दलका घोषणापत्रमा नयाँ सहर : घोषणा गर्ने, काम नगर्ने  

एमालेले घोषणा पत्रमा देशका विभिन्न स्थानमा निर्माण थालिएका २७ नयाँ सहर एवम् १८ स्मार्ट सिटीको विकास गर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै २५ प्रमुख सहरमा आधुनिक सहरी पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने घोषणा पत्रमा राखेको छ । तर यसअघि नै नयाँ सहर घोषणा गरेर काम थालिएको १२ वर्ष वित्दा पनि ती सहरकै प्रगति हुन सकेको छैन ।

एमालेले घोषणापत्रमा नयाँ सहरबारे आकर्षक नारा अघि सारेपनि ४१ महिना सरकारमा हुँदा यसको दिगो कार्यान्वयनमा ध्यान दिएन । नयाँ सहर घोषणा गर्दा अवस्था जस्तो थियो, अहिलेपनि त्यस्तै छ भन्दा फरक पर्दैन । १२ वर्षमा नयाँ सहरअन्तर्गत २२ किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे गरेको पाइएको छ ।

सरकारले २०६७/६८ सालमा घोषणा गरेको १० नयाँ सहरमा ११५.०७ किलोमिटर मात्र सडकको ट्रयाक खोलिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती सहरमा २९.०२ किलोमिटर रिजिड पेभमेन्ट (ढलान), ५७.३६ किमि ढल, नाली निर्माणलगायत काम भएका छन् । तर सरकारले १२ वर्षमा हचुवाका भरमा बर्सेनि सहरको संख्या घोषणा गर्दै ५४ पुर्‍याइसकेको छ ।

‘आयोजनाहरूको काम नसकिँदै नयाँ सहर थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म आयोजनाको कार्य अधुरो रहने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सुरु भएका आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ राजनीतिक स्वार्थमा नयाँ सहर घोषणा गरिएपछि पर्याप्त बजेट अभावमा प्रगति न्यून छ । अहिलेसम्म नयाँ सहर बनाउनका लागि भन्दै पूर्वाधारमा १४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ ।

दलका घोषणापत्रमा भने काम नभएपनि र नसकिए पनि नयाँ सहरहरु थप्न छुटाउँदैनन् । घोषणापत्र लेख्नेले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा भने यी कुरालाई ओझेल पार्ने गरेका छन् । १२ वर्षअघि मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने विभिन्न ठाउँमा १० नयाँ सहर नामाकरण गरी घोषणा अभियान थालिएको थियो । पहिलो चरणमा घोषित सहरको काम अहिलेसम्म सकिएको छैन । त्यसबेला पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको बसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेबगर र बैतडीको पाटनलाई नयाँ शहरको रुपमा विकास गर्नेगरी घोषणा गरिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजना कार्यालयका अनुसार पर्याप्त बजेट नभएकै कारण काम हुन नसकेको हो । आयोजना कार्यालयका अनुसार बजेट ०७०/७१ बाट मात्र आउन थालेको हो । कांग्रेसको घोषणा पत्रमा मध्य पहाडी राजमार्ग र हुलाकी राजमार्गका नयाँ सहरहरुलाई आधुनिक सेवा सुविधा सम्पन्न बनाइने उल्लेख छ ।

माओवादी केन्द्रले मध्यपहाडी राजमार्गसँगै निर्माणाधीन १० वटा नयाँ सहरहरूको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय घोषणपत्रमा उल्लेख गरेको छ । सम्भाव्यताको आधारमा थप १० वटा नयाँ पहाडी र हिमाली जिल्लामा सहर विस्तार गरिने घोषणा पत्रमा भनिएको छ । यसले पहाडबाट तराई र उपत्यकामा हुने बसाइसराइलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी माओवादीले घोषणापत्रमार्फत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ सहर निर्माणमा ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यता पूर्व सचिव किशोर थापा सहर बनाउनका लागि आर्थिक स्रोत चाहिने तर स्रोतको सुनिश्चितता नभएको बताउँछन् । ‘नयाँ शहर बनाउनका लागि जनशक्ति चाहियो, त्यही अनुसार संस्थागत क्षमता हुनु पर्‍यो,’ उनले भने, ‘यी कुरा नभई काम हुँदैन, अहिले नयाँ सहर निर्माणमा यसकै कमी छ ।’

दलका घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा राजनीतिक लोकप्रियताका लागि मात्र भएको उनले बताए । ‘यो मतदाताका लागि झुठो आश्वासनको पोको मात्र हो, १० वटा सहर घोषणा गरेको नै १५ वर्ष पुग्न थालिसक्यो, तर अहिलेसम्म नयाँ सहर बन्यो भन्ने अनुभूति भएको छैन,’ थापाले भने, ‘बर्सेनि सहर थप्दै जानु भनेको कनिका छराई हो, कागजमा सहरको संख्या मात्र बढ्ने हो, काम हुने होइन, अहिले मत आकर्षण गर्ने नारा मात्र बनेको छ ।’