महँगो दसैं : खाद्यवस्तु किलोमै ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

महँगो दसैं : खाद्यवस्तु किलोमै ३०० रुपैयाँसम्म वृद्धि

मूल्यको देखावटी अनुगमन, गुणस्तर र नापतौलमा पनि बेवास्ता, दुई सातामा मूल्यवृद्धि ३३ प्रतिशतसम्म
ऐन आइसकेपछि अनुगमन व्यापक हुनुपथ्र्यो तर त्यस्तो देखिएन, अनुगमन टोलीलाई नै अनुगमन गर्नुपर्छ– योगेन्द्र गौचन पूर्वमहानिर्देशक, वाणिज्य विभाग
संयुक्त बजार अनुगमन उपस्थिति देखाउनलाई मात्रै भयो, बजारमा सुधार छैन, व्यापारी सच्चिएका छैनन्– ज्योति बानियाँ अध्यक्ष, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाली समाजमा एउटा भनाइ छ– ‘दसैं हुने खानेका लागि उत्साह र उमंग, हुँदा खानेका लागि दशा ।’ चाडबाडले सबैलाई छुन्छ तर कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई सधैं कसरी एकसरो लुगा फेर्ने र केही छाक भए पनि मीठो मसिनो खानेकुरा जुटाउने चिन्ताले सताउँछ । अनियन्त्रित रूपमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धिका कारण मध्यमस्तरको आयस्रोत भएका परिवारसमेत दसैंले ऋण थोपर्ने पिरलोमा छन् । सरकारले भने अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गरेर नागरिकलाई राहत दिन चासो दिएको छैन ।

सरकारी तथ्याङ्कले नै वाञ्छित लक्ष्य कटाएर मूल्यवृद्धि उकालो लागिरहेको देखाउँछ । सरकारले गत वर्ष मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कट्न नदिने लक्ष्य राखेको थियो । तर राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गएको आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि ६.३२ प्रतिशतले बढ्यो । त्यसमा पनि खाद्य तथा पेय पदार्थमा २६.१३ प्रतिशत, घिउ, तेलमा ९.९१ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीमा ९.८४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा मात्र खाद्य तथा पेय पदार्थको मूल्य ७.११ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार एक वर्षको अवधिमा खाद्यवस्तुको मूल्य किलोमै ३ सय रुपैयाँसम्म बढेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले गरेको सर्वेक्षणमा पछिल्लो दुई सातामा ३३ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको पाइएको छ । ‘भदौको इन्डिकेटर लिएर असन, बानेश्वर, कलंकी र बालाजु क्षेत्रको मूल्य संकलन र विश्लेषण गर्दा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको देखियो,’ मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘सरकारी अनुगमन खुद्रामा मात्रै केन्द्रित भयो ।’

मञ्चका अनुसार दुई साताअघि २० किलोलाई १३ सय रुपैयाँ पर्ने सोना मन्सुली चामल अहिले १६ सय ५० छ भने पोखरेली चामल १८ सयबाट बढेर १९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । किलोको १ सय ७० रुपैयाँ पर्ने केराउको मूल्य बढेर २ सय, १ सय २० रुपैयाँ पर्ने ताइचिन चिउरा बढेर १ सय ४०, आँटा ६० रुपैयाँबाट बढेर ८० रुपैयाँ पुगेको छ । प्रतिलिटर २ सय ८५ रुपैयाँ पर्ने सूर्यमुखी तेल ३ सय, तोरीको तेल ३ सय ७० बाट बढेर ३ सय ९०, भटमासको तेल २ सय ५० बाट २ सय ६० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘संयुक्त बजार अनुगमन प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो । तर, अनुगमन उपस्थिति देखाउनलाई मात्रै भयो,’ मञ्च अध्यक्ष बानियाँले भने, ‘अनुगमन भए पनि बजारमा सुधार छैन, व्यापारी सच्चिएका छैनन् ।’

