विदेश अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरिँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमै

यसबाहेक सुन आयातको दैनिक कोटा घटाइएको, चाँदीको भन्सार महसुल बढाइएको, विदेशी मुद्रा सटहीमा कडाइ गरिएको लगायत व्यवस्था सरकार र राष्ट्र बैंकद्वारा गरिएको छ । तर पनि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन ।

पछिल्ला महिनामा आयात घटिरहेको छ । विदेशी सहायता र रेमिट्यान्स बढिरहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने दरमा कमी आएको छ भने शोधनान्तर स्थिति १४ महिनापछि गत असोजमा बचतमा छ । तर मुलुकका बाह्य सूचकमा सुधार ल्याउन राज्यद्वारा यति धेरै नीतिगत व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षित सुधार नहुनुमा विदेशमा अध्ययन र भ्रमणमा ठूलो रकम बाहिरनु रहेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

पछिल्ला महिनामा विदेश अध्ययनमा ठूलो रकम बाहिरिएको र त्यो बढ्दो क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्विकारे । ‘विदेशमा अध्ययनका लागि नेपालबाट ठूलो रकम बाहिरिनुलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको छ,’ उनले भने, ‘केहीले विदेशका सामान्य विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन ल्याएर पनि ठूलो रकम बाहिर लगेका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले शिक्षा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिसकेको छ ।’

श्रमिकको अभाव हुन थालेपछि केही विदेशी देशले भिसा प्रक्रिया सरल बनाएको, देखासिकीका कारण पनि युवाहरूमा विदेश जाने इच्छा बढेको, मुलुकको राजनीति तथा आर्थिक अवस्थालगायत कारणले अध्ययनका लागि मुलुक छोड्ने क्रम बढेको छ । यसले अध्ययनबापत बाहिरिने रकम पनि बढेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

‘विदेशमा अध्ययन गर्न जानेलाई कडाइ गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा पक्ष विपक्षी छन् । एकातिर अध्ययनका लागि गरिएको लगानीले मानव सं्रोतको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ । विदेशी पुँजी, प्रविधि र सीप मुलुक भित्रिने मात्र नभएर रेमिट्यान्स आप्रवाहमा पनि योगदान पुग्छ । विश्वव्यापीकरणको कुरा पनि छ,’ उनले थपे, ‘अर्कोतिर बौद्धिक पलायन, पुँजी पलायतलगायत कुरा पनि छन् ।’ यद्यपि यस विषयलाई राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेकाले आवश्यक समयमा उचित निर्णय गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनामै विदेशमा अध्ययन गर्न नेपालबाट करिब १७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा उक्त शीर्षकमा बाहिरिएको रकम १ सय प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको असोजसम्म विदेशमा अध्ययनका लागि ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । खासगरी विश्व बजारमै कोभिडको असर कम भएपछि नेपालबाट विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य बढेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार विदेशमा अध्ययनबापत गत साउनमा ७ अर्ब १३ करोड र भदौमा १२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिएको रकम क्रमश: १ सय ५.३ र भदौमा १ सय ४ प्रतिशतले बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा विदेश भ्रमणका लागि मात्र नेपालीले २६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा विदेश भ्रमणमा नेपालीले गरेको खर्चभन्दा ६२ प्रतिशतले बढी हो । ०७८ असोजसम्म विदेश भ्रमणका लागि नेपालीले १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

कोरोना महामारीका कारण जारी निषेधाज्ञामा विदेशमा आउजाउ सहज थिएन । विश्वविद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । निषेधाज्ञा हटेपछि विश्वविद्यालयहरू खुले, आउजाउ पनि सहज भएकोलगायत कारण विदेशमा अध्ययन गर्न जाने क्रम बढेको जानकारहरू बताउँछन् । यस अवधिमा खासगरी अस्ट्रेलिया, जापान, क्यानडा, अमेरिकालगायत राष्ट्रमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीको संख्या बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विदेश अध्ययनका लागि ठूलो रकम बाहिरिन नदिन नीति निर्माता तहमा धेरै अघिदेखि छलफल हुने गरेको हो । तर अझै कुनै औपचारिक निर्णय भएको छैन । पहिले भारत, चीन, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापानलगायत राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स बढ्न थालेको र विदेशमा अध्ययन गरी स्वदेश फर्किने प्रवृत्ति सुरु भएको भन्दै विदेशमा गरिने अध्ययनलाई कडाइ गर्ने बेला भइनसकेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । कोभिडपछि शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएको, रेमिट्यान्स बढ्न नसकेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको लगायत कारण अहिले भने धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिने स्रोतबारे बहस सुरु भएको छ । यद्यपि गत असोजमा प्रमुख बाह्य सूचक सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् ।

