मर्जरले रोकिएका ३३ कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्दै- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

मर्जरले रोकिएका ३३ कम्पनीको सेयर कारोबार खुल्दै

आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार भने साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित नगरेसम्म रोक्का नै राख्नुपर्ने
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सूचीकृत कम्पनीहरूका लागि गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका–०७९ कार्यान्वयनमा आएसँगै मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण सेयर रोक्का रहेका करिब तीन दर्जन कम्पनीको साधारण सेयर कारोबार फुकुवा हुने भएको छ ।

निर्देशिकामा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा भइसकेर एकीकृत कारोबार सुरु भएपछि बढीमा १५ दिन मात्र सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि लामो समयदेखि कारोबार बन्द रहेका ३३ वटा कम्पनीको साधारण सेयर फुकुवा हुने भएको हो । आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार भने साधारणसभाले मर्जर तथा एक्विजिसन प्रस्ताव पारित नगरेसम्म रोक्का नै राख्नुपर्नेछ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत कात्तिक २४ देखि ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका–०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । निर्देशिकामा गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरणलगायत कार्यका लागि बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भए अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने संस्थाको भने सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्नेछैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ । यही व्यवस्थाका कारण यसअघि कारोबार बन्द रहेका ३३ कम्पनीको सेयर कारोबार खुला हुने भएको हो । निर्देशिका लागु हुनुअघिसम्म १६ वटा बिमा कम्पनी, ९ वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था र ८ वटा वाणिज्य बैंकको सेयर कारोबार रोक्का छ ।

रोक्का रहेको कारोबार खुला गर्न सम्बन्धित कम्पनीले धितोपत्र बजार (नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्था (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ) मा आधारभूत सेयरधनीको सेयर कारोबार रोक्का राखेर बाँकीको खुला गर्न आवेदन दिनुपर्नेछ । ‘यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि गाभ्ने/गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा रहेका कारण सेयर कारोबार रोक्का रहेका संगठित संस्थाको आधारभूत सेयरधनीबाहेक अन्य सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘आधारभूत सेयरधनीबाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्न संगठित संस्थाले आधारभूत सेयरधनीको विवरणसहित धितोपत्र बजार र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्थासमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

यही व्यवस्थाअनुसार मर्जर तथा एक्विजिसनका कारण सेयर कारोबार रोक्का रहेका केही कम्पनीले फुकुवाका लागि नेप्से र सीडीएस एन्ड क्लियरिङमा आवेदन दिएका छन् भने केहीको कारोबार फुकुवा भइसकेको छ । ‘धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका–०७९’ लागू भएपछि रोक्का रहेका सेयर कारोबार फुकुवाका लागि निवेदन आउने क्रम बढेको नेप्सेले जनाएको छ । सोही क्रममा केही कम्पनीको सेयर कारोबार फुकुवा भइसकेको बताइएको छ । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने सूचीकृत संस्थाहरूले प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र उक्त कार्य पूरा गर्नुपर्ने भएको छ । तोकिएको समयमा मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा नभए पुँजी बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले कारबाही गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । निर्देशिकामा ६ महिनाभित्र मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया पूरा नगरे संस्थाका सञ्चालक समिति जवाफदेही हुने व्यवस्था छ ।हालसम्म अपवादबाहेक सबै मर्जर पूरा हुन ६ महिनाभन्दा बढी समय लाग्दै आएको छ ।

बोर्डले गरेको नयाँ व्यवस्थामा ६ महिना समयसीमा तोकिएको हो । मर्जर तथा एक्विजिसन प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ । बोर्डले संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेसँगै अब दोस्रो बजारमा सूचीकृत सबै संस्थाका लागि एकीकृत नीति बनेको हो । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि मात्र सेयर कारोबार रोक्का गर्ने नीतिगत व्यवस्था थियो । निर्देशिका लागू भएपछि मर्जरका नाममा लामो समयसम्म सेयर कारोबार रोक्का गर्नु नपर्ने भएकाले लगानीकर्ता सेयर किनबेचबाट वञ्चित हुनुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।

के हो आधारभूत सेयर ?