खुद्रा व्यापार संघका अनुसार नेपाली घिउ, खोर्सानी, जिरा, चामल, धनियाँ पाउडर, केराउ, सिमी, तेललगायत सबैको मूल्य बढेको छ । घिउ लिटरमै ३ सय रुपैयाँ बढेर १२ सय पुगेको छ । खोर्सानी पाउडर ४ सयबाट ५ सय रुपैयाँ, जिरा पाउडर ४ सय ५० बाट ६ सय रुपैयाँ, धनियाँ पाउडर २ सय ५० बाट बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ । ‘मूल्य बढ्नुमा खुद्रा व्यापारी जिम्मेवार छैनन्,’ संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधरले भने, ‘उत्पादक, होलसेलले मूल्य बढाएपछि खुद्राले बाध्य भएर बढीमा बेच्नुपरेको हो ।’ उनले बजार अनुगमन सानालाई मात्रै भएको गुनासो गरे ।

पछिल्लो समय चाडबाड लक्षित गरेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि विभाग, कृषि विभागलगायतले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि अनुगमन सुरु गरेको छ । तर यस्तो अनुगमनले ठूला व्यावसायिक घरानालाई छोएको देखिँदैन । ‘वाणिज्यले १०/१२ वटा टोली बनाएर असोज २ देखि अनुगमन गरिरहेको छ । तर टोली उपत्यका बाहिर जान सकेको छैन, उत्पादक कम्पनीमा पनि गएको छैन अनि कसरी प्रभावकारी हुन्छ ?’ उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘बजार सुधार गर्न ३ सय ६५ दिन नै संयुक्त अनुगमन गर्नुपर्ने हो । अहिलेको बजार अनुगमन बजेट सकाउनेबाहेक केही होइन । दसैंमा व्यापारी बोलाउने काम मात्रै भयो ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार अनुगमन गर्ने निरीक्षकका लागि एक महिनाको प्रशिक्षण/तालिमको व्यवस्था हुन्छ । तर सरकारले निजामती कर्मचारीलाई तालिमबिना अनुगमनमा खटाइरहेको महर्जनको भनाइ छ । दक्ष र प्राविधिक कर्मचारीबिनाको अनुगमन नाम मात्रैको हुने उनको तर्क छ । ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने वाणिज्यसँग ल्याब छैन । अरू स्रोत/साधन पनि पर्याप्त छैन,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘दक्ष कर्मचारीबिनाको बजार अनुगमन नाम मात्रैको छ, उपभोक्तामुखी छैन ।’

सरकारले गुणस्तर र तौलमा पनि चासो दिएको छैन । चाडबाडमा सर्वसाधारणको भीडभाड हुने भएकाले गुणस्तर र तौलमा ठगिने सम्भावना उच्च हुन्छ । उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि उपभोक्ता ठगीमा परिरहेको बताए । वाणिज्य विभागकै पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचन बजार अनुगमन भए पनि सर्वसाधारणले त्यसको अनुभूति गर्न नपाएको बताए । ‘अनुगमन गर्ने अधिकार धेरै निकायको भए पनि प्रमुख जिम्मेवारी वाणिज्य विभागकै हो । तर विगतको भन्दा अनुगमनमा फरक छैन,’ उनले भने, ‘ऐन आइसकेपछि अनुगमन व्यापक हुनुपथ्र्यो । तर त्यो देखिएन । अनुगमन भए पनि प्रभावकारी देखिएन ।’ उनले अनुगमन टोलीकै अनुगमन गर्न जरुरी देखिएको बताए । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भारतले लगाएको निकासी करका कारण चामलको मूल्य बढेको बताए । गहुँ निर्यात पनि भारतले बन्द गर्दा असर परेको उनको भनाइ छ । ‘मुहानमै कर लाग्दा र आपूर्तिमा केही कमी हुँदा असर पुगेको छ,’ भट्टराईले भने, ‘मूल्य नियन्त्रणकारी निकायले नियन्त्रण गर्ने हो, बजार अनुगमनकै लागि मुलुकमा ९ सय २५ निकाय छन् । सामूहिक प्रयासले सफल हुने हो, विभागका तर्फबाट भरपूर प्रयास गरिरहेका छौं ।’ आँटा, केराउ, चामललगायतको मूल्य नियन्त्रणका लागि सुपथ मूल्य सञ्चालन गरिएको उनले बताए । खाने तेलको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको महानिर्देशक भट्टराईले दाबी गरे । चामलको मूल्य २० प्रतिशतसम्म वृद्धिको कारण उद्योगी नै रहेको होलसेल व्यवसायी बताउँछन् । ‘भारतले कर लगाएको चामल आइसकेको छैन । तर भारतले कर लागू गरेको भोलिपल्टै यहाँका उद्योगीले मूल्य बढाए,’ एक होलसेल व्यापारीले भने ।

