प्रतिबन्धित सवारी आयात खुलाउँछौं : अर्थमन्त्री- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रतिबन्धित सवारी आयात खुलाउँछौं : अर्थमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — मुलुकको अवस्था हेरेर रोक्का गरिएका सवारीसाधनको आयात फुकुवा गर्ने तयारी भइरहेको अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बताएका छन् । अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको र त्यसमा सुधार आउनसाथ आयात फुकुवा गर्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘प्रतिबन्ध लगाइएका धेरै वस्तुको आयात खुलीसकेको छ,’ भृकुटीमण्डमा बिहीवार नाडा इभी एक्स्पो उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले भने, ‘राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहितको समितिले गरेको निर्णय हो । केही दिनपछि अबस्था हेरेर प्रतिबन्धित सवारी आयातमा नयाँ निर्णय लिइनेछ ।’

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो व्यवस्थाले पनि सवारीसाधनको आयातमा कमी आएको उनले बताए । ‘नाडा सरकारलाई सबैभन्दा बढी राजस्व बुझाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेमा अघि छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘मिलेर इलेक्ट्रिक भेहिकल उद्योग खोल्नुस्, त्यसका लागि बैंक ब्याज, बिजुली र भन्सारमा के गर्नुपर्छ, सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि ५० वटा चार्जिङ स्टेसन बनिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले निश्चित अवधिपछि विद्युतीय सवारी मात्र चल्ने व्यवस्था गर्न लागेको पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी कहिले रोक्ने भन्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको उनको भनाइ छ । चारपांग्रे सवारी साधन उत्पादन र एसेम्बल गर्ने उद्योग स्थापना गरे तिनका पार्टपुर्जा र कच्चा पदार्थ आयातमा ५० प्रतिशत छुट विषय कुरा बजेटमा राखिसकिएको उनले जनाए । ‘यसले नपुगे बढी पनि छुट दिन सकिन्छ, यो ढुंगामा लेखेको अक्षर होइन,’ उनले भने, ‘देशलाई के फाइदा हुन्छ, त्यो गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि तपार्ईंहरू तयारीमा लाग्नुहोस् ।’

अर्थ मन्त्रालयले सवारीसाधन आयात रोकेर राजस्वमा ठूलो असर परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । ‘सवारी आयातबाट आउने राजस्व धेरै हुने भएकाले त्यसलाई बेवास्ता गरेर कसरी राज्य सञ्चालन गर्न सकिन्छ ? अर्थतन्त्रलाई बचाउन जसरी आयातलाई निरुत्साहित गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तै खुलाउन महासंघको माग छ,’ गोल्छाले भने, ‘आयात रोक्न नयाँ–नयाँ नियम लिएर आउँदा निजी क्षेत्र त्रसित छ । त्यसैले मन्त्रालयले अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउने कदम चाल्नुपर्छ ।’

नाडा अटोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका ध्रुव थापाले पनि नेपालमा आयात हुने सवारी साधनमा कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा गत वैशाख १३ मा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकाउन अर्थमन्त्री शर्मासँग आग्रह गरे । ‘सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभाव देखाउँदै निजी प्रयोजनका कार, जीप, भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ,’ अध्यक्ष थापाले भने, ‘जसले गर्दा अटोमोबाइल व्यवसाय थला परेको छ । आयात खुलेका सार्वजनिक महत्त्वका सवारीमा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको लगाम कायमै छ ।’

जसले गर्दा नेपालका झन्डै २५ प्रतिशत अटोमोबाइल व्यवसायी व्यवसायबाटै पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको दाबी छ । ‘हजारौंको संख्यामा कर्मचारीको रोजगारी पनि गुम्ने भएको छ,’ उनले भने । देशको कुल राजस्वमा झन्डै २५ प्रतिशत योगदान अटोमोवाइल क्षेत्रको रहेको उनको दाबी छ ।

‘अटोबाइल क्षेत्रले प्रत्यक्षरुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रूपमा झन्डै १० लाखलाई रोजगारी दिएको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा करिब ९९ अर्ब बराबरका रुपैयाँ सवारीसाधन आयात हुँदा सरकारलाई ९० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ ।’ कुल आयात बराबर नै राजस्व बुझाउनेमा अटोमोबाइल क्षेत्र पर्ने उनले बताए । नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक ईभी एक्स्पो आयोजना गरिएको एक्स्पो समितिका सभापति अनुप बरालले बताए ।