कम्पनी ऐन ०६३ का अनुसार कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा वा निजको प्रतिनिधिमार्फत सेयर लिएको कुनै पब्लिक कम्पनीको चुक्ता पँजीको पाँच प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी पूर्ण मताधिकार भएको साधारण सेयर लिएको भए त्यस्तो कम्पनीमा निजको आधारभूत सेयर स्वामित्व रहेको मानिन्छ । तर २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीको हकमा त्यस्तो कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी सेयर लिएको भए पनि आधारभूत सेयर स्वामित्व रहेको मानिने व्यवस्था ऐनमा छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जग्गा गैरकृषि गर्ने निर्णय कित्ताकाट व्यवसायीको पक्षमा

सीमा तामाङ

काठमाडौँ — कीर्तिपुर नगरपालिकाको विष्ट गाउँ, चारघरे र थापागाउँ कृषियोग्य क्षेत्र हुन् । चन्द्रागिरि नगरपालिकाका नैकाप, बलम्बु, मातातीर्थ, तीनथाना, बाँडभन्ज्याङ, थानकोट र यी दुई नगरको सिमाना सल्यानथान पनि अझै खेती भइरहेका ठाउँ हुन् ।

यी क्षेत्रमा धान, गहुँ, व्यावसायिक तरकारी, फलफूल र अन्य अन्नबालीको खेती हुन्छ । भूउपयोग नियमावलीमा समेत यस्ता क्षेत्र कृषि क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख छन् । तर कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि नगरपालिकाले नियमावलीमा उल्लिखित मापदण्ड लत्याउँदै ती जग्गालाई गैरकृषि बनाउने निर्णय गरिसकेका छन् ।

पालिकाहरू पनि खेतीयोग्य जमिन भएको तर गैरकृषि निर्णय गरिएको स्विकार्छन् । धेरै कृषियोग्य जग्गा नभएकाले नगरलाई नै गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको चन्द्रागिरिका नगर प्रमुख घनश्याम गिरीले बताए । ‘कृषि भइरहेको जमिन धेरै छैन । अलिअलि भए पनि बस्तीहरूको बीचमा छ,’ उनले भने, ‘घरसँग जोडिएको आवासीय र नजोडिएको २/३ रोपनी कृषि क्षेत्र भनेर छुट्याउँदा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।’

पालिकाहरूले नगरलाई गैरकृषि निर्णय गर्ने क्रम बढेसँगै कित्ताकाटसमेत खुल्दै गएको छ । कीर्तिपुर र चन्द्रागिरि जस्तै मुलुकका धेरै पालिकाले कृषिलाई गैरकृषि निर्णय गरेसँगै पुनः कित्ताकाट खुल्दै गएको हो । नियमावली जारी भएसँगै गत जेठदेखि रोकिएको कित्ताकाट अब पालिकाहरूले निर्णय गरेसँगै खुल्दै गएको छ ।

सरकारले मंसिर २३ सम्म कृषि र गैरकृषि घोषणा गरिसक्न परिपत्र जारी गरेका कारण केही पालिकाले गैरकृषि घोषणा गर्न थालेका हुन् । पालिकाहरूले जग्गा व्यवसायीकै पक्षमा गैरकृषि निर्णय गर्न थालेको देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्थानीय भू–उपयोग परिषद्को बैठकले पनि बुधबार नगरलाई गैरकृषि क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं महानगरको भूउपयोग परिषद्ले महानगरभित्र कृषियोग्य जमिन नरहेको निर्णय गरेको हो । परिषद्को बैठकमा महानगरपालिका क्षेत्रको जमिन गैरकृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले बताए । ‘परिषद्को निर्णयअघि रोक्का भएको जमिनको कित्ताकाट र अंशबन्डा फुक्का हुनेछ,’ बैठकमा उनले भनेका छन् । काठमाडौं महानगरले जस्तै यसअघि नै कीर्तिपुर, चन्द्रागिरि र कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पनि गैरकृषि क्षेत्र निर्णय गरिसकेका छन् ।