जरिवाना तिराइएका फर्म गोप्य ?

संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले दिनमा ४० देखि ५० वटासम्म फर्ममा अनुगमन गरिरहेको छ । खाद्यवस्तु, होटल, डिर्पाटमेन्ट स्टोर, रेडिमेड तथा कपडा, औषधि, तरकारीलगायत क्षेत्रमा अनुगमन भइरहेको टोलीको भनाइ छ । तर जरिवाना गरिएका फर्म गोप्य राखिएको छ । अनुगमन टोलीले असोज २ मा ५१ फर्ममा अनुगमन गरेर १० वटालाई जरिवाना तोकेको थियो । ती फर्मलाई ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको जनाए पनि फर्मको पहिचान खुलाइएको छैन ।

टोलीले असोज ३ मा ४३ फर्ममा अनुगमन गर्दा १० फर्मले ५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने देखियो । असोज ४ मा ५० फर्ममा अनुगमन गरेर १२ फर्मलाई ५ हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । अनुगमनको क्रममा गुणस्तर, मूल्य र नापतौल र रिलेबलिङ लगायतको कसुरमा जरिवाना निर्धारण गरिएको हो तर कारबाहीको विवरण गोप्य राखिएको छ । विभागले अनुगमन र कारबाहीको विवरणमा फर्मको नाम, सम्पर्क र जरिवाना तथा कारबाहीको स्पष्ट कारण खुलाइएको छैन । ‘कारबाहीमा परेका कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्नुले विभागको भूमिका शंकास्पद रहेको देखाउँछ । गम्भीर कसुरमा सम्बन्धित फर्मलाई संरक्षण दिइएको अनुभूति भएको छ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘यसबाट सर्वसाधारण ठगिने सम्भावना झन् बढी हुन्छ ।’

उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ अनुसार अनुगमनमा खटिएको निरीक्षण अधिकृतको विवरण, खाद्यवस्तु, डिपार्टमेन्टल स्टोर, कसुरको कारण र विवरण र नाम/ठेगाना स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । ‘विवरण गोप्य राख्दा चलखेल गर्न सकिन्छ, बार्गेनिङ गर्न सकिन्छ,’ विभागकै एक अधिकारीले भने, ‘कारबाहीमा परेको कम्पनीको विवरण सार्वजनिक नगर्नु भनेकै चलखेल गर्ने नियत हो ।’ महानिर्देशक भट्टराईले जरिवाना भइसकेको फर्मको विवरण कानुनले मिल्नेसम्म सार्वजनिक गर्न सकिने बताए । अनुगमनका क्रममा केही कम्पनीको कागजात मगाइएको र अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले सबै सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताए । ‘उपभोक्ता ठगीको विषय लुकाउने होइन, सार्वजनिक नै गर्ने हो । कानुनले दिएसम्म/मिलेसम्म सार्वजनिक गर्छौं,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ ०६:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कांग्रेसभित्र टिकट वितरण संघर्ष उत्कर्षमा

