगुर/बंगुरको मासु उत्पादन १.५ र भैंसी/राँगोको मासु उत्पादन १.२३ प्रतिशतले बढेको छ ।’ बसाइँसराइका कारण बाँझो हुँदै गएको पहाडी जिल्लाहरूका खेतीयोग्य जमिनलाई लिज एवम् करार खेतीमार्फत श्रम र सीप हुनेहरूमा पहुँच पुर्‍याई कृषि उत्पादन बढाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सिँचाइको अथाह सम्भावनाका बाबजुद त्यससम्बन्धी परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न नहुँदा सिँचाइका लागि मौसमी निर्भरतालाई समेत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार सुदूरपश्चिमको कृषि क्षेत्रमा गत आर्थिक वर्षमा २६ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भई कुल १५ अर्ब २२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो कर्जा ४७.६३ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कृषि कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी अन्य कृषि तथा कृषिजन्य सेवामा १८.७६ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम ०.००३ प्रतिशत सुर्तीमा प्रवाह भएको छ । कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये सबैभन्दा बढी कैलालीमा ६५.५४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बाजुरामा १.०६ प्रतिशत छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मर्जरले रोकिएका ३३ कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्दै

आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार भने साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित नगरेसम्म रोक्का नै राख्नुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका–०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण सेयर रोक्का रहेका करिब तीन दर्जन कम्पनीको साधारण सेयर कारोबार फुकुवा हुने भएको छ ।

निर्देशिकामा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा भइसकेर एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि बढीमा १५ दिन मात्र सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि लामो समयदेखि कारोबार बन्द रहेका ३३ वटा कम्पनीको साधारण सेयर फुकुवा हुने भएको हो । आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार भने साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित नगरेसम्म रोक्का नै राख्नुपर्नेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत कात्तिक २४ देखि ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका–०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकामा गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायत कार्यका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भए अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने संस्थाको भने सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण यसअघि कारोबार बन्द रहेका ३३ कम्पनीको सेयर कारोबार खुला हुने भएको हो । निर्देशिका लागु हुनुअघिसम्म १६ वटा बिमा कम्पनी, ९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र ८ वटा वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबार रोक्का छ ।

रोक्का रहेको कारोबार खुला गर्न सम्बन्धित कम्पनीले धितोपत्र बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्था (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ) मा आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का राखेर बाँकीको खुला गर्न आवेदन दिनुपर्नेछ । ‘यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका कारण सेयर कारोबार रोक्का रहेका संगठित संस्थाको आधारभूत सेयरधनीबाहेक अन्य सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘आधारभूत सेयरधनीबाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्न संगठित संस्थाले आधारभूत सेयरधनीको विवरणसहित धितोपत्र बजार र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण सेयर कारोबार रोक्का रहेका केही कम्पनीले फुकुवाका लागि नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङमा आवेदन दिएका छन् भने केहीको कारोबार फुकुवा भइसकेको छ । ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका–०७९’ लागू भएपछि रोक्का रहेका सेयर कारोबार फुकुवाका लागि निवेदन आउने क्रम बढेको नेप्सेले जनाएको छ । सोही क्रममा केही कम्पनीको सेयर कारोबार फुकुवा भइसकेको बताइएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सूचीकृत संस्थाहरूले प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र उक्त कार्य पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । तोकिएको समयमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा नभए पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिकामा ६ महिनाभित्र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा नगरे संस्थाका सञ्चालक समिति जवाफदेही हुने व्यवस्था छ ।हालसम्म अपवादबाहेक सबै मर्जर पूरा हुन ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ ।

बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्थामा ६ महिना समयसीमा तोकिएको हो । मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । बोर्डले संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेसँगै अब दोस्रो बजारमा सूचीकृत सबै संस्थाका लागि एकीकृत नीति बनेको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र सेयर कारोबार रोक्का गर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । निर्देशिका लागू भएपछि मर्जरका नाममा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोक्का गर्नु नपर्ने भएकाले लगानीकर्ता सेयर किनबेचबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

के हो आधारभूत सेयर ?

कम्पनी ऐन ०६३ का अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधिमार्फत सेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पँजीको पाँच प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण सेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत सेयर स्वामित्व रहेको मानिन्छ । तर २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर लिएको भए पनि आधारभूत सेयर स्वामित्व रहेको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×