राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको जिम्मा

अर्थमन्त्री शर्माको उपस्थितिमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव रमेश केसी र आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । गत ३१ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकले करिब तीन दशकदेखि बन्द रहेको कृषि औजार कारखाना आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार आविष्कार केन्द्रसँग अर्थ मन्त्रालयले सञ्चालन सम्झौता गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९ र ८० को बजेटमा बन्द तथा रुग्ण कारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिएको थियो । सोही अनुरुप आविष्कार केन्द्रलाई कृषि औजार कारखाना सञ्चालन गर्ने जिम्मा दिइएको अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन भन्ने मूल नीति लिएको छ,’ उनले भने, ‘यसै अनुरूप कृषि औजार कारखाना राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिइएको छ ।’ मन्त्री शर्माले २१ जेठमा वीरगञ्ज पुगेर कारखानाको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा उनले कारखना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सम्झौतापछि आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष पुनले आफूले कहिल्यै नसोचेको जिम्मेवारी पाउँदा चिठ्ठा परेको जस्तो महसुस भएको बताए । ‘नेपाल सरकार र अर्थ मन्त्रालयसँग यस किसिमको सम्झौता होला भनेर सोचको पनि थिइनँ,’ उनले भने, ‘आशा नगरेको चिजको जिम्मेवारी आएकोले यसलाई चिठ्ठा नै परेको भन्छु ।’ आफूहरूको ज्ञान र विवेकले भ्याएसम्म राम्रो काम गरेर देखाउने पुनको भनाइ थियो । सम्झौताअनुसार केन्द्रले योजना निर्माण, जनशक्ति विकास, कृषि औजार उत्पादन र बजारीकरण लगायतका कामसहित १० वर्षसम्म सञ्चालनको जिम्मा पाएको छ ।

कारखाना मर्मतसम्भार र औजार थप गर्न तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था पहिलोपटक सरकारले गर्नेछ । यस्तै, केन्द्रले अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी अनुसन्धान र तालिम सञ्चालन गरी जनशक्ति उत्पादन एवं आधुनिक कृषि औजार उत्पादन तथा बिक्री गर्न पाउनेछ । औजार बिक्रीबाट कर पश्चातको रकमको ५० प्रतिशत ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र कोष’ खडा गरी त्यहाँ रहनेछ भने बाँकी ५० प्रतिशत वार्षिक रूपमा नेपाल सरकारको राजश्व खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।