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सिट बाँडफाँटको मुख्य गाँठो मधेस प्रदेशमा

१६५ मध्ये १२६ सिटमा सहमति भइसकेको र ३९ क्षेत्रमा सहमति प्रयास भइरहेको गठबन्धन नेताहरुको दाबी
कुलचन्द्र न्यौपाने, गंगा बीसी

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको सिट बाँडफाँट मिलाउन पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा डेढ महिनादेखि बसिरहेको छ । तर, गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेकका चार दलबीच प्रत्यक्ष १ सय ६५ मध्ये हालसम्म १ सय २६ सिटमा मात्रै सहमति जुटेको एक वरिष्ठ नेताले बताए । खासगरी मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपाको अडानका कारण सहमति हुन सकेको छैन । दुवै दलले कुल ३२ मध्ये आधा/आधा सिट दाबी गरेका छन् ।


सिट बाँडफाँटमा सहभागी एक नेताका अनुसार कांग्रेस ६५, माओवादी ४०, एकीकृत समाजवादी १२ र जसपाको ९ सिटमा सहमति भइसकेको छ । ‘अब ३९ सिटमा कुरा टुंग्याउन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मुख्य गरी कांग्रेस र जसपाबीच मधेस प्रदेशमा अडानका कारण सहमति हुन ढिलाइ भएको हो ।’

कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाका प्रभाव भएको क्षेत्र र वरिष्ठ नेता उठ्ने क्षेत्रमा सिट बाँडफाँट मिलिसकेको ती नेताको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको डडेलधुरा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चितवन, समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको रौतहट, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सुनसरी, जनमोर्चा नेतृ दुर्गा पौडेलको प्यूठानलगायत क्षेत्रमा सहमति भइसकेको छ । मधेस प्रदेशमा पनि शीर्ष नेताको क्षेत्रमा विवाद नभएको ती नेताले जनाए । ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई जिताउने प्रयासअनुसार उनीहरूका क्षेत्रमा विवाद छैन,’ ती नेताले भने ।

निर्वाचन आयोगले कांग्रेसलाई असोज ३ मा बुझाएको समानुपातिकतर्फको प्रारम्भिक सूची मिलाउन असोज ८ मा बोलाएको छ । अन्य दललाई पनि आयोगले फरक–फरक मितिमा बोलाएको छ । प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बन्न नपाउने केही नेतालाई समानुपातिकमा समेट्नुपर्ने भएकाले गठबन्धनका नेताहरूलाई असोज ८ अघि नै प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभाका १ सय ६५ र प्रदेशसभाका ३ सय ३० सिटको बाँडफाँट टुंग्याउन दबाब छ ।

गठबन्धनका नेताहरूले पछिल्लोपटक मधेस प्रदेशका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमा छलफल बढी केन्द्रित भएको बताएका छन् । ‘भोलि टुंग्याउने भनेको भदौ ७ देखि नै हो, आज पनि भोलि टुंग्याउने भनेर उठेका छौं तर कुरा मिलेको छैन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘सबैजसोमा दुई–चारवटा निर्वाचन क्षेत्रका विवाद बाँकी नै छन् ।’

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले मधेस प्रदेशलाई आफ्नो मुख्य आधार मान्दै ५० प्रतिशत सिट पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले पनि मधेस प्रदेशलाई आफ्नो आधार इलाका मान्दै आएको छ । उसले पनि पचास प्रतिशतभन्दा कम सिटमा आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसकिने अडान राखेको छ । बैठकमा सहभागी माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनले मधेस प्रदेशलगायतमा सहमति हुन समस्या नभएको बताए । ‘एकपक्षीय, दुईपक्षीय छलफल सकारात्मक दिशामा अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

