निक्षेपमा नियमविपरीत बढी ब्याज दिने बैंकलाई कारबाहीको तयारी

राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १४ मा बैंकहरूलाई पत्र काटेर गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरेको ब्याजको पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र पठाउन भनेको छ । ‘पत्रमा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई बढी ब्याज दिए–नदिएको, रेमिट्यान्स आएको पुष्टि हुने पर्याप्त कागजात नहेरी उक्त खातामा बढी ब्याज दिए–नदिएको र एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी कर्जा नवीकरण गरी निर्देशनविपरीत शुल्क लिए–नलिएकोबारे विवरण मागेका छौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो विवरण पठाउन कात्तिक ३० सम्मको समय दिइएको छ ।’

निक्षेप संकलन गर्न राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनको बुँदा–१५ को मर्मविपरीत रेमिट्यान्सबाट प्राप्त नभएको रकमलाई समेत स्वघोषणाका आधारमा रेमिट्यान्स करार गरी बढी ब्याज प्रदान गरेर ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन गर्दा दैनिक ब्याज पुँजीकरण गरी ‘इफेक्टिभ’ ब्याजदर प्रकाशन गरेको भन्दा बढी भएको र कर्जाका ऋणीबाट प्रत्येक त्रैमासमा कर्जा नवीकरण गर्ने गरी वर्षमा ४ पटकसम्म सेवा शुल्क लिएको कैफियत भेटिएकाले बैंकहरूसँग ती विवरण माग गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

सरकारले गत आवको बजेटमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेमिट्यान्स खातामा अन्य निक्षेपमा भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दुले बढी ब्याजदर दिन पाउने नीति ल्याएको थियो । सोही नीति कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले गत आवको मौद्रिक नीतिमार्फत उक्त व्यवस्था लागू गरेको छ । निर्देशनअनुसार बैंकले रेमिट्यान्स रकमको हकमा अन्य निक्षेप खातामा प्रदान गरेको भन्दा कम्तीमा १ प्रतिशत बिन्दु बढी ब्याज दिन पाउँछन् । तर, केही बैंकले १५ प्रतिशत ब्याजदर पनि तोकेका छन् । रेमिट्यान्समा बढी ब्याज दिन निक्षेपकर्ताले उक्त रकम रेमिट्यान्सबाटै आएको पुष्टि हुने कागजात पेस गर्नुपर्छ । तर, बैंकहरूले कागजात नहेरी निक्षेपकर्तालाई स्वघोषणा गर्न लगाएर बढी ब्याज दिँदै आएको गुनासा आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यही कारण रेमिट्यान्स खातामा प्रदान गरेको ब्याजदरको विवरण पठाउन राष्ट्र बैंकले भनेको हो । ‘वाणिज्य बैंकहरूले रेमिट्यान्स निक्षेप संकलन गर्ने क्रममा एकीकृत निर्देशनको बुँदा–१५ (७) को मर्मविपरीत निक्षेपकर्ताबाट स्वघोषणा मात्र लिई, रेमिट्यान्स आप्रवाहको प्रमाण पुग्ने कागजात नलिई निक्षेप संकलन गरे–नगरेको, गरेको भए तिनको पूर्ण विवरण पठाउनू,’ राष्ट्र बैंकको पत्रमा भनिएको छ ।

पछिल्ला महिनामा बैंकहरूले एउटै कर्जा एक वर्षमा पटक–पटक नवीकरण गर्न लगाउने र हरेक नवीकरणमा शुल्क लिने गरेको गुनासो पनि राष्ट्र बैंकसमक्ष पुगेको छ । यसबारे पनि विवरण बुझाउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ । चालु मौद्रिक नीतिमा बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरेको अधिकतम ब्याजदरको तुलनामा संस्थागत मुद्दती निक्षेपकर्तालाई २ प्रतिशत बिन्दुले कम ब्याजदर दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बैंकले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दैनिक रूपमा ब्याजदर प्रदान गर्दै आएका छन् । यसो गर्दा संस्थागत निक्षेपकर्तालाई प्रदान गरेको ‘इफेक्टिभ’ ब्याजदर राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत (२ प्रतिशत बिन्दुभन्दा थोरै) भएकाले बैंकहरूसँग उक्त विवरण पनि मागिएको स्रोतले बताएको छ ।

