कोरोना बिमा भुक्तानीमा अझै अर्थको अड्को

तर रकम वितरणका लागि समितिले तयार पारेको मापदण्डबारे अर्थ मन्त्रालयको सहमति नपाएकाले तिहारअघि रकम भुक्तानी दिन नसकिएको बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यराज सिलवालले बताए ।

‘अहिले हामीसँग थोरै पैसा छ । भुक्तानी गर्न धेरै बाँकी छ । यसकारण कसरी भुक्तानी गर्ने भन्नेबारे समितिले मापदण्ड बनाएको थियो । मापदण्ड अर्थ मन्त्रालय पठाएका छौं । अर्थबाट जवाफ आइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले तिहारअघि कोरोना बिमाको भुक्तानी दिन सकिएन ।’ समितिले तयार पारेको वितरण मापदण्डमा सरकारी कर्मचारी, संगठित संस्थाका कर्मचारीलाई पहिलो चरणमा रकम भुक्तानी नदिने, कोभिड परीक्षण तथा कम्पनीमा बिमा दाबी दर्ता भएको आधारमा पहिलोलाई भुक्तानी दिँदै जानेलगायत व्यवस्था छन् ।

बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमाको भुक्तानी रोकेको करिब डेढ वर्षपछि सरकारले त्यसमा आफ्नो पनि दायित्व रहेको स्विकारेर १ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत साता बिमालाई रकम निकासा पनि गरेको छ । यसअघि समितिमार्फत कम्पनीहरूले पटकपटक सरकारसँग पैसा मागे पनि पाएका थिएनन् । यसरी सरकारले रकम नदिएको भन्दै बिमा कम्पनीले करिब सवा १ लाख जना बिमितको भुक्तानी रोकेका छन् । तिनलाई कम्पनीहरूले १० अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यो रकम सबै सरकारको दायित्वअन्तर्गतको हो ।

०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ ।

सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । मापदण्डअनुसार समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । यसकारण हाल भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सबै सरकारको दायित्व भएको समितिको दाबी छ । कोरोना बिमा दाबीबापतको करिब साढे १० अर्ब तथा सरकारी कर्मचारीको बिमाबापतको शुल्क र अरू बिमितलाई बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएको रकम पनि जोड्दा सरकारले करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्नेमा १ अर्ब मात्र निकासा भएको जानकारी आएकाले त्यो रकम निल्नु न ओकेल्नु भएको बिमा कम्पनीहरूको भनाइ छ । यति लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा केही बिमितले अब नपाइने होला भनेर आस पनि मारेका थिए, अब फेरि पाउने भन्दा सबै जना एकैपटक माग्न आउन सक्छन् । चरणबद्ध रूपमा अरू रकम पनि दिने भनिएको भए त ठीकै थियो, त्यो नभएको अवस्थामा कसलाई दिने कसलाई नदिने भन्ने व्यवस्था मिलाउनै गाह्रो हुने कम्पनीहरू बताउँछन् ।

कोरोना बिमामा बिमितलाई भुक्तानी दिन उच्च अदालत तुलसीपुर र विराटनगरले पनि परमादेश जारी गरेका छन् । कोरोना बिमाबापतको रकम दिन विपक्षी बिमा कम्पनीका नाममा ती अदालतले परमादेश जारी गरेका हुन् । लामो समयसम्म कोरोना बिमाको भुक्तानी नपाएपछि विराटनगर, सुर्खेत, नेपालगन्जलगायत जिल्लामा बिमितले दाबी भुक्तानीको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । तीमध्ये विराटनगर र नेपालगन्जमा परेको रिटको फैसला भएको हो । बाँकी जिल्लामा परेका रिट पनि फैसलाको प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ ।

कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६२ हजार ३ सय ४६ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । यो परेको कुल दाबी १५ अर्ब ३५ करोड ६८ लाख रुपैयाँ हो । परेको दाबीमध्ये ५० हजार ४ सय ४७ जनालाई ४ अर्ब ८३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।

भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कोरोना संक्रमण जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार ०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत असारदेखि बिमालेखको परिपक्व अवधि सकिएको छ ।