कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०२

भारतले किनेन १३ आयोजनाको ७६० मेगावाट बिजुली

चाडबाड लागेपछि २ सय मेगावाट खेर जाने अवस्थामा
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बेच्न नेपालले प्रस्ताव गरेका १३ वटा आयोजनालाई व्यापारको अनुमति दिन भारतले आनाकानी गरेको छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका समेत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली किन्न नेपालले भारतलाई ५ पटकसम्म प्रस्ताव पठाइसकेको छ । तर त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले भने अझै स्वीकृति दिएको छैन ।

भारतले किनेन १३ आयोजनाको ७६० मेगावाट बिजुली

भारतले थप बिजुली नकिन्ने भएपछि नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । चाडबाड लागेसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुली खपत घटेपछि अहिले प्रतिदिन करिब २ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर जाने अवस्था रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तत्काल करिब डेढ सयदेखि २ सय मेगावाट बिजुली लैजान नेपालले भारतलाई आग्रह गरिरहेको र भारतीय पक्षले पनि आफू सकारात्मक रहेको बताइरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘अब चाडबाड लागेपछि माग घट्ने भएकाले भारतलाई अरू आयोजनाको बिजुली पनि किनिदिनुपर्‍यो भनिरहेका छौं । यसमा उहाँहरूले पनि हेरिरहेका छौं भन्नुभएको छ,’ घिसिङले भने, ‘माथिल्लो तामाकोसीको बिजुली लैजान भारतले केही विमति देखाइरहेको छ । तर हामीलाई जुनसुकै आयोजनाको भए पनि बिजुली पठाउनु छ । पछिल्लो पटक मात्र १११ मेगावाट बिजुली किनिदिन भारतलाई प्रस्ताव पठाएका छौं ।’ अहिले नै १११ मेगावाट भारतले किनिदिए नेपालको बिजुली खेर जाने अवस्था नआउने उनको भनाइ छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार अहिले भारतले ५ वटा सरकारी र एउटा निजी क्षेत्रको विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित करिब ३६४ मेगावाट बिजुली मात्रै किनिरहेको छ । तर अझै १३ वटा आयोजनाको ७६१ मेगावाट बिजुली किनबेचका लागि उसले अनुमति दिएको छैन । चरम ऊर्जा संकटको समस्या भोगिरहेको अवस्थामा समेत भारतले बिजुली नकिनेपछि आगामी दिनमा नेपालको बजारलाई लिएर शंका उब्जिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईईएक्स) ६ वटा आयोजनाको बिजुली बेचिरहेको छ ।

ती आयोजनाको उत्पादन क्षमता ३७४ मेगावाट बराबर भए पनि करिब ३ प्रतिशत चुहावटसमेत हिसाब गरेर अधिकतम ३६४ मेगावाटसम्म मात्रै बिजुली बेच्ने अनुमति नेपालले पाएको छ । हाल भारतसँगको बिजुली व्यापारमा प्रयोग भइरहेको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइनबाट नेपालले अधिकतम ३६४ मेगावाट बराबर मात्रै बिजुली बेच्न पाउँछ । भारतले त्यति बिजुली मात्रै बेच्न अनुमति दिएको छ । तर नेपालले ४१२ मेगावाटसम्म बिजुली बेच्न सक्ने घिसिङको भनाइ छ ।

विद्युत् प्राधिकरणको विवरणअनुसार हाल भारतले २४ मेगावाटको त्रिशूली, १५ मेगावाटको देवीघाट, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ र ७० मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली किनिरहेको छ । यी सबै प्राधिकरणअन्तर्गतका आयोजना हुन् । ग्रिन भेन्चर्स प्राइभेट लिमिटेडबाट प्रवर्द्धित ५२.४ मेगावाटको लिखु–४ आयोजनाको बिजुली पनि भारत जान थालिसकेको छ । यो निजी क्षेत्रको आयोजना हो ।