शनिबारसम्म पर्खने, सम्बोधन नभए विद्रोहको ‘मुड’ मा कोइराला समूह
प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व लिइरहेको नेपाली कांग्रेसमा उम्मेदवार चयनसम्बन्धी विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनका सहयोगी नेता–कार्यकर्तालाई मात्रै टिकट वितरण गर्न खोजेको भन्दै शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले विरोध गरेको छ । कोइराला समूहले पार्टीभित्र सबै नेता–कार्यकर्तालाई योगदानमा आधारित भएर समान अवसर र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्न माग गर्दै विरोध र धर्नाका गतिविधि गर्न थालेपछि कांग्रेसमा अन्तरद्वन्द्व चुलिएको हो ।

कोइराला समूहले समानुपातिकतर्फको सूची सच्याउनुपर्नेदेखि प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरण न्यायोचित हुनुपर्नेसम्मका माग राखेको छ । दुई सातायता दिनहुँजसो गुटगत बैठक, छलफल र विरोधसभा गरिरहेका नेता–कार्यकर्ताले बुधबार केन्द्रीय कार्यालयमै पुगेर धर्ना दिएका थिए भने बिहीबार चियापानको सन्दर्भमा आयोजित भेलाबाट संस्थापन पक्षप्रति आक्रोश पोखेका थिए । कोइराला समूहका नेता–कार्यकर्ताले निरन्तर संघर्ष जारी राखेपछि सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको समानुपातिक उम्मेदवारको सूची सच्याउने बचन दिएका छन् । तर, त्यसबारे छलफल गर्न बिहीबार र शुक्रबार निरन्तर बैठक बसे पनि सहमति भएको छैन ।

‘सभापतिले जुन बचन दिनुभएको छ, त्यसबारे छलफल भइरहेको छ, हामी शनिबारसम्म पर्खिन्छौं,’ कोइरालानिकट नेता गुरुराज घिमिरेले भने, ‘नेतृत्वले पार्टीभित्र समान अवसर र न्यायपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन भने विद्रोहको विकल्प छैन । महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी भएकै कारण कसैलाई पाखा र कसैलाई काखा गर्न मिल्दैन ।’

कोइराला समूहले पार्टीभित्र अवसरको बाँडफाँट र वितरण गर्दा सभापति देउवाले महाधिवेशनमा आफूलाई भोट हाल्नेलाई प्राथमिकता दिएको र प्रतिस्पर्धा गर्नेलाई नियतवश पाखा लगाएर अघि बढ्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ । ‘पार्टीभित्र सधैं दुई लाइन संघर्ष हुँदै आएकै हो तर अहिलेजस्तो एकलौटी भएको थाहा थिएन,’ घिमिरेले भने, ‘लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र चुनावमा टिकट बाँड्ने बेला नेतृत्वले महाधिवेशनमा यसले आफूलाई भोट हाल्यो कि हालेन भन्दा पनि जनताको बीचमा को लोकप्रिय छ, कसलाई उम्मेदवार बनाउँदा न्यायपूर्ण हुन्छ भनेर तौलिनुपर्ने हो, जुन अहिले भइरहेको छैन ।’

देउवाले समानुपातिक बन्दसूची सच्याउने र प्रत्यक्षतर्फको टिकट वितरणमा समेत मिलाएर अघि बढ्ने बचन दिएपछि नेता कोइराला आफैंले बुधबार साँझ आफूपक्षीय आन्दोलनरत नेताहरूलाई बोलाएर त्यसबारे व्याख्या गरेका थिए । ‘सभापतिजीले उम्मेदवार चयनमा भएको कमजोरी सच्याउँछु भन्नुभएको छ,’ कोइरालाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामी भित्र संघर्ष गरिरहेका छौं, तपाईंहरू बाहिरबाट अहिलेको संघर्षलाई निरन्तर अघि बढाउनुस् । पार्टीभित्र अवसरको न्यायोचित वितरण नभएको अवस्थामा विद्रोहको विकल्प छैन ।’

देउवाले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि नेता कोइराला आशावादी देखिएका छन् तर महामन्त्री थापासहित दोस्रो पुस्ताका नेताहरू देउवाले आस देखाउने, काम नगर्ने भन्दै विद्रोहको तयारीमा जुट्नुपर्ने पक्षमा छन् । कोइराला समूहको बुधबारको भेलामा शेखरले सभापतिले बचन दिएकाले त्यसको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए तर महामन्त्री थापाले सभापतिले पटक–पटक बचन दिने र पूरा नगर्ने भएकाले भर पर्न नसकिने बताएका थिए ।

