महँगो दसैं : खाद्यवस्तु किलोमै ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि

सरकारी तथ्याङ्कले नै वाञ्छित लक्ष्य कटाएर मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको देखाउँछ । सरकारले गत वर्ष मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कट्न नदिने लक्ष्य राखेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसमा पनि खाद्य तथा पेय पदार्थमा २६.१३ प्रतिशत, घिउ, तेलमा ९.९१ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीमा ९.८४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य ७.११ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक वर्षको अवधिमा खाद्यवस्तुको मूल्य किलोमै ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गरेको सर्वेक्षणमा पछिल्लो दुई सातामा ३३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको पाइएको छ । ‘भदौको इन्डिकेटर लिएर असन, बानेश्वर, कलंकी र बालाजु क्षेत्रको मूल्य संकलन र विश्लेषण गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको देखियो,’ मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘सरकारी अनुगमन खुद्रामा मात्रै केन्द्रित भयो ।’

मञ्चका अनुसार दुई साताअघि २० किलोलाई १३ सय रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली चामल अहिले १६ सय ५० छ भने पोखरेली चामल १८ सयबाट बढेर १९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । किलोको १ सय ७० रुपैयाँ पर्ने केराउको मूल्य बढेर २ सय, १ सय २० रुपैयाँ पर्ने ताइचिन चिउरा बढेर १ सय ४०, आँटा ६० रुपैयाँबाट बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिलिटर २ सय ८५ रुपैयाँ पर्ने सूर्यमुखी तेल ३ सय, तोरीको तेल ३ सय ७० बाट बढेर ३ सय ९०, भटमासको तेल २ सय ५० बाट २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो । तर, अनुगमन उपस्थिति देखाउनलाई मात्रै भयो,’ मञ्च अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘अनुगमन भए पनि बजारमा सुधार छैन, व्यापारी सच्चिएका छैनन् ।’

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार नेपाली घिउ, खोर्सानी, जिरा, चामल, धनियाँ पाउडर, केराउ, सिमी, तेललगायत सबैको मूल्य बढेको छ । घिउ लिटरमै ३ सय रुपैयाँ बढेर १२ सय पुगेको छ । खोर्सानी पाउडर ४ सयबाट ५ सय रुपैयाँ, जिरा पाउडर ४ सय ५० बाट ६ सय रुपैयाँ, धनियाँ पाउडर २ सय ५० बाट बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘मूल्य बढ्नुमा खुद्रा व्यापारी जिम्मेवार छैनन्,’ संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भने, ‘उत्पादक, होलसेलले मूल्य बढाएपछि खुद्राले बाध्य भएर बढीमा बेच्नुपरेको हो ।’ उनले बजार अनुगमन सानालाई मात्रै भएको गुनासो गरे ।

पछिल्लो समय चाडबाड लक्षित गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभागलगायतले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि अनुगमन सुरु गरेको छ । तर यस्तो अनुगमनले ठूला व्यावसायिक घरानालाई छोएको देखिँदैन । ‘वाणिज्यले १०/१२ वटा टोली बनाएर असोज २ देखि अनुगमन गरिरहेको छ । तर टोली उपत्यका बाहिर जान सकेको छैन, उत्पादक कम्पनीमा पनि गएको छैन अनि कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’ उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजार सुधार गर्न ३ सय ६५ दिन नै संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने हो । अहिलेको बजार अनुगमन बजेट सकाउनेबाहेक केही होइन । दसैंमा व्यापारी बोलाउने काम मात्रै भयो ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुगमन गर्ने निरीक्षकका लागि एक महिनाको प्रशिक्षण/तालिमको व्यवस्था हुन्छ । तर सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तालिमबिना अनुगमनमा खटाइरहेको महर्जनको भनाइ छ । दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीबिनाको अनुगमन नाम मात्रैको हुने उनको तर्क छ । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्यसँग ल्याब छैन । अरू स्रोत/साधन पनि पर्याप्त छैन,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘दक्ष कर्मचारीबिनाको बजार अनुगमन नाम मात्रैको छ, उपभोक्तामुखी छैन ।’

