तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न महासंघले राष्ट्र बैंकलाई दियो १७ सुझाव 

‘नेपालको निजी क्षेत्र सम्भवत: हालसम्मकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने ‘ब्याजदर स्थायित्व चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाको स्थगन आदि उपायका माध्यमबाट केन्द्रीय बैंकले निजी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्दछ ।’ भेटका क्रममा कार्यवाहक गभर्नर ढुंगानाले महासंघका सुझाव अध्ययन गरी समाधानका उपाय खोजिने बताइन् ।

तरलता एवम् वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि महासंघले दिएका १७ बुँदे सुझाव :

- बढ्दो ब्याजदर निजी क्षेत्रको अहिले सबैभन्दा चासो र चिन्ताको विषय हो । विश्वव्यापी प्रभावबाट समेत अर्थतन्त्रमा समस्या देखिइरहेको विद्यमान परिप्रेक्षमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ब्याजदर एकल विन्दुमा राख्न सरकार एवं केन्द्रीय बैंकले आवश्यक सबै उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ । ब्याज बढाउँदा पनि निक्षेपको रकम नबढेको सन्दर्भमा ब्याजदर स्थायित्वका लागि सरकार एवं केन्द्रीय बैंकद्धारा विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको हो ।

- बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर वृद्धि हुने क्रमसँगै प्रिमियम समेत अस्वभाविक रुपमा वृद्धि भई ब्याजदर आकासिएर उद्यम व्यवसायको लागत निक्कै बढेको हुँदा आधार दर बढ्दा प्रिमियम भने नबढ्ने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । प्रिमियम दरलाई वान्छित सीमाभित्र राख्न नीतिगत व्यवस्था आवश्यक छ ।

- अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले बहुआयामिक प्रभाव परेको अहिलेको बेलामा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले निजी क्षेत्र निरूत्साहित भएको मात्र नभइ व्यवसाय ठप्प प्राय हुँदा राजश्वमा समेत असर पर्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्था स्थगन गर्नु पर्दछ । अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएपछि चरणवद्ध रुपमा आवश्यकता हेरी अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव नपर्ने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

- हाल मुलुकको असहज परिस्थितिका कारण ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी अवधिमा थप समय उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि केन्द्रीय बैंकबाट पहल हुनु आवश्यक छ ।

- सीडी रेसियोलाई परिमार्जन गर्न सकिने तर्फ अध्ययन गर्नुपर्छ । अल्पकालका लागि बढाउन सकिन्छ । सीआरआरलाई पनि अल्पकालमा केही कम गरी बजारमा रकम प्रवाह गर्नुपर्छ । यसैगरि स्प्रेड दर पनि घटाउनुपर्छ ।

- असोज २९ गतेसम्म जम्मा ५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पुँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

- राजश्व उठने तर खर्च हुन नसक्दा सरकारको ढुकुटीमा ठूलो रकम यत्तिकै रहने भएकाले यसको ५० प्रतिशत रकम बैंकहरुले उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- स्थानीय निकायको निक्षेपलाई पनि शत प्रतिशत गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

- रेमिट्यान्स स्मार्ट कार्ड मार्फत् बैंक वित्तिय संस्थालाई रेमिट्यान्स आप्रवाह गर्ने नागरिकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न प्रेरित गर्नुपर्नेछ ।

- वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने गरिएको हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत उक्त व्यक्तिको आश्रित परिवारको कुनै एक जना सदस्यलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । रेमिट्यान्सको रकम बैंकिङ्ग माध्यमबाट आउन प्रोत्साहित गरिएको एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्थाको सदुपयोग भए नभएको अनुगमन गरिनुपर्नेछ ।

- वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ ।

- सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको कन्ट्री रेटिङ तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ ।

- निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवं प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ ।

- सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागू गरिनुपर्नेछ ।

- बैंक वित्तीय संस्थाले लिने अतिरिक्त फी, सेवा शुल्क दोब्बरसम्म बढेको व्यवसायीहरुको गुनासो आइरहेको सन्दर्भमा अस्वभाविक रुपमा शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

- कोभिड १९ को पहिलो प्रभावपश्चात् ल्याइएको पुनर्कर्जा सुविधालाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, कोभिडबाट अति प्रभावित साना तथा मझौला एव. अन्य उद्यमका लागि निरन्तरता दिइनु आवश्यक छ । ऋणको पुर्नसंरचना र पुर्नतालिकीकरण आवश्यक छ ।

- विदेशीले नेपालमा पनि घर किन्न सक्ने बजेटको व्यवस्थालाई सहज बनाइनुपर्नेछ । यसले तत्काल विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सहज हुनेछ ।