‘अहिले समानुपातिक सूची सच्याउन छलफल भइरहेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘शेखरदा सभापतिजीको बचनप्रति आशावादी देखिनुभयो तर गगनजीहरूले खासै आशावादी हुनुको अर्थ छैन भन्नुभएको छ ।’

महामन्त्री थापाले शुक्रबार सार्वजनिक रूपमै सभापति देउवाप्रतिको त्यस्तो निराशा पोखे । उनले चुनाव जित्नकै लागि मात्रै हुन लागेको गठबन्धन निरर्थक रहेको दाबी गरे । महामन्त्री थापाले परिणाममुखी राजनीतिका लागि अहिले पार्टी भित्रै विद्रोह गर्नुपर्ने परिस्थिति बनिरहेको बताए । ‘हामीले आफ्नै पार्टीभित्र ठूलो शुद्धीकरण अभियान चलाउनुपर्ने बेला आएको छ, पार्टीमा न्याय भएन भन्ने यति ठूलो आवाज उठिरहेको छ तर नेतृत्वले सुनेको छैन,’ थापाले भने, ‘अहिलेको परिस्थितिले मलाई आफ्नै पार्टीको विरुद्ध लाग्ने मोडमा पुर्‍याएको छ । पार्टीलाई केवल सत्ताप्राप्तिको हतियारमात्रै बनाउनबाट जोगाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेको छु ।’

कांग्रेसमा सभापतिले पार्टीभित्रको प्रतिपक्षीलाई अन्याय गर्ने अभ्यास नयाँ होइन । वर्तमान सभापति देउवा स्वयं झन्डै डेढ दशकसम्म पार्टीभित्र प्रतिपक्षी भएर संघर्ष गरेर आएका हुन् । तर, अहिले उनैले सबैलाई न्याय गर्न नसक्नु दु:खद् भएको नेताहरूको भनाइ छ । ‘पार्टीमा भागबन्डाको संस्कार उहाँले नै बसाउनुभएको हो,’ कोइरालानिकट नेता घिमिरे भन्छन्, ‘अहिले हामीले त न्यायोचित वितरण होस् भनिरहेका छौं ।’ उनले देउवा सानो कोटरीभित्र सीमित हुँदा संस्थापन पक्षकै पुराना नेता–कार्यकर्तालाई समेत अन्याय भएको बताए ।

कोइरालाले सभापति देउवासँग आफूले निश्चित प्रतिशत वा सिट संख्या पाउनुपर्ने भनेर भागबन्डा गर्न भनेका छैनन् तर उनीनिकट टिकटका आकांक्षी नेताहरू भागबन्डा नमाग्दा टिकट नै नपाउने भयले त्राहीमाम छन् । उनीहरूले भागबन्डा मागेर जानुपर्ने भन्दै कोइरालामाथि दबाब बनाइरहेका छन् । कांग्रेसको विवादले सत्ता गठबन्धनमा समेत सिट बाँडफाँटको गाँठो खुकुलिएको छैन । चुनावी तालमेल गर्दा कांग्रेसले १०० सिट राख्नुपर्ने दाबी गरिरहेको कोइराला समूहले गठबन्धनमा ८०/८५ सिट मात्रै लिएर तालमेल भएको अवस्थामा पार्टीभित्र आफूपक्षीय नेताहरूको उम्मेदवारीको ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ ।