पालिकाहरूका यस्ता निर्णयका कारण कित्ताकाट रोकिँदा अतालिएका घरजग्गा व्यवसायीलाई भने राहत मिलेको छ । देशभर एकैपटक कित्ताकाट नखुलाइए पनि यी पालिकाको निर्णयले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण गर्ने बाटो खुलेको छ । घरजग्गा व्यवसायी अहिले पर्याप्त जग्गा भएका पालिकासँग ‘लबिइङ’ गरेर गैरकृषि निर्णय गराई कित्ताकाटका लागि बाटो खुलाउने तयारीमा छन् । यसरी पालिकाहरूले गैरकृषि निर्णय गर्न थालेसँगै भूमाफिया तथा जग्गा व्यवसायीले खुलमखुला जग्गा दोहन गर्ने जोखिम बढेको सरोकारवाला बताउँछन् । पूर्वकृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालसमेत पालिकाले कृषि र गैरकृषि छुट्याई सिफारिस दिने भएपछि झन् कित्ताकाट बढ्ने दाबी गर्छन् ।

‘०६४ देखि ०७२ साल अघिसम्म व्यापक रूपमा कित्ताकाट भयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि कोरोना महामारीले कित्ताकाट कम भयो । जसले गर्दा अहिले थोरै भए पनि खेती गरिरहेका जमिन देख्न पाएका छौं ।’ पहिला मन्त्रालयमा आएर कित्ताकाट खुलाउन लबिइङ गर्ने व्यवसायीलाई अहिले पालिकाले थप सजिलो बनाइदिएको उनको भनाइ छ । पालिकाको सिफारिसपछि झनै कित्ताकाट बढ्ने उनको आकलन छ ।

सबै पालिकाले गैरकृषि क्षेत्र भनी निर्धारण गर्दै गए बिस्तारै कृषियोग्य जमिन नै सकिने भूमि मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्ण देवकोटा बताउँछन् । तसर्थ हरेक पालिकाले भू–उपयोग नक्सा, ऐन र कानुनअनुसार नै वर्गीकरण गर्नुपर्ने र कानुनको अपव्याख्या गर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘जनताले गैरकृषिको माग गरेको अवस्थामा दबाब खेपेर भए पनि कानुनअनुसारै गर्नुपर्थ्यो । खेतीयोग्य जमिन नमासियोस् भन्नेमा पालिकाले ध्यान दिनुपर्छ ।’

भू–उपयोग ऐन–०७६ अनुसार कृषि, आवासीय क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्त्विक महत्त्व क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, नदी खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र र व्यावसायिक क्षेत्रलगायत गरी जमिनलाई १० क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था छ । केकस्ता क्षेत्रलाई कृषि र आवासीय भनी छुट्याउने भन्ने विषय नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको अनुसूची १ अनुसार अन्न बाली, दलहन, तेलहन वा अन्य नगदे बालीलगायतको खेतीपाती भइरहेका जग्गा, नर्सरी, तरकारी, सागपात, व्यावसायिक फूलको खेती, त्यसको नर्सरीलगायतको जग्गा, कृत्रिम पोखरी बनाई माछापालन गरिएको जग्गा र खेती लगाउन उपयुक्त बाँझो जग्गा कृषि क्षेत्र नै हो । तर कीर्तिपुर, चन्द्रागिरिजस्ता पालिकाले नियमावलीलाई आधार मानेर कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याइएको पाइँदैन ।

ललितपुर महानगरसमेत उल्लिखित पालिकाकै बाटोमा छन् । ललितपुर महानगरभित्र झरुवासी, सुनाकोठी, खोकना, बुङमतीलगायत क्षेत्रमा खेती गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । तर ललितपुरका वडा नम्बर २१ बाहेक सबै वडाले आफ्नो वडाका सम्पूर्ण जग्गा गैरकृषि भन्दै महानगरको भूउपयोग परिषद अन्तर्गतको टास्क फोर्समा सिफारिस गरिसकेका छन् ।

सबै वडाको सिफारिस आइसकेपछि मेयरको अध्यक्षतामा बस्ने परिषद् बैठकले कृषि वा गैरकृषि निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको टास्क फोर्सका संयोजक श्रीगोपाल महर्जनले जनाए । यद्यपि महानगरकै वेबसाइटमा रहेको ‘महानगरीय कृषि प्रोफाइल’ मा कुल खेती योग्य जमिन ९०६ हेक्टरमध्ये ६५५ हेक्टरमा खेती भइरहेको उल्लेख छ । आवास, वन, नदीनाला, मठमन्दिर, बाटो सार्वजनिक स्थलको क्षेत्र २७०६ हेक्टर छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७९ ०८:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×