प्राधिकरणले भारतसँग ३० मेगावाटको चमेलिया, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाले विद्युत् बेच्ने अनुमति मागेको लामै समय भयो । तीमध्ये माथिल्लो तामाकोसीको मात्रै बिजुली भारतले किनिदिए अहिले नै अरू आयोजनाको बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था रहँदैनथ्यो । तर माथिल्लो तामाकोसीमा चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका कारण त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली किन्न नसकिने भारतले बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणले गत जेठ २४ मा थप तीन आयोजनाको बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । त्यो बेला प्रस्तावित चिलिमेको २२.१, सोलु खोलाको २३.५, मिस्त्री खोलाको ४२ मेगावाट बिजुली पनि भारतले लगेको छैन । गत साउन ३० मा तेस्रो पटक नेपालले मिस्त्री खोलाको ४२ मेगावाट बिजुली किन्न प्रस्ताव पठायो । तर त्यो पनि स्वीकृत भएन । चौथो पटक गत भदौ २० मा १० मेगावाटको लोअर मोदी–१, २९.०४ मेगावाटको लिखु खोला‘ए’, २२ मेगावाटको माईखोला, १४.९ मेगावाटको हेवा खोला ‘ए’ र २५ मेगावाटको काबेली ‘बी–१’ आयोजनाको बिजुली किनिदिने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो । तर ती आयोजनाले पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति पाएका छैनन् । गत शुक्रबार मात्र प्राधिकरणले तल्लो हेवा खोलाको २२ मेगावाट र तल्लो मोदी खोलाको २० मेगावाट बिजुली लैजान भारतलाई प्रस्ताव पठाएको छ । त्यसको भने जवाफ आएको छैन ।

भारतले विद्युत्लाई रणनीतिक महत्त्वको वस्तुका रूपमा राखेको छ, जसका कारण उसले आफ्नो सीमा जोडिएका देशहरूको लगानी रहेका जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली नकिन्ने नीति लिएको छ । भारतले जारी गरेको ‘अधिकार प्राप्त संस्थाहरूले विद्युत् आयात–निर्यातका लागि स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि २०२१’ (प्रोस्युड्युर फर एप्रुभल एन्ड फेसिलेटिङ इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट अफ इलेक्ट्रिसिटी बाई डेजिग्नेटेड अथोरिटी–२०२१) मा अरू देशको लगानी रहेका प्रसारण र वितरण आयोजनाबाट विद्युत् नकिन्ने प्रावधान राखिएको छ । यही प्रावधानका कारण नेपालका अरू आयोजनाको बिजुली भारतले नकिनेको हुन सक्ने ठानिएको छ ।

नेपालले आईईएक्समा बिजुली बेच्न ०२८ कात्तिक १७ मा पहिलोपल्ट अनुमति पाएको थियो । तर हिउँदयाममा भने नेपालले फेरि भारतबाट महँगोमा बिजुली किनेको थियो । वर्षायाम सुरु भएसँगै प्राधिकरणले यस वर्ष गत जेठ १९ बाट फेरि आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । पछिल्लो तीन महिना अवधिमा मात्र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारतमा बेचेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । नेपालले आईईएक्सभन्दा बाहिर भारतको बिहार राज्यलाई पनि नेपालले बिजुली बेचिरहेको छ ।

अहिले नेपालले दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) को अवधारणामा आईईएक्समा बिजुली बेचिरहेको छ । यस अवधारणामा हरेक दिनको २४ घण्टालाई १५/१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा बिजुली खरिद–बिक्री गरिन्छ । प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० देखि मध्याह्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युत्को परिमाणसहित बोलकबोल प्रतिस्पर्धा छ । विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा विद्युत्को प्रतियुनिट बिक्रीदर तय हुन्छ । प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ देखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् निर्यात गर्ने गरिन्छ । नेपालले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको छ । तर बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारको ढोका अझै खुलेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x