सुरुमा १८ हजारलाई कोरोना बिमा भुक्तानी

यसका लागि संघले बिमा कम्पनीहरूलाई शुक्रबार पत्र लेखेको छ । सरकार र नियामक निकाय बिमा प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम उपलब्ध रकम संघले बिमित संख्याका आधारमा सबै कम्पनीलाई भाग लगाइसकेको छ । सोही अनुपातमा रकम वितरण गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई उसले आग्रह गरेको हो । नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले थप रकम नतिर्ने र १७ वटा बिमा कम्पनीले रकम भुक्तानीबारे आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय नगरिरहेको अवस्थामा कोरोना बिमा भुक्तानी सुरु गर्न संघले आग्रह गरेको हो ।

‘उपरोक्त सम्बन्धमा ०७९ कात्तिक २९ मा बसेको संघको बैठकले कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी सम्बन्धमा नियामक निकायबाट भएको अथक पहललाई मध्यनजर गरी तथा कोरोना बिमा मापदण्ड निर्देशिका ०७७ ले तोकेको सीमाभन्दा बढी भुक्तानी आकस्मिक बिमा कोषबाट मिलान गरी सञ्चित मुनाफामा सार्न सक्ने साथै उक्त खर्चलाई वास्तविक खर्चका रूपमा स्विकार्न कर विभागमा समेत सहजता गरिदिने आश्वासन भएको हुँदा बिमकहरूको वित्तीय विवरणमा खासै ठूलो असर नपर्ने छलफल गरियो,’ संघले कम्पनीलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘तसर्थ कोरोना बिमा दाबी भुक्तानी, जोखिम समूहको पुनर्बिमा सम्झौतालगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरी यस संघमा निर्णय भएको हुँदा आआफ्नो कम्पनीको प्रक्रिया पूरा गरी लागू गर्न अनुरोध गर्दछौं ।’

पहिलो चरणमा भुक्तानी गरिने दाबीकर्ताको सूची एक प्रति बिमक संघ तथा बिमा पुललाई उपलब्ध गराई आफूले प्राप्त गर्ने रकमको चेक बिमक संघबाट लिई दाबी प्रक्रियालाई सहज गर्न पनि संघले कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । पहिलो चरणमा व्यक्ति तथा परिवारको दाबी भुक्तानी गर्ने, कम्पनीको स्वीकृत दाबी संख्यालाई आधार मानी समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्ने, समानुपातिक रूपमा बाँडफाँट गर्दा व्यक्ति तथा परिवारलाई तिर्नुपर्ने दाबी संख्याभन्दा बढी रकम नदिने आग्रह पनि संघको पत्रमा छ । उपरोक्तबमोजिम बाँडफाँट भई बाँकी रहने रकमलाई जुन कम्पनीहरूका व्यक्ति तथा परिवारका संख्या बढी छन्, तिनै कम्पनीमा पुनः स्वीकृत दाबी संख्याको अनुपातमा बाँडफाँट गर्ने र दाबी भुक्तानी गर्ने व्यक्ति तथा परिवारको नाम कम्पनीहरूले बिमक संघबाट सहीछाप गराई आआफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशन गर्ने पनि संघले भनेको छ ।

सरकारले दिएको एक अर्ब रुपैयाँ र आफ्नो ८ प्रतिशत दायित्वबापत १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गरी कुल १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ यसअघि नै बिमा प्राधिकरणले संघलाई दिइसकेको छ । यससँगै कम्पनीहरूबाट २५ प्रतिशत र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट १२ प्रतिशतले हुन आउने रकम गरी १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेर पहिलो चरणमा व्यक्तिगत र परिवारलाई भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले बिमक संघलाई गत साता नै निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशनपछि नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले सञ्चालक समितिबाट निर्णय नै गरेर कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ अनुसार आफ्नो दायित्वबापतको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ यसअघि नै भुक्तानी गरिसकेकाले थप रकम तिर्नु नपर्ने जानकारी बिमा प्राधिकरणलाई गराइसकेको छ । पत्र प्राप्त भएपछि आफ्नो निर्णय सच्याउन र एक साताभित्र तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले पुनः नेपाल पुनर्बिमालाई निर्देशन दिएको छ । उता १७ वटा बिमा कम्पनीका अध्यक्षले पनि थप रकम दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । यसरी नेपाल पुनर्बिमा र १७ वटा कम्पनीबाट पैसा आइनसकेको समयमा संघले कोरोना बिमाको रकम भुक्तानी गर्न कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेको हो ।