टिकटका लागि ७७ वटै जिल्लाका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कोइराला समूहका नेताहरूले लबिइङ गरिरहेका छन् । तर, महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी भएकै कारण सभापति देउवाले भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने विषयले कोइराला समूहका नेता भयभीत देखिन्छन् । ‘हामीलाई टिकट नदिने गरी सिट बाँडफाँटमै षड्यन्त्र भइरहेको छ, सभापतिजीको व्यवहारले चुनावको मुखमा साथीहरू ढुक्क भएर जनताको बीचमा जान सक्नुभएको छैन,’ नेता जगदीश्वरनरसिंह केसीले भने, ‘जहाँ कोइराला समूहको नेताको राम्रो सम्भावना छ, त्यो क्षेत्र अर्को दललाई दिने र जहाँ आफूनिकट कार्यकर्ता उठ्न चाहन्छ, त्यो सिटमात्रै कांग्रेसले लिने गरी सिट बाँडफाँट गर्ने षड्यन्त्र रचिएको छ । अहिले हाम्रो खबरदारीमात्रै हो, व्यवहारमै त्यस्तो भयो भने अप्रिय निर्णय लिनुपर्ने हुन सक्छ ।’

गठबन्धनमा कांग्रेसले ८५ सिट लिए आफूहरूले कम्तीमा ३५ सिट पाउनुपर्ने कोइराला समूहका नेताहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलका लागि चुनाव भनेको अवसर हो, काम गरेर देखाउने ठाउँ हो, यस्तो अवसरको वितरण गर्दा त्यो न्यायसंगत हुनुपर्छ भन्ने हो,’ नेता घिमिरेले भने, ‘न्यायसंगत भयो भने हामीले प्रश्न उठाउने कुरै हुँदैन, त्यहाँ गणित गौण बन्छ तर नेतृत्वले विभेदकारी सोच राखेर निर्णय लिन्छ भने हामी चुप लागेर बस्ने कुरा हुँदैन ।’

कोइराला समूहबाट नेता कोइराला, उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री थापा, सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेलगायत केही नेताबाहेक सबैजसो नेताहरूको टिकट जोखिममा छ । महाधिवेशनमा कोइरालालाई सभापति बनाउने अभियानमा लागेका र कोइराला समूहबाट उम्मेदवार बनेर पराजित भएकाहरू टिकट नपाउने त्रासमा छन् । कोइराला समूहका सिनियर नेताहरू बलबहादुर केसी, अर्जुननरसिंह केसी, मीनेन्द्र रिजाल, चन्द्र भण्डारीलगायत नेताहरूले नै टिकट नपाउने जोखिम छ । केसीद्वय हाल केन्द्रीय सदस्य हुन् । ०४० सालमै नेपाल विद्यार्थी संघको सभापति बनेका बलबहादुर केसी सभापति देउवाको उमेर समूहका नेतामध्येमा पर्छन् तर उनको क्षेत्र सोलुखुम्बुबाटै उनको नाम सिफारिस भएर आएको छैन । ०७४ मा माओवादी केन्द्रका हेमकुमार राईसँग पराजित केसी पुन: प्रत्यक्षमै चुनाव लड्न चाहन्छन् तर गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट हुँदा सोलुखुम्बु कांग्रेस वा माओवादी कसको भागमा पर्छ, निश्चित छैन ।

पूर्वसहमहामन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको नाम पनि जिल्लाबाट समानुपातिकतर्फ सिफारिस भएको थियो । त्यसमा उनले असहमति जनाएका थिए तर निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीमा उनको नाम छैन । उनी नुवाकोट–२ बाट चुनाव लड्न चाहन्छन् । महाधिवेशनमा कोइराला समूहबाट उपसभापतिको प्रत्याशी रहेका भण्डारी र महामन्त्रीको प्रत्याशी रहेका रिजाल पार्टीको केन्द्रीय समितिमै छैनन् । उपसभापतिमै पराजित विजयकुमार गच्छदारदेखि पदाधिकारीमा पराजित अधिकांश नेता केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भए तर सभापति देउवाले रिजाल र भण्डारीलाई केन्द्रीय सदस्यमा ल्याएनन् ।