ठूलो रकम खर्चेर विदेश गए पनि ती जनशक्तिबाट रेमिट्यान्स आप्रवाहमा न्यून योगदान पुगेको तथ्यांकले देखाएको छ । अध्ययनका लागि धेरै नेपालीको गन्तव्य अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, क्यानडालगायत मुलुकबाट कुल रेमिट्यान्समा थोरै रकम (हिस्सा) मात्र आउनुले पनि यो पुष्टि हुने विज्ञहरू बताउँछन् । ठूला मुलुकमा बैंक र रेमिट्यान्स कम्पनीको सम्पर्क कार्यालय खोल्न जटिल कानुनी व्यवस्था रहेकाले पनि अपेक्षित रेमिट्यान्स भित्र्याउन समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ । यसकारण ठूला मुलुकबाट अपेक्षित रेमिट्यान्स भित्र्याउन नसकिएको र हुन्डीलगायत अवैधानिक माध्यमले प्रश्रय पाइरहेको रेमिट्यान्स कम्पनीका सञ्चालकको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले गत बुधबार सार्वजनिक गरेको असोजको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले शोधनान्तर स्थिति बचतमा, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा दोहोरो अंकको वृद्धि र कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति (अमेरिकी डलरमा) घट्ने दरमा कमी आएको देखाएको छ । उल्लिखित तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा विगतमा संकटोन्मुख अवस्थामा पुगेको मुलुकको बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । अहिलेको अवस्थालाई अर्थतन्त्रको सुधार भन्न नसकिए पनि बाह्य क्षेत्र नियन्त्रणमा आएको बलियो संकेत भएको उनीहरूको दाबी छ ।

सरकारले आयात रोक्का गर्दा आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएकाले तिनलाई खुलाउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरिरहको बेला राष्ट्र बैंककै प्रतिवेदनले बाह्य क्षेत्रमा सुधार आएको देखाएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) लगायत दातृ निकायले पनि आयात खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् । आयात रोक्का तथा त्यसका लागि राज्यद्वारा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई कारण देखाउँदै आईएमएफले यसअघि स्वीकृति भएको एक्सटेन्डेड क्रेडिट फेसिलिटी (ईसीएफ) को दास्रो किस्ताको भुक्तानीसमेत रोकेको छ ।

गत असोजमा १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । १४ महिनादेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको शोधनान्तर स्थिति असोजमा बचतमा गएको हो । गत आर्थिक वर्षको असोजमा शोधनान्तर स्थिति ८७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । गत असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलरमा ९ अर्ब ४८ करोड छ । यो गत असारको तुलनामा ०.६ प्रतिशतले मात्र कमी हो । गत असारमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ५४ करोड डलर थियो । अघिल्ला महिनाहरूको तुलनामा असोजमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने दरमा कमी आएको हो । रेमिट्यान्स बढेको, आयात घटेको, विदेशी सहायता बढेको लगायत कारण पछिल्ला महिनामा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिको घट्ने क्रममा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत भदौमा मात्र सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार भएको भन्दै त्यसअघि रोक्का गरिएका चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, तास, खेलौना, कुरकुरे/कुरमुरे/लेज, रंगीन टीभी, हीरालगायत ६ प्रकारका वस्तुको आयात खुला गरेको थियो । तर, गाडी, मोटरसाइकल, मदिरा र स्मार्टफोनको आयात मंसिरसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ । सरकारले १० प्रकारका विलासी वस्तुको आयात रोक्का गरेको, राष्ट्र बैंकले करिब १४ सय वस्तुको आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्र (एलसी) मा कडाइ गरेको, कर्जा विस्तारमा संकुचनकारी नीति लिएकोलगायत कारण अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधारका संकेत देखिएको अर्थविद्हरूको भनाइ छ ।

गत असोजसम्मको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले ९.६ महिनाका लागि वस्तु र ८.३ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त हुने दाबी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।