सरकारले गुणस्तर र तौलमा पनि चासो दिएको छैन । चाडबाडमा सर्वसाधारणको भीडभाड हुने भएकाले गुणस्तर र तौलमा ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि उपभोक्ता ठगीमा परिरहेको बताए । वाणिज्य विभागकै पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बजार अनुगमन भए पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । ‘अनुगमन गर्ने अधिकार धेरै निकायको भए पनि प्रमुख जिम्मेवारी वाणिज्य विभागकै हो । तर विगतको भन्दा अनुगमनमा फरक छैन,’ उनले भने, ‘ऐन आइसकेपछि अनुगमन व्यापक हुनुपथ्र्यो । तर त्यो देखिएन । अनुगमन भए पनि प्रभावकारी देखिएन ।’ उनले अनुगमन टोलीकै अनुगमन गर्न जरुरी देखिएको बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भारतले लगाएको निकासी करका कारण चामलको मूल्य बढेको बताए । गहुँ निर्यात पनि भारतले बन्द गर्दा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘मुहानमै कर लाग्दा र आपूर्तिमा केही कमी हुँदा असर पुगेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘मूल्य नियन्त्रणकारी निकायले नियन्त्रण गर्ने हो, बजार अनुगमनकै लागि मुलुकमा ९ सय २५ निकाय छन् । सामूहिक प्रयासले सफल हुने हो, विभागका तर्फबाट भरपूर प्रयास गरिरहेका छौं ।’ आँटा, केराउ, चामललगायतको मूल्य नियन्त्रणका लागि सुपथ मूल्य सञ्चालन गरिएको उनले बताए । खाने तेलको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले दाबी गरे । चामलको मूल्य २० प्रतिशतसम्म वृद्धिको कारण उद्योगी नै रहेको होलसेल व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतले कर लगाएको चामल आइसकेको छैन । तर भारतले कर लागू गरेको भोलिपल्टै यहाँका उद्योगीले मूल्य बढाए,’ एक होलसेल व्यापारीले भने ।

जरिवाना तिराइएका फर्म गोप्य ?

संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले दिनमा ४० देखि ५० वटासम्म फर्ममा अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्यवस्तु, होटल, डिर्पाटमेन्ट स्टोर, रेडिमेड तथा कपडा, औषधि, तरकारीलगायत क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको टोलीको भनाइ छ । तर जरिवाना गरिएका फर्म गोप्य राखिएको छ । अनुगमन टोलीले असोज २ मा ५१ फर्ममा अनुगमन गरेर १० वटालाई जरिवाना तोकेको थियो । ती फर्मलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको जनाए पनि फर्मको पहिचान खुलाइएको छैन ।

टोलीले असोज ३ मा ४३ फर्ममा अनुगमन गर्दा १० फर्मले ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने देखियो । असोज ४ मा ५० फर्ममा अनुगमन गरेर १२ फर्मलाई ५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अनुगमनको क्रममा गुणस्तर, मूल्य र नापतौल र रिलेबलिङ लगायतको कसुरमा जरिवाना निर्धारण गरिएको हो तर कारबाहीको विवरण गोप्य राखिएको छ । विभागले अनुगमन र कारबाहीको विवरणमा फर्मको नाम, सम्पर्क र जरिवाना तथा कारबाहीको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । ‘कारबाहीमा परेका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्नुले विभागको भूमिका शंकास्पद रहेको देखाउँछ । गम्भीर कसुरमा सम्बन्धित फर्मलाई संरक्षण दिइएको अनुभूति भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यसबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ अनुसार अनुगमनमा खटिएको निरीक्षण अधिकृतको विवरण, खाद्यवस्तु, डिपार्टमेन्टल स्टोर, कसुरको कारण र विवरण र नाम/ठेगाना स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । ‘विवरण गोप्य राख्दा चलखेल गर्न सकिन्छ, बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ,’ विभागकै एक अधिकारीले भने, ‘कारबाहीमा परेको कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेकै चलखेल गर्ने नियत हो ।’ महानिर्देशक भट्टराईले जरिवाना भइसकेको फर्मको विवरण कानुनले मिल्नेसम्म सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । अनुगमनका क्रममा केही कम्पनीको कागजात मगाइएको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सबै सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । ‘उपभोक्ता ठगीको विषय लुकाउने होइन, सार्वजनिक नै गर्ने हो । कानुनले दिएसम्म/मिलेसम्म सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।