लघुबिमा लाइसेन्सबारे विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लघुबिमा लाइसेन्सबारे विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्यविपरीत बिमा समितिले सातै प्रदेशमा नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण गर्न थालेको सम्बन्धका सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालालाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । लघुबिमाको लाइसेन्स वितरण गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न अर्थ मन्त्रालय, बिमा समितिलगायत विपक्षीको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

नियामक निकाय बिमा समितिले वितरण गर्न लागेको लघुबिमाको लाइसेन्स रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दीपक बरालले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई असोज ९ गते (आइतबार) बोलाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ नपुगिरहेको अवस्थामा बिमा समितिले सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै इजाजतपत्रका लागि गत भदौ ११ मा सूचना आह्वान गरेको छ । समितिको सोही कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । लाइसेन्स वितरण प्रयोजनका लागि समितिले ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिसकेको छ ।

सूचनामा हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघुबिमा वा निर्जीवन लघुबिमा) लघुबिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ, जसअनुसार चार वटा निर्जीवन लघुबिमा र तीन वटा जीवन लघु बिमा गरेर सात कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र वितरण गरिने उल्लेख छ । नयाँ कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कम्पनीले गर्ने व्यवसाय लघुबिमातर्फको जीवन बिमा वा निर्जीवन बिमा व्यवसायमध्ये कुनै एक वा छुट्टाछुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था सूचनामा छ । तर, प्रस्तावित संस्थापकले एकै किसिमको व्यवसाय गर्ने बिमा कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) हुने गरी लगानी गर्न नपाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित लघु बिमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहनुपर्नेछ । छानिएका कम्पनीहरूका मुख्य कार्यालयका लागि समितिले प्रदेश तोकिदिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । प्राप्त प्रस्तावमध्ये धेरै अंक प्राप्त गर्ने जम्मा ७ वटा (३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन) बिमा प्रस्ताव मात्र छानिने पनि सूचनामा जनाइएको छ । अहिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्नु बदनियतपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश र संघको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने म्यान्डेट यो सरकारलाई नभएकाले पनि अहिले वितरण हुने लाइसेन्स निश्चित व्यक्ति र व्यापारिक घरानालाई दिन थालिएको उनीहरूको आरोप छ ।

गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि समितिले लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘ब्याजदरमा बैंकको आफूखुसी, मारमा व्यवसायी’

चर्को ब्याजदर, पुँजी अभाव र आयातमा कडाइले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको गुनासो
कान्तिपुर संवाददाता

विराटनगर — बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूखुसी कर्जाको ब्याजदर बढाउँदा आफूहरू मारमा परेको उद्योगी व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । चर्को ब्याजदर, पुँजी अभाव र आयातमा कडाइले उद्योग व्यवसाय संकटमा परेको व्यवसायीले बताएका हुन् ।

मोरङ व्यापार संघले गत साता विराटनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले लगानी योग्य पुँजी अभावमा उद्योगी व्यवसायीले क्षमताअनुसारको कारोबार गर्न नसकेको बताए । यस्तो अवस्थामा बैंकले आफूखुसी स्प्रेड दर कायम गर्दा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ‘६ महिनाभित्रै एकल अंकको ब्याजदर दोब्बर भएको छ,’ रिजालले भने, ‘यसले कोभिडपछि विस्तारै लयमा फर्कंदै गरेको अर्थतन्त्रलाई धक्का लागेको छ ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई ट्र्याकमा ल्याउन खोज्दा २७ हजारभन्दा बढी उद्योगी पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको उद्योगीको भनाइ छ । संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले राष्ट्र बैंकले नीतिको असर कहाँ पर्छ भन्ने हेक्का नराख्दा उद्योगी मारमा परेकोबताए । ‘बैंककै कारण उद्योगी पलयान हुने स्थिति आएको छ, यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बस्नु दुःखद हो,’ संघका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले भने, ‘सरकारले हाम्रो उद्योग खरिद गरे १५ प्रतिशत ब्याजदरमा रकम जम्मा गरेर बस्न राजी छौं ।’

बढ्दो ब्याजदर, महँगी र नजिकिँदो चाडपर्वमा समेत सुस्त रहेको स्थानीय बजारको स्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको संघले जनाएको छ । ‘विगत केही महिनादेखि चर्किंदै गएको बैंक ब्याजदर, तरलता अभाव तथा आयातमा गरिएका कडाइले औद्योगिक/व्यावसायिक आर्थिक चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको सर्वविदितै छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्योग/व्यवसायहरू क्षमताअनुरूप कार्य गर्न असमर्थ हुँदै गएको दुरवस्था देखा परेको जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’

राष्ट्र बैंकले हाल जारी गरेको चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ का केही प्रावधानहरूसमेत औद्योगिक/व्यावसायिक माहोलका लागि प्रतिकूल रहेको संघको भनाइ छ । त्यसलाई तत्कालै सुधार गर्न तथा चालु पुँजी कर्जालाई पारदर्शी एवं एकरूपता कायम गर्नसमेत सुझाव दिँदै राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिएको संघले जनाएको छ । ‘एकल अंकको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, औद्योगिक/व्यावसायिक प्रयोजनका कर्जाको ब्याजदर फरक गरिनुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर कम गरिनुपर्ने आदि विभिन्न मागहरू राष्ट्र बैंकसमक्ष राख्दै आएका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । संघले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि हुँदा तत्काल लगानीकर्तालाई असर परे पनि अन्ततः यसको मार उपभोक्तामै पर्ने जनाएको छ । ‘छिमेकी राष्ट्र बंगलादेश र भारतले अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि उद्योगी/व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा त्यसको ठीकविपरीत नