मिरगन्ज पुलमा १० महिनादेखि भारतको ‘अघोषित नाकाबन्दी’

यहाँका पाँच सयभन्दा बढी सानाठूला उद्योगले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात र उत्पादित वस्तु निकासी गर्न भारत अररियाको बथनाहदेखि सुपोलको वीरपुर नाका हुँदै सुनसरीको भान्टाबारी नाकाबाट विराटनगरको आईसीपीसम्म आइपुग्न ११६ किमि रि–रुट गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसबापत प्रतिढुवानी अतिरिक्त १६ हजार रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ ।क

यस अवधिमा रि–रुट गरेर आयातनिर्यात गर्दा अतिरिक्त ढुवानी लागत मात्र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तिरिसकिएको छ । अतिरिक्त ढुवानी खर्चले वस्तुको उत्पादनमा कम्तीमा डेढदेखि दुई प्रतिशत वृद्धि भएको छ । उत्पादन लागत बढ्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । क्षतिग्रस्त मिरगन्ज पुलको भारवहन क्षमता अहिले आठ टन र विगतमा ६० टन थियो । पुलको भारवहन क्षमता वृद्धि हुने गरी जीर्णोद्धार गर्न र त्यही पुलनजिक निर्मित आरसीसी पुललाई यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउन आग्रह गरिरहे पनि भारतीय पक्षले वास्ता नगरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ ।

०७२ को बाढीले मिरगन्ज पुल क्षतिग्रस्त हुँदा पनि यस्तै अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यति बेला भारतले पुल मर्मत गरेर पुनः पूर्ण भारवहन क्षमतामा सञ्चालन गरेको थियो । मिरगन्जमा निर्माण सकिएको पक्की पुल सञ्चालन गरेर आयातनिर्यात सहज बनाउन भारतसमक्ष कूटनीतिक पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरिए पनि सरकारीस्तरबाट पहल नहुँदा समस्या ज्युँका त्युँ रहेको उद्योगी प्रकाश मुन्दडाले सुनाए ।

यहाँका उद्योगी व्यवसायीले भारतको पटनास्थित कस्टम विभागका कमिस्नर रञ्जित कुमार, डेपुटी कमिसनर, अररियाका डीएम र भारतीय गृहमन्त्री अमित साहलाई भेटेर निर्माण सकिएको पुल सञ्चालनमा ल्याएर जोगबनी नाकाको आयातनिर्यात खुलाउन अनुरोध गरिसकेका छन् ।

भारतले दुई मुलुकबीचको वाणिज्य सन्धिलाई बेवास्ता गरिरहेको उद्योगी राजेन्द्र राउतले बताए । सरकार जवाफदेही नबन्नु र भारतको उपेक्षाले प्रदेश १ को औद्योगिक वातावरण खलबलिएको उनको बुझाइ छ । यस्तो अवस्थामा कच्चा पदार्थ आयात गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने स्थिति नरहेको उद्योगी नन्दकिशोर राठीको भनाइ छ ।

पूर्वको मुख्य व्यापारिक नाका जोगबनी १० महिनादेखि अघोषित रूपमा ठप्प हुँदा पनि खुलाउन कूटनीतिक पहल नगर्नु सरकारको अक्षमता रहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल बताउँछन् । ‘सरकार र राजनीतिक दलले यस विषयमा भारतलाई दबाब दिन सकेनन् । निजी क्षेत्रका नाममा सरकार र राजनीतिक दलले जस्तोसुकै नीति ल्याए पनि असफल भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो,’ उनले भने ।

भारतले आईसीपी हस्तान्तरण गर्छु भन्दा पनि सरकार लिन मानिरहेको छैन । यो निजी क्षेत्रका लागि लज्जाको विषय रहेको उनको भनाइ छ । ‘आईसीपी मात्र सञ्चालन हुँदा पनि औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयात र तयारी वस्तु निकासीमा ढुवानी खर्च कम लाग्छ,’ उनले भने । यस नाकाबाट दैनिक ३ सय ट्रक/कन्टेनर आउँछन् ।

यस प्रकरणलाई उद्योगी व्यवसायीले भारतले ‘विराटनगरमा रहेको आफ्नो बेस अफिस जबर्जस्ती उठाउनुपरेको रिस साँधेको’ रूपमा लिएका छन् । ०६५ भदौमा सप्तकोसी नदीको पूर्वी तटबन्ध फुटेर मुलुकका अन्य क्षेत्रसँग कोसीपूर्वको भूभागको सम्बन्ध विच्छेद भएपछि भारतीय सडक हुँदै आवतजावत गर्न, नेपाली सवारी र ढुवानीका साधनलाई भारतीय सडक प्रयोग गर्न अनुमति दिने नाममा भारतीय दूतावासले विराटनगरमा बेस क्याम्प अफिस स्थापना गरेको थियो । सप्तकोसीको तटबन्ध निर्माणसँगै क्षतिग्रस्त पूर्वपश्चिम राजमार्ग पुनर्निर्माण भएपछि सरकार र राजनीतिक दलकै दबाबमा भारतले उक्त क्याम्प हटाएको थियो ।