२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४
उज्यालो पूर्व

विद्युत् उत्पादनमा अब्बल

दक्षिण एसियामा बिजुली व्यापारका लागि नेपालले कदम बढाइरहँदा प्रदेश १ क्षेत्रीय बजारको द्वार बन्न सक्छ 
विद्युत् खरिद सम्झौता नहुनु, आयोजना निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग बन्न नसक्नु, प्रसारण संरचना कमजोर हुनुजस्ता अनेकौं कारणले आयोजना विकासमा समस्या छ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — प्रदेश १ औद्योगिकीकरण, कृषि उत्पादन, पर्यटन मात्र नभई जलविद्युत्को क्षेत्रमा पनि अरू प्रदेशको तुलनामा अगाडि छ । पूर्वी पहाड र हिमालका हरेक जिल्लामा दर्जनौं विद्युत् आयोजना छन् । केही बनिसकेका त केही बन्ने क्रममा छन् ।

विद्युत् उत्पादनमा अब्बल

प्रदेश १ बिजुली उत्पादनमा मात्र अब्बल छैन, विद्युत् व्यापारका लागि पनि ठूलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । नेपालले दक्षिण एसियामा बिजुली व्यापारका लागि कदम बढाइरहँदा प्रदेश १ लाई क्षेत्रीय बजारको द्वारका रूपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाल ऊर्जा क्षेत्रमा बिस्तारै दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी बन्दै गएको छ । हाम्रा लागि भारत र बंगलादेश सम्भावित बजार हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत वर्षबाटै भारतमा बिजुली बेच्न सुरु गरिसकेको छ । अहिले वर्षायाममा आन्तरिक खपत भएर बचेको ३६४ मेगावाटसम्म बिजुली भारत गइरहेको छ । हिउँदमा भने अझै पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर दुई/तीन वर्षभित्रै नेपालले हिउँदमा पनि बिजुली बेच्न सक्ने सम्भावना रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दाबी गर्दै आएको छ ।

भारतपछि नेपालले बंगलादेशमा पनि बिजुली बेच्न पहल गरिरहेको छ । गत भदौ दोस्रो साता काठमाडौंमा बसेको नेपाल र बंगलादेशका ऊर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी (जेएससी) बैठकबाट दुई देशबीच तत्काल ५० मेगावाट बिजुली किनबेच गर्न सकिने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै, यही सेप्टेम्बर ५ देखि ८ सम्म भारतको भ्रमणमा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटका क्रममा नेपाल र भुटानमा उत्पादित बिजुली भारतीय भूमिबाट लैजान अनुमतिका लागि आग्रह गरेकी थिइन् । अर्थात् बंगलादेशले पनि नेपालको बिजुली किन्न चाहेको छ । नेपालले पनि वर्षायाममा बढी भएको बिजुली बंगलादेशलाई बेचेर विद्युत् व्यापारको बाटो खोल्न चाहेको छ । तर नेपाल र बंगलादेशको बीचमा भारतीय भूमि भएको र बिजुली व्यापारका लागि भारतको पनि सहमति लिनुपर्ने भएकाले यो विषय अल्झिरहेको छ ।

नेपालले बंगलादेशसँग बिजुली व्यापारका लागि दुई तरिकाले प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न सक्छ । पहिलो भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर बिजुली बेच्ने र दोस्रो भारतीय भूमि प्रयोग गरेर नेपाल र बंगलादेशबीच डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउने । यस्तो डेडिकेटेड प्रसारणलाइन बनाउन नेपालको झापाबाट बंगलादेशको फूलबारी क्षेत्र सबैभन्दा नजिक पर्न जान्छ । बंगलादेश–भुटान–भारत–नेपाल (बीबीआईएन) फ्रेमवर्कमा सडक सञ्जाल र विद्युत् प्रसारणलाइन बनाउनेबारे बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति भइसकेको छ । यस्तो कनेक्टिभिटीका लागि प्रदेश १ सबैभन्दा उपयुक्त स्थान हो ।

निर्माणाधीन आयोजना लक्षित समयभित्रै सकिने हो भने नेपाल केही वर्षभित्रै बिजुलीको खुद निर्यातक बन्न सक्छ । अर्थात् वर्षायाममा मात्र नभई नेपालले हिउँदमा पनि बिजुली बेच्न सक्छ । बिजुली उत्पादन र अन्तरदेशीय व्यापारका लागि प्रदेशगत योगदानलाई हेर्ने हो भने प्रदेश १ अग्रस्थानमै आउँछ । जलविद्युत् क्षेत्रमा अरू प्रदेशहरूको तुलनामा यो अगाडि रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् ।