नियमविपरीत बढाएको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ ब्याज सम्बन्धित ऋणीलाई फिर्ता गर्न बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । सुरुमा बैंक र ऋणीबीच सम्झौता गरेर ऋण प्रवाह गरेपछि कर्जा अवधिभर (परिपक्वको अवधि) प्रिमियम (आधार दरमा थप गर्ने ब्याजदर) बढाउन नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । तर, परिपक्वको अवधि नसकिँदै बैंकले प्रिमियम बढाएर ग्राहकबाट बढी ब्याज असुल्दै आएका थिए । यसरी निर्देशनविपरीत असुलेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई भनेको थियो । २६ वाणिज्य बैंकले मात्र करिब ४ अर्ब रुपैयाँ ग्राहकलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक अनुमान छ । विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्दा फिर्ता गर्नुपर्ने यस्तो रकम अझ बढी हुने स्रोतको दाबी छ ।

राष्ट्र बैंकले गत असोज ११ मा पत्र काटेर नियमविपरीत प्रिमियम बढाएर असुली गरेको बढी ब्याज फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन प्रभावकारी नभएपछि अहिले नियमविपरीत बढाएको ब्याज फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएर मात्र राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई गत आवको वार्षिक साधारणसभाका लागि स्वीकृति दिन थालेको छ । सोही क्रममा शुक्रबारसम्म ६ वटा बैंकले साधारणसभाको अनुमति पाइसकेका छन् । २ वटा अनुमतिको अन्तिम चरण (प्रि–अप्रुभल) मा छन् । यी ८ बैंकले मात्र नियमविपरीत बढाएको करिब १ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको स्रोतले बताएको छ । यस्तै, सिद्धार्थ, सेञ्चुरी र प्रभु बैंकले पनि साधारणसभाको अनुमतिका लागि राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका छन् । ती बैंकहरूको आवेदन स्वीकृतिको प्रक्रिया (अप्रुभल प्रोसेस) मा छ । ती बैंकहरूले पनि नियमविपरीत बढाएको करिब ४८ अर्ब रुपैयाँ ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, ती बैंकको प्रतिवेदन स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेकाले फिर्ता गर्नुपर्ने रकम अझै बढ्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार प्रायः सबै बैंकले निर्देशनविपरीत प्रिमियम बढाएर ग्राहकसँग बढी ब्याज असुली गरेका छन् ।

बैंकहरूले गत आवमा असुलेको बढी ब्याज अहिले धमाधम फिर्ता गरिरहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । ‘प्रिमियम नियमविपरीत बढाएका बैंकहरूले ब्याजदर फिर्ता नगरे ऋणीले सम्बन्धित बैंकमा सम्पर्क गरेर जानकारी लिन सक्छन्,’ उनले भने, ‘बैंकमा सम्पर्क गर्दा पनि ब्याजदर फिर्ता नभए ऋणीले सिधै राष्ट्र बैंकमा उजुरी दिन सक्छन् । उजुरीका आधारमा ब्याजदर फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई निर्देशन दिन्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा पनि बैंकहरुले प्रिमियम नियमविपरीत बढाएर ग्राहकबाट धेरै ब्याज असुलेका छन् । ‘अहिले गत आवमा नियमविपरीत असुलेको ब्याज फिर्ता गर्न भनिएको छ,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘चालु आवमा त्यस्तो कार्य भएको पाइए आउँदा दिनमा बैंकहरुले त्यो पनि फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।’ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याज बढाएकाले घटाउन माग गर्दै निजी क्षेत्रबाट चर्को दबाब आइरहेको समयमा नियमविपरीत असुली गरेको ब्याज फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको हो ।