राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वीरगञ्जस्थित कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने जिम्मा दिएका छन् । उक्त कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि मंगलबार अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुरुप आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ ।’ मन्त्री शर्माले २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले कारखना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए । ‘नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचको पनि थिइनँ,’ उनले भने, ‘आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकोले यसलाई चिठ्ठा नै परेको भन्छु ।’ आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो काम गरेर देखाउने पुनको भनाइ थियो । सम्झौताअनुसार केन्द्रले योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतका कामसहित १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ ।

कारखाना मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ । यस्तै, केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवं आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट कर पश्चातको रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ १५:०३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

म्याद सकिन २ दिनअघि ७ लघुबिमा कम्पनीको आवेदन

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — आवेदन दिने म्याद सकिन २ दिनअघि लघु बिमा कम्पनी सञ्चालनका लागि ७ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका छन् । नियामक निकाय बिमा समितिले सबै प्रदेशमा एक/एक वटा गरी ७ वटा मात्र लघुबिमा लाइसेन्स वितरणका लागि आवेदन आह्वान गरेकोमा सोही संख्यामा आवेदन पर्नुलाई चासोका रुपमा हेरिएको छ ।


समितिले गत भदौ १० मा लघुबिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स आह्वान गरेको थियो । आवेदनका लागि ३५ दिनको म्याद दिइएको छ ।

आवेदनमध्ये ३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन लघुबिमा रहेको समितिले जनाएको छ । जसअनुसार जीवन बिमातर्फ स्वेदशी लघु जीवन बिमा, जानकी जीवन बिमा कम्पनी र गार्डेन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् भने निर्जीवनतर्फ कर्णाली माइक्रो इन्स्योरेन्स, नेओ लाइट माइक्रो (जनरल) इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स रहेका छन् ।

यस्तै, कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत बिमा समितिले सातै प्रदेशमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) बाँड्न थालेको छ । एकातिर सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ पुगिरहेको छैन भने अर्कोतिर बिमा समितिले ती कम्पनीको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै बिमा समितिले इजाजतपत्रका लागि सूचना आह्वान गरेको हो ।

गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन ।

प्रकाशित : आश्विन १२, २०७९ १४:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×