पूर्व-पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : एक दशकसम्म टुंगिएन मुआब्जा, काम घोषणापत्रमै सीमित

रेलमार्गको सुरु डीपीआर अनुसार लागत अनुमान ९ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । कुल जग्गा ४५२० हेक्टर अधिग्रहण गरिने जनाइएको छ । पूर्व पश्चिम रेलमार्गको लागि काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा पर्ने जग्गा दुई वर्षदेखि रोक्का छ । रेलमार्ग निर्माण गर्न भन्दै जग्गा रोक्का गरेपछि स्थानीयले त्यसको भोगचलन र बिक्री वितरण गर्न पाएका छैनन् । रोक्का गरिएको जग्गाको अहिलेसम्म मुआब्जा पनि पाएका छैनन् । जग्गा रोक्का गरेपनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मुआब्जा वितरण गर्न नसकिएको रेल विभागले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार आफैंले बनाउन लागेको उक्त रेलमार्गमा मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग भएपछि रेल विभागले दुई आर्थिक वर्षदेखि निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ । विभागले स्रोतका लागि लिखित रुपमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दुई वर्षयता ताकेता गरिरहे पनि बजेट आएको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अरु प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यो खण्डको १ सय ६ किलोमिटर दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

उक्त खण्डका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जग्गाको मूल्यांकन गरिएको रकम २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहींअनुसार रकम माग गरिएको हो । तर गत आवमा मुआब्जाका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन भयो । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै विभागले वितरण गर्न आनाकानी गरेको छ । ‘चालु आवमा पनि थोरै बजेट विनियोजन हुँदा वितरण हुन सकेको छैन’ विभागका महानिर्देशक रोहित बिसुरालले भने ‘स्रोत सुनिश्चितताका लागि पुन: भौतिक मन्त्रालयलाई आग्रह गरिए पनि हुन सकेन ।’

पूर्व पश्चिम रेलमार्गले झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोड्ने छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किलोमिटरमध्ये ३५ किलोमिटर दूरीमा रेल चलिसकेको छ । उक्त रेलमार्गसँग जोड्नेगरी बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अहिले निर्माणको काम जारी छ । महोत्तरी, सर्लाही र रौतहट खण्डमा रेलको प्रारम्भिक ट्रयाक बेल्ट निर्माणको काम भइरहेको विभागले जनाएको छ । यो खण्डमा कतै मुआब्जा वितरण र कतै भौतिक संरचना निर्माणको काम हुँदैछ । बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । जहाँका भौतिक संरचना भारत सरकारले बनाउँदै छ । त्यसका लागि जग्गा भने नेपाल सरकारले मुआब्जा दिएर उपलब्ध गराएको हो । बर्दिबासदेखि सर्लाही, रौतहट, बारासम्मको ७० किलोमिटर दूरीमा भने नेपाल सरकार आफैंले रेलका संरचना बनाउने हो ।

तर यो रेलमार्ग बनाउनेबारे राजनीतिक दलहरुबीच आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा प्रतिस्पर्धा नै चल्ने गरेको छ । २०७४ सालको घोषणापत्रमा नेकपा एमालेले पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तीव्र गतिको विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । त्यहीं वर्षको घोषणापत्रमा रसुवागढी–काठमाडाैं–पोखरा–लुम्बिनी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरा समेटेको थियो । घोषणापत्रमा एमालेले राखे पनि यी कुनै रेलमार्गमा प्रगति छैन । फेरि २०७९ को घोषणापत्रमा पनि एमालेले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिबास–निजगढ खण्डको निर्माण सकेर रेल चलाउने र बाँकी भागको जग्गा अधिग्रहण गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

कांग्रेसले २०७४ को घोषणा पत्रमा चिनियाँ सीमादेखि काठमाडौं उपत्यका हुँदै दक्षिण भारतीय सीमासम्म दश वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने गुरुयोजना तयार पार्ने उल्लेख गरेको थियो । तर घोषणा पत्रअनुसार काम हुनै सकेन । २०७९ को घोषणा पत्रमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिने, काठमाडौं जोड्ने अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणबारे विस्तृत अध्ययन पश्चात् आर्थिक, पर्यावरणीय र प्राविधिक सम्भाव्यताको आधारमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरेको छ । माओवादी केन्द्रले पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्न रेलवे निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्ने घोषणापत्रमा राखेको छ ।

पूर्व सचिव देवेन्द्र कार्की क्षणिक लोकप्रियताका लागि दलहरुले रेलमार्ग निर्माण गर्ने कुरा घोषणापत्रमा लेख्ने गरेको बताउँछन् । ‘पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग कसरी बनाउने हो, आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने ती कुरा केही छैनन्,’ कार्कीले भने, ‘एउटा दलले घोषणा पत्रमा लेखेपछि अर्कोले पनि त्यही सिको गर्दै लेख्छन्, रेल बन्ने नबन्ने थाहा छैन, त्यसको उपयोगिता छ/छैन बुझ्दैनन् ।’ उनले दलहरुले चुनावमा नारा मात्र बनाउने गरेको बताए ।

स्रोतको सुनिश्चितताविना हचुवाका भरमा दलहरुले घोषणापत्रमा रेलमार्ग निर्माणलाई राखेपनि सत्तामा पुगेपछि भने काम गर्नै नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । २०७४ को निर्वाचनपछि एमाले, कांग्रेस, माओवादी तीनवटै पार्टी सरकारमा पुगे । तर बिडम्बना घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा फेरि दोहोर्‍याए । चुनावताका रेलमार्ग नारा बन्ने गरेपनि चुनाव सकिएपछि यी नारा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।