‘अहिले हजारदेखि १२ सय मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना निर्माणको चरणमा छन्,’ उनले भने, ‘बिजुली व्यापारका दृष्टिले हेर्दा इनरुवादेखि भारतको पुनेसम्ममा ४ सय केभी प्रसारणलाइन बन्दै छ । अरुण–३ का लागि सतलज जलविद्युत् निगमले बनाएको प्रसारणलाइनबाट पनि बिजुली भारत जान सक्छ ।’ प्रदेश १ का लागि विद्युत् क्षेत्रमा उत्पादनतर्फ ७६२ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र प्रसारणतर्फ २२० केभी क्षमताको कोसी करिडोर आयोजना गेम चेन्जरका रूपमा रहेको डाँगीको भनाइ छ । निकै सस्तो लागत पर्ने ठानिएको तमोर आयोजना पनि सक्दो छिटो बनाइनुपर्ने पनि उनले बताए ।

नेपालको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता र त्यसले अर्थतन्त्रमा गर्न सक्ने योगदानबारे बहस हुने गरेका छन् । सरकारले पनि जलविद्युत्लाई विकासको वाहकका रूपमा रहेको बताउँदै आएको छ । मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको सम्भावना छ । प्रदेश १ को प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजना ०७६/७७–०८०/८१ अनुसार नेपालको कुल जलाधार क्षेत्रको २८ प्रतिशतभन्दा बढी प्रदेश १ मा छ ।

नेपालबाट बग्ने वार्षिक औसत २२४ अर्ब घनमिटर पानीमध्ये २२ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ४९.१३ प्रतिशत पानी यही प्रदेश भएर जान्छ । यो प्रदेशबाट करिब ३४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन सम्भव रहेको पनि प्रदेश १ को पञ्चवर्षीय योजनामा उल्लेख छ । त्यसैले यो प्रदेशको जलस्रोत आर्थिक विकासको प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार प्राधिकरणको व्यापारमा प्रदेश १ को मात्र १६.१९ प्रतिशत योगदान छ । ९ लाख ७ हजार विद्युत् उपभोक्ता रहेको यस प्रदेशमा ०७८/७९ मा मात्र १३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको बिजुली खपत भएको देखिन्छ । आर्थिक सर्वेक्षण ०७९ अनुसार प्रदेश १ को विद्युत् उत्पादन ३२७ मेगावाट बराबर छ । ९६.९५ प्रतिशत जनसंख्यामा ऊर्जा पहुँच पुगेको छ ।

कोसी नदी बेसिनअन्तर्गतका धेरैजसो नदी प्रदेश १ मा पर्छन् । अरुण, बरुण, दूधकोसी, तमोर, सप्तकोसी, सुनकोसी, लिखुलगायत नदीमा केही आयोजना बनिरहेका र केही सर्वेक्षणका क्रममा छन् । अरुणमा भारतीय कम्पनी सतलजले मात्रं तीन वटा आयोजना बनाइरहेको छ । ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण–३ आयोजना आगामी दुई वर्षभित्र निर्माण सक्ने लक्ष्य छ । ६७९ मेगावाट उत्पादन क्षमताको तल्लो अरुण र ४९० मेगावाट उत्पादन क्षमताको अरुण–४ पनि सतलजले नै बनाउने गरी सरकारसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा रहेको १०६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सरकारी कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनीले ५२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने गरी सम्झौता भइसकेको छ । दूधकोसीमा पनि प्राधिकरणले लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ । यी जलाशययुक्त आयोजना हुन् । हरेक नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न लगाउने भन्दै सरकारले थालेको ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ मा मात्रै ६ वटा विद्युत् आयोजना राखिएका छन् । ४८२ मेगावाटको किमाथांका अरुण, माथिल्लो अरुण, ३० मेगावाटको इसुवा, ३७२ मेगावाटको अरुण–४, ७२ मेगावाटको घुन्सा र ७० मेगावाटको सिम्बुआ खोला आयोजना जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखिएका छन् ।

