१६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न सहकारी महासंघको माग

सहकारी संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो माग गरेको हो । ‘वित्त बजारमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा सहकारी संस्थाका हकमा भने नियन्त्रण (क्यापिङ निर्धारण) भएको सन्दर्भ ब्याजदरले समेत थप प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएको भएतापनि हालसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नहुन दु:खद कुरा हो ।’

यसर्थ तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकनका साथै उक्त सन्दर्भ ब्याजदरलाई ‘क्यापिङ’का रूपमा नभई बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष महासंघले माग गरेको छ ।सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना तथा कर्जा असुली न्यायधीकरणको अविलम्व गठनका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।

'कोभिड १९ महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, असन्तुलित व्यापार घाटा, उच्च मूल्य वृद्धिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । जसका कारण सदस्यहरूमा लगानी भएको साँवा ब्याज असुलीमा समस्या आई सहकारी संघ/संस्थाको भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित भएको छ' महासंघले भनेको छ । यस्तै, सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षण गठनमा ढिलाइ भएका कारण सहकारी संघ/संस्थामा जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्ष महासंघको छ ।