सरकारबाट आएको १ अर्ब रुपैयाँलाई ५५ प्रतिशत मानेर बाँकी ४५ प्रतिशतमध्ये कम्पनीहरूले २५, नेपाल पुनर्बिमाले १२ र बिमा प्राधिकरणले ८ प्रतिशत रकम संकलन गरेर पहिलो चरणमा कुल १ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो । यसअनुसार प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने १४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने २५ प्रतिशत रकममध्ये प्रत्येक कम्पनीलाई २ करोड २७ लाख रुपैयाँका दरले संकलन गर्न भनिएको छ । सोहीअनुसार शुक्रबारसम्म ३ कम्पनीले ६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ संघलाई भुक्तानी गरेका छन् ।

पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्नुपर्ने २१ करोड ८१ लाख, सरकार तथा बिमा प्राधिकरणबाट आएको १ अर्ब १४ करोड ५४ लाख र तीन वटा बिमा कम्पनीबाट आएको ६ करोड ८१ लख रुपैयाँ गरेर १ अर्ब ४३ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरको चेक शुक्रबार बिमक संघले तयार पारेको छ । दामासाही रूपमा आफूले तिर्नुपर्ने रकम नतिर्ने बिमा कम्पनीहरूलाई कोरोना बिमा भुक्तानीका लागि उनीहरूले पाउनुपर्ने रकमबाट २ करोड २७ लाख रुपैयाँ घटाएर चेक बनाइएको नेपाल बिमक संघले जनाएको छ ।

‘शुक्रबारसम्म रकम नतिर्ने कम्पनीले बिमक संघबाट पाएको रकममा नियामक निकायको निर्देशनबमोजिम आफूले तिर्नुपर्ने २ करोड २७ लाख रुपैयाँ थपेर मात्र बिमा भुक्तानी दिनुपर्नेछ,’ संघका महासचिव अशोक खड्काले भने, ‘यसकारण कम्पनीले दामासाहीमा परेको पैसा उठाएनन् भन्ने समस्या अब रहेन । तर नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीबाट पैसा आइनसकेकाले यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीहरूले वितरण कसरी सुरु गर्ने भन्ने जटिलता कायमै छ ।’ यद्यपि सरकार र नियामक निकायको निर्देशनअनुसार निर्वाचनपछि (सम्भवतः मंगलबार वा बुधबारदेखि) केही कम्पनीबाट कोरोना बिमाको भुक्तानी सुरु गरिने खड्काको दाबी छ ।

सरकारले पैसा नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीहरूले ०७७ चैतदेखि कारोना बिमाको भुक्तानी रोकेका थिए । भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले आफ्नो दायित्व स्वीकार गर्दै दसैंअघि नै १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिदिएको थियो । त्यसअघि कोरोना बिमामा बाँकी रकम भुक्तानीका लागि बिमा कम्पनीहरूले कति बेहोर्न सक्छन् भन्ने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा प्राधिकरण (साविकको बिमा समिति) सँग विकल्प मागेका थिए । यसअनुसार प्राधिकरणले दुई विकल्प पेस गरेको थियो । तीमध्ये दोस्रो विकल्पमा बाँकी रकममध्ये ५५ प्रतिशत सरकार र ४५ प्रतिशत बिमा कम्पनीहरूले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

हाल बिमा कम्पनीहरूले सवा १ लाख बिमितको भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसअनुसार कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । कोरोना बिमा मापदण्ड ०७७ अनुसार त्यो रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो । ०७७ जेठमा बिमा प्राधिकरण, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

१ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी र २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । यो सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार बिमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । कोरोना बिमा दाबीबापतको करिब साढे १० अर्ब तथा सरकारी कर्मचारीको बिमा गरेकोबापतको शुल्क र अरू बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम पनि जोड्दा सरकारले करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।