प्रदेश १ बाट भारतमा मात्र नभई बंगलादेशमा पनि बिजुली बेच्न सहज हुन्छ । अरुण–३ लगायतका आयोजना बनाइरहेको भारतीय कम्पनी सतलजले संखुवासभादेखि महोत्तरीसम्म २१७ किमि ४ सय केभी प्रसारणलाइन बनाइरहेको छ । २२० केभी क्षमताको कोसी करिडोर प्रसारणलाइन बनिसकेको छ । ३३ केभी सबस्टेसन तथा प्रसारणलाइनका रूपमा राजारानी, भोख्राहा, जलजले, लेलाङ, हरिनगर, भेडेटार–राजारानीलगायत आयोजना बनिरहेका छन् । प्रदेश १ मा ३३/११ केभी क्षमताका ३३ वटा सबस्टेसन छन् । प्रसारणलाइनतर्फ ३३ केभी क्षमताको लाइन १ हजार ८१ किमि र ११ केभीको लाइन ९ हजार २ सय ७९ किमि छ । ०.४/०.२३ केभी क्षमताका २५ हजार ५० किमि लाइन छ, जुन अरू प्रदेशको तुलनामा बढी हो ।

कति आयोजना बने, कति बन्दै छन् ?

प्रदेश १ मा तीन सय मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सकिएर सञ्चालनमा आइसकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणबाट निर्मित ६.२ मेगावाटको पुवाखोला आयोजना इलाममा सञ्चालनमा छ । प्रदेश १ मा निर्माण सकिएको यो एक मात्र आयोजना हो ।

निजी क्षेत्रबाट इलाममा तीन मेगावाटको अपर पुवा–१, २२ मेगावाटको माईखोला, ७ मेगावाटको माई कास्केड, ९.९८ मेगावाटको अपर माईखोला, ७.६ मेगावाटको जोगमाई, ५.१ मेगावाटको अपर माई–सी, ४ मेगावाटको पुवाखोला–१, ८ मेगावाटको माई साना कास्केड, ७.८ मेगावाटको सुपर माई, ९.६ मेगावाटको सुपर माई–ए, ३.८ मेगावाटको सुपरमाई कास्केड, ९.५१ मेगावाटको माइबेनी, ६.२ मेगावाटको तल्लो जोगमाई, ४.५ मेगावाटको माईखोला आयोजना सञ्चालनमा छन् । निजी क्षेत्रबाट पाँचथरमा ९९६ किलोवाटको फेमेखोला, १४.१ मेगावाटको हेवा खोला–ए, २२.१ मेगावाटको तल्लो हेवा खोला, ९.९४ मेगावाटको काबेली बी–१ कास्केड आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

संखुवासभामा ९९० किलोवाटको तल्लो पिलुवा, ४.४५ मेगावाटको हेवाखोला, ४ मेगावाटको सभाखोला र ८.५ मेगावाटको अपर हेवाखोला निर्माण सकिइसकेका छन् । ओखलढुंगामा ७ मेगावाटको मोलुङ खोला र धनकुटामा ४० किलोवाटको लेगुवा खोला सञ्चालनमा छन् । ताप्लेजुङमा ९० किलोवाटको सोबुवा खोला–२, ९.९ मेगावाटको इवाखोला, २५ मेगावाटको काबेली बी–१ निर्माण सकिइसकेका छन् । भोजपुरमा ५ मेगावाटको पिखुवा खोला र ८ मेगावाटको तक्सार पिखुवा आयोजना बनिसकेका छन् । त्यसैगरी सोलुखुम्बुमा २३.३ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला, २४.२ मेगावाटको लिखु खोला–ए, खोटाङमा ३ मेगावाटको अपर रावा खोला, ६.६ मेगावाटको सापसुप खोला र तेह्रथुममा ७.५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुंगा खोला जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् ।