०७४ मा वामगठबन्धन हुँदासमेत मोरङ–२ बाट निर्वाचित भएका रिजाल फेरि त्यहींबाट उम्मेदवारका आकांक्षी हुन् । उक्त क्षेत्रमा सुजाता कोइरालाको समेत दाबी छ । अब सभापति देउवाले मोरङ–२ मा महाधिवेशनमा सहयोगी बनेकी कोइरालालाई रोज्लान् वा रिजाललाई नै टिकट देलान् ? कोइराला समूहका नेताहरू सशंकित छन् । भण्डारी भने गुल्मी–१ बाट उम्मेदवारका आकांक्षी छन् ।

महाधिवेशनमा कोइराला समूहबाट सहमहामन्त्रीका प्रत्याशी रहेका रामकृष्ण यादव फेरि धनुषा–२ बाटै उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् । तर, गठबन्धनमा सो क्षेत्र कांग्रेसले लिने वा माओवादी केन्द्रलाई दिने भन्ने निश्चित छैन । कोइराला समूहबाटै टिकटको लबिइङ गरिरहेका स्वर्णिम वाग्ले, चतुरबहादुर चन्द, सरिता प्रसाईं, राजीव कोइराला, किरण यादव, मधु आचार्य, सञ्जय गौतम, अजयबाबु शिवाकोटी, गोविन्द पोखरेललगायत नेताहरू टिकट नपाउने त्रासमा छन् । अर्थशास्त्री वाग्ले चितवन–१ बाट उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् तर त्यहींबाट अर्का अर्थशास्त्री विश्व पौडेल र राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठसमेतको नाम सिफारिस भएको छ । त्यस्तै, बैतडीबाट जिल्ला सभापति चतुरबहादुर चन्द उम्मेदवारका आकांक्षी छन् ।

कोइराला समूहका नेता उनी नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) का अध्यक्ष भइसकेका नेता हुन् ।

०७४ मा प्यूठानबाट चुनाव लडेका केन्द्रीय सदस्य पोखरेल फेरि त्यहींबाट उठ्न चाहेका छन् । तर, गठबन्धनमा उक्त क्षेत्र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पाउने सम्भावना छ । गठबन्धनकै कारण झापा–२ मा केन्द्रीय सदस्य प्रसाईं, दोलखामा केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटी, सुनसरी–२ मा राजीव कोइराला, काभ्रे–२ मा मधु आचार्य र बर्दिया–१ मा सञ्जयकुमार गौतमलगायतले टिकट पाउने/नपाउने निश्चित छैन । झापा–२ र दोलखामा माओवादीले दाबी गरेको छ भने बर्दिया–१ मा बामदेव गौतमको चर्चा छ ।

प्रवक्ता प्रकाशशरण महत भने गठबन्धनमा सिट बाँडफाँटको टुंगो लागेपछि पार्टीले योग्य, सक्षम र बलियो व्यक्तिलाई उम्मेदवारका रूपमा उभ्याउने दाबी गर्छन् । ‘यो वा त्यो गुटको भन्ने होइन, कहाँ कसले जित्न सक्छ, कसको राम्रो जनमत छ, त्यो हेरेर पार्टीले उम्मेदवार चयन गर्ने हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसको विधानअनुसार केन्द्रीय संसदीय समितिले उम्मेदवार चयन गर्छ । संसदीय समिति नै अपुरो छ । २५ सदस्य हुनुपर्ने समितिमा अहिले १४ जना मात्रै छन् । सभापति देउवाले पदाधिकारीबाहेक रामचन्द्र पौडेललाई मात्रै समितिमा मनोनीत गरेका छन् । देउवाले उम्मेदवार चयनमा पूर्वपदाधिकारी र वरिष्ठ केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत बोलाएर छलफल गर्दै आएका छन् । विधानअनुसार संसदीय समितिले सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए बहुमतले निर्णय गरेर उम्मेदवार छान्न सक्ने व्यवस्था छ । हाल रहेको १४ सदस्यीय समितिमा कोइराला समूहबाट उपसभापति गुरुङ, महामन्त्री थापा, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियारमात्रै छन् । संसदीय समितिमा देउवाको पक्षमा प्रस्ट बहुमत छ ।

प्रकाशित : आश्विन १५, २०७९ ०६:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×