१६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न सहकारी महासंघको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

१६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने व्यवस्था गर्न सहकारी महासंघको माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सहकारी संघसंस्थाले कर्जामा हालको भन्दा बढी ब्याजदर लिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । यसका लागि हालको १६ प्रतिशतको सन्दर्भ ब्याजदर परिमार्जन गर्न (बढाउन) पनि सहकारी संघसंस्थाले नियामक निकाय सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छन् ।


सहकारी संघसंस्थाको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोमबार विज्ञप्ति निकालेर यस्तो माग गरेको हो । ‘वित्त बजारमा ब्याजदरमा उतारचढाव आउँदा सहकारी संस्थाका हकमा भने नियन्त्रण (क्यापिङ निर्धारण) भएको सन्दर्भ ब्याजदरले समेत थप प्रतिकुल अवस्था सिर्जना गरेको छ,’ महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस परिस्थितिमा सन्दर्भ ब्याजदरलाई तत्काल पुनरावलोकन गर्नका लागि महासंघले पटक पटक अभियानको तर्फबाट सुझाव पठाउँदै आएको भएतापनि हालसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पुनरावलोकन नहुन दु:खद कुरा हो ।’

यसर्थ तत्काल सन्दर्भ व्याजदर पुनरावलोकनका साथै उक्त सन्दर्भ ब्याजदरलाई ‘क्यापिङ’का रूपमा नभई बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा निर्धारण हुने कानुनी व्यवस्था मिलाउन भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसमक्ष महासंघले माग गरेको छ ।सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि अत्यावश्यक सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषको स्थापना तथा कर्जा असुली न्यायधीकरणको अविलम्व गठनका लागि पनि महासंघले माग गरेको छ ।

'कोभिड १९ महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, असन्तुलित व्यापार घाटा, उच्च मूल्य वृद्धिका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरबाट सहकारी क्षेत्र पनि प्रभावित भएको छ । जसका कारण सदस्यहरूमा लगानी भएको साँवा ब्याज असुलीमा समस्या आई सहकारी संघ/संस्थाको भुक्तानी सन्तुलन प्रभावित भएको छ' महासंघले भनेको छ । यस्तै, सहकारी संघ/संस्थाको वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न ऐन नियमावलीमा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकरण, वचत तथा कर्जा सुरक्षण गठनमा ढिलाइ भएका कारण सहकारी संघ/संस्थामा जोखिम बढ्दै गएको निष्कर्ष महासंघको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ १७:५९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाएको भन्दै ५ जनप्रतिनिधिलाई एमालेको २४ घण्टे स्पष्टीकरण

शिव पुरी

रौतहट — नेकपा एमाले मधेश प्रदेश कमिटी जनकपुरले पार्टीको निर्णय विपरीत अन्य दलको प्रचारमा हिँडेको भन्दै रौतहटका तीनवटा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

गरुडा नगरपालिकाका नगरप्रमुख कन्थमणि जैसवाल, देवाहिगोनाहीका नगरप्रमुख प्रेमलाल साह कानु र मौलापुरका नगरप्रमुख रिनादेवी साहलाई एमाले मधेश प्रदेश कमिटीले आइतबार स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यस्तै एमाले कमिटीले देवाहिगोनाहीका उपप्रमुख परनिया देवी र मौलापुरका उपप्रमुख नागेन्द्र राय यादवलाई पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । नगरप्रमुख जैसवालका छोरा रवि जैसवाल रौतहट क्षेत्रनम्बर ४(२) बाट प्रदेशसभा सदस्य पदका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् ।

त्यस्तै मौलापुरका नगरप्रमुख रिनाका श्रीमान प्रभु साह स्वतन्त्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार छन् । एमालेको तत्कालीन पोलिटब्यूरो सदस्यसमेत रहेका साहलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको छ । आगामी मंसिर ४ गते हुने निर्वाचनका लागि पार्टीको निर्णय विपरीत हिँडेको भन्दै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको पत्रमा उल्लेख छ ।

२४ घण्टे स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो जवाफ नआए पार्टीको विधानअनुसार कारबाही हुने पनि बताइएको छ । पार्टीको हित र नीति विपरीत कार्य गरेको पाइएकाले स्पष्टीकरण सोधिएको एमालेका मधेश प्रदेश अध्यक्ष राम आतार यादवले बताए । एमालेले स्पष्टीकरण सोधिएकाहरू तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य प्रभु साह निकट नेता हुन् ।

एमाले नेताहरूका अनुसार उनीहरूले एमालेका उम्मेदवारलाई सघाएका छैनन् । सोही कारण स्पष्टीकरण सोधिएको एमालेका एक नेताले बताए । नेता साहले एमालेको टिकट त्यागेर क्षेत्र नम्बर ३ बाट स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। साहलाई पछिल्लो समय कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनको उम्मेदवारको रुपमा अघि सारिएको छ ।

उनको क्षेत्रमा यसअघि माओवादीले रवीन्द्र पटेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । तर साहलाई पार्टीमा ल्याउन पटेलको उम्मेदवारी निस्क्रिय बनाइएको छ । चारवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रौतहटमा अहिले गठबन्धन दल, विभिन्न दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि ६७ जना चुनावी मैदानमा छन् । त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यका लागि १ सय ४० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७९ १७:५४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×