प्रदेश १ मा निजी प्रवर्द्धकबाट निर्माणका विभिन्न चरणमा रहेका आयोजनाको संख्या तीन दर्जनभन्दा बढी छ । सोलुखुम्बुमा १८ मेगावाटको अपर सोलु, ५.२ मेगावाटको जुनबेसी खोला, ८२ मेगावाटको लोअर सोलु, ८६ मेगावाटको सोलुखुम्बु, ३३.४ मेगावाटको लिखु–२, ५१.४ मेगावाटको लिखु–१, २२.९ मेगावाटको मिडिल ह्याङ्गु खोला–बी, २२ मेगावाटको मिडिल होङ्गु खोला ए, २३.५५ मेगावाटको लुजा खोला, ६ मेगावाटको बुकु खोलालगायत आयोजना निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । संखुवासभामा १४.९ मेगावाटको मायाखोला, ९.५ मेगावाटको डाउन पिलुवा, ९.९ मेगावाटको सभाखोला ए, ४.७२ मेगावाटको अपर पिलुवा खोला–२, १५.१ मेगावाटको सभा खोला–बी, ९७.२ मेगावाटको इसुवा खोला, ४५ मेगावाटको कसुवा खोला, संखुवासभामा ४.९ मेगावाटको माथिल्लो पिलुवा खोला–३, ३७.७ मेगावाटको लोअर इसुवा कास्केड, ४.१४ मेगावाटको सभाखोला सी आयोजना बनिरहेका छन् ।

ताप्लेजुङमा ४९ मेगावाटको मध्य मेवा, ७३ मेगावाटको मध्य तमोर, ५.८ मेगावाटको अपर फेवा, १२ मेगावाटको सुपर काबेली, १३.५ मेगावाटको सुपर काबेली ए, ३७.५२ मेगावाटको तमोर खोला–५, २१ मेगावाटको पालुन खोला निर्माणाधीन छन् । इलाममा १० मेगावाटको सिद्धिखोला, ४.९६ मेगावाटको पुवा–२ र ६ मेगावाटको जोगमाई कास्केड निर्माणाधीन छन् ।

तेह्रथुममा ४.८ मेगावाटको खोरुंगाखोला, मोरङमा ९९० किलोबाटको अपर खादम, खोटाङमा ६.५ मेगावाटको रावाखोला, धनकुटामा ९.९६ मेगावाटको तेलियाखोला, पाँचथरमा ३७.६ मेगावाटको काबेली–ए र ओखलढुंगामा ५ मेगावाटको बुकु कापटी खोला निर्माणाधीन छन् । भोजपुरमा ४.७ मेगावाटको अपर चिर्खवा, ४ मेगावाटको लोअर चिर्खवा, १३ मेगावाटको लोअर इर्खुवाखोला जलविद्युत् आयोजना बनिरहेका छन् ।

निजी क्षेत्र र संघीय सरकारबाट मात्र नभई प्रदेश सरकारबाट पनि विद्युत् आयोजनामा लगानी भइरहेको छ । ‘विद्युत् माग तथा आपूर्तिलाई सन्तुलन कायम गर्न प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्दै २० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना तथा सौर्य प्लान्ट, सोलार रुफटपबाट समेत विद्युत् उत्पादनका लागि प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ चालु आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमा भनिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘प्रदेशको पानी, प्रदेशकै जनताको लगानी’ कार्यक्रमसमेत राखिएको थियो । प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा प्रदेश सरकारको पनि अधिकार क्षेत्रभित्र रहन्छ ।

कन्काई, चन्दा, मोहनालगायत सिँचाइ आयोजनामा प्रदेश सरकारबाट पनि लगानी भएको छ । प्रदेश १ को प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार उक्त प्रदेशमा ७ लाख ८३ हजार ५९५ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन कृषियोग्य रहेकामा त्यसको आधा बराबर पनि सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । मोरङ तथा झापामा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न कन्काई जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना र तमोर–मोरङ स्टोरेज तथा डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ठूलो सम्भावना बोकेका आयोजना हुन् ।

विद्युत्सँग सम्बन्धित संस्थागत संरचना तयार भइसकेका छैनन् । पहिचान भएका ठूला आयोजनामा लगानी आएको छैन । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुनु, आयोजना निर्माणस्थलसम्म पहुँचमार्ग बन्न नसक्नु, प्रसारण संरचना कमजोर हुनुजस्ता अनेकौं कारणले आयोजना विकासमा समस्या छ । विद्युत् उत्पादन र प्रसारण आयोजनामा स्थानीयको अवरोध हुने गरेको छ । विद्युत् अनुमतिपत्र लिएर आयोजना ओगट्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ ।

पाँच वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने, कम्तीमा १० वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु भइसकेको हुने र सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा राखिएको भए पनि यी लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना देखिन्न ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १०:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?