०७४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ९, महन्थ ठाकुरसहित पाँच दलको नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले १०, कांग्रेसले ६, माओवादीले ५ र एमालेले २ निर्वाचन क्षेत्र जितेका थिए । यसअघि जितेका क्षेत्र गुमाउन माओवादीले मानेको छैन । एकीकृत समाजवादीका लागि माधवकुमार नेपाल (रौतहट–४) र रामचन्द्र झा (धनुषा–१) का लागि दुई सिट दिने करिब समझदारी छ । मुख्य विवाद कांग्रेस, जसपा र माओवादीबीचमा देखिएको कार्यदलका सदस्यहरू बताउँछन् । कांग्रेसले स्थानीय तहको मतका आधारमा १८ सिट दाबी गरे पनि ५० प्रतिशत अर्थात् १६ सिटको अडान राखेको छ । त्यस्तै जसपाले मधेस प्रदेशमा मात्रै २२ सिट दाबी गरेको थियो । उसले पनि ५० प्रतिशतभन्दा तल घट्न चाहेको छैन । ‘मधेस प्रदेशमा कांग्रेस र जसपा दुवैलाई आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दलबदल गर्न सक्ने र पार्टीबाटै विद्रोह गरेर उम्मेदवार बन्ने चिन्ता बढी छ,’ कार्यदलका अर्का एक सदस्यले भने, ‘उम्मेदवार नहुने निश्चित भएकाहरूले अहिल्यै एमाले प्रवेश गर्ने र विद्रोह गर्ने चेतावनी दिइरहेकाले पनि नेताहरू बढी सिट लिन तानातान गरिरहेका छन् ।’

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलले सिटमा तानातान भएकै कारण सहमति हुन नसकेको बताए । उनले सबै प्रदेशमा मिल्न बाँकी रहे पनि मधेस प्रदेशमा समस्या रहेको सुनाए । ‘८ गते समानुपातिक सूची फाइनल गर्नुअघि सिट बाँडफाँट टुंग्याउनैपर्छ, अब ढिलाइ गर्दा बर्बाद हुन्छ, सयभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा मिलिसकेको छ, २०/३० निर्वाचन क्षेत्र मिल्न बाँकी छ,’ उनले भने । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मधेस प्रदेश मात्रै नभएर सबै निर्वाचन क्षेत्रमा विवाद देखिएको बताए । ‘कुनै ठाउँमा पनि कुरा मिलेको छैन, मधेस प्रदेशमा मात्रै होइन, देशभर नै समस्या छ,’ उनले भने, ‘सिट संख्या र निर्वाचन क्षेत्र कुनैमा पनि कुरा मिलेको छैन ।’

बालुवाटारमा बिहीबार कार्यदलसहित बसेको शीर्ष तहको बैठकमा पनि कांग्रेस र जसपाबीच मुख्य विवाद देखिएको थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक जारी गर्ने अनुमानमा जसपाले गठबन्धनमा कुरा नमिले एमालेसँग सहकार्य गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएको थियो । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले पूर्वआबद्धता रहेको एमालेसँगको निकटताका कारण नागरिकता विधेयक जारी नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै विरोध गरेका कारण जसपालाई यही गठबन्धनमा मिल्नुपर्ने बाध्यता खडा भएको छ । ‘जसपाले गठबन्धन छाडेर जाने ठाउँ अब छैन, यही गठबन्धनमा बसेर समझदारी बनाउने हो, त्यसका लागि कांग्रेस पनि आफ्नो अडानबाट लचक हुनुपर्छ,’ जसपाका एक नेताले भने, ‘मधेसमा २२ सिट दाबी गरेको हाम्रो पार्टी ५० प्रतिशतमा झरिसकेको छ ।’

गठबन्धनको बैठक बस्नुअघि शुक्रबार माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीबीच छुट्टै बैठक बस्ने तय भएको छ । तीन दलबीचमा समझदारी बनाएपछि कांग्रेससहितको बैठक बस्ने तयारी नेताहरूले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवासमेत पार्टीभित्रैबाट दबाबमा परेका छन् । समानुपातिक सिटमा फरक समूहलाई पेलेर सूची बुझाएको भन्दै नेता शेखर कोइराला समूह असन्तुष्ट छ । प्रत्यक्षतर्फ पनि देउवाले गठबन्धन बचाउन ८५ भन्दा कम सिटमा सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै शेखर समूहले दबाब दिइरहेको छ ।

केही दिनदेखि कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका महामन्त्री गगन थापा गठबन्धन बैठकमा जान छाडेका छन् । ‘९० भन्दा कम सिटमा कांग्रेस झर्न हुन्न भन्ने महामन्त्रीको अडान छ तर पार्टी नेतृत्वबाट ८५ भन्दा पनि कम सिट लिएर सम्झौता गर्ने संकेत बुझेपछि बैठकमा जान छाडेको बुझाइ हाम्रो छ,’ शेखरपक्षीय एक नेताले भने, ‘९० भन्दा कम सिटमा झर्दा पार्टीभित्र ठूलो विद्रोह हुन सक्ने खतरा छ तर नेतृत्वले यसलाई हल्का ढंगले लिइरहेको छ ।’

प्रकाशित : आश्विन ७, २०७९ ०८:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×