‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिताको खाँचो’ - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिताको खाँचो’ 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास कार्यक्रम गरिएको छ । युएसएडअन्तर्गतको ऊर्जा नेपाल कार्यक्रमले ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका महिलाहरूका लागि शुक्रबार काठमाडौंमा यस्तो कार्यक्रम गरेको हो ।

नेतृत्व विकास तथा व्यवस्थापन तालिममार्फत ऊर्जा क्षेत्रको आगामी पुस्ताका रूपमा महिलालाई पनि सशक्त रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य रहेको युएसएडले जनाएको छ । परम्परागत रूपमा पुरुष प्रधान पेशा/व्यवसायमा महिलाको प्रतिनिधित्व तथा सहभागिता बढाउन उनीहरूले भोगिरहेका चुनौती र आगामी दिनमा प्रतिस्पर्धी वातावरण निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक सीप समेतका लागि यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग जोडिएका महिलाहरूका लागि दिइएको व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास तालिमबाट अबका दिनमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अपेक्षा गर्न सकिने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले बताइन् । ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा महिला र अल्पसंख्यको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको बारे मैले बुझेकी छु, कार्यक्रमका सहभागीहरूसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘यूएसएआईडी र ऊर्जा नेपालले शुरु गरेको यो व्यवस्थापन तथा नेतृत्व विकास एक कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास लिएकी छु ।’

त्यस्तै कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले महिला सशक्तिकरणका लागि हरेक क्षेत्रबाट प्रयास थालिनुपर्ने र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रलाई विकासको आधार मानेका कारण यो क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता अझ बढ्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘ऊर्जा क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन उचित अवसर र वातावरणको खाँचो छ । त्यसका लागि पहिलो प्राथमिकता इच्छाशक्ति हो,’ सुवेदीले भनिन्, ‘महिला बढी जोडिएका भान्सालाई पनि विद्युतीय भान्सा बनाउने भनेर हामी लाग्नुपर्छ ।’

यूएसएआईडी नेपाल मिसन निर्देशक सेपिद केभनसादले यो कार्यक्रमको उद्देश्य नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आगामी पुस्ताका रूपमा महिला सहभागिता बढाउँदै लैजानु रहेको बताइन् । ‘विशेषगरी हामीले ऊर्जा क्षेत्रका भावी नेतृत्वलाई लक्षित गरी नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रलाई अघि बढाउन सरकारसँग साझेदारी गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘यसले उनीहरूलाई ऊर्जा क्षेत्रमा आफ्नो स्थान बनाउन मद्दत गर्दछ ।’ सोही कार्यक्रममा ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नेपालको आर्थिक विकासका लागि जलविद्युत् ठूलो सम्भावनाको क्षेत्र रहेको र त्यसका लागि सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता आवश्यक रहने बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १६:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोनाकालमा मानव बेचबिखन बढ्यो, २ वर्षमा २७० उजुरी

सीमाबाट हजाराैँको उद्धार
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कोरोना महामारीको अवधिमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिम बढेको जनाएको छ । कोरोनाका कारण मुलुकभित्र बेरोजगारीको समस्या वृद्धि भएको र त्यही कारण मानव बेचबिखनसमेत बढेको आयोगको मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७९ को निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कोरोना महामारी व्याप्त आर्थिक २०७६/७७ र २०७७/७८ को दुई वर्षको अवधिमा २७० वटा मानव बेचबिखनका उजुरी परेका छन् । शहरी क्षेत्रमा दोहरी साँझ, डान्सवार, मसाज सेन्टर, खाजा घर पार्लरजस्ता मनोरञ्जन तथा सत्कार सेवाका क्षेत्रहरुमा विशेषगरी महिला तथा किशोरीहरुप्रति श्रम शोषण, यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण, मानसिक उत्पीडनजस्ता कार्यहरु भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै देशभित्र नै बालबालिकाहरु बाध्यकारी श्रम, यौन दुर्व्यवहार तथा शोषणबाट पीडित/तथा प्रभावित भई मानव बेचविखनको उच्च जोखिम अवस्थामा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आन्तरिक बेचबिखनको अलावा भारतमा यौन व्यवसाय, श्रमिकको रुपमा, बालबिवाह तथा र चीनमा विवाह, सांस्कृतिक कार्यक्रमको नाममा, सञ्जाल व्यवसायको नाममा, आर्केष्ट्रामा नाच्नका लागी, घुमफिरका नाममा, मनोरञ्जन क्षेत्रमा रोजगार दिलाउने बहानामा समेत बेचबिखन तथा ओसारपसार भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगारको नाममा अनियमित बाटो भई कानुनीरुपमा अभिलेखीकरण नगरी गएका व्यक्तिहरु मानव बेचविखनको सिकार भएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान व्यूरोकाअनुसार आ.ब. २०७६/७७ र २०७७/२०७८ गरी दुई आर्थिक वर्षमा देशभर २७० वटा मानव बेचबिखन सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । ती घटनामा परी ३९२ जना व्यक्तिहरु पीडित छन् । बेचबिखनमा परेकामध्ये महिला ९५ प्रतिशत छन् भने बालिकाको संख्या ३८.२ प्रतिशत छ ।

बेचबेखनमा पर्नेमध्ये सबैभन्दा धेरै जनजाति महिला ४४.७ प्रतिशत छन् भने दलित र मधेशी महिला समान ६.१ प्रतिशत छन् । ब्राह्मण महिला ७.३, क्षेत्री महिला १८.२ प्रतिशत छन् । दुई आर्थिक बर्षमा सर्वोच्च अदालतमा ४०२ मुद्दामा बहस पैरवी भएको छ भने ९६ वटा मुद्दामात्रै फर्छौट भएका छन् ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार यो अवधिमा मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था माइती नेपालले मात्रै सीमा नाकाबाट १० हजार जनालाई उद्धार र निगरानी सेवा प्रदान गरेको छ । त्यही अवधिमा माइती नेपालले आठ हजार जनालाई पुनर्स्थापना गृहसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको छ ।

त्यस्तै, छोरी संस्थामार्फत जोखिममा रहेका ४ हजार महिला र बालबालिकालाई सहयोग पुगेको छ भने ओरेक नेपालले जोखिममा रहेका २५ सय महिला तथा बालिकाहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग प्रदान भएको छ । आफन्त नेपालले नौ हजार जोखिममा रहेका पीडितहरूलाई सेवा दिएको छ भने शक्ति समूहले १० हजार जोखिममा परेकाहरूको उद्धार गरेको छ । साथी संस्थाले करिब ६ हजारलाई सहयोग गरेको छ भने प्रवासी नेपाली समन्वय समितिले सन् २०१९/२०२० मा ६०० जोखीममा रहेका तथा पुरुषहरुका लाािग पुर्नस्थापना गृह मार्फत प्रत्यक्ष सेवा पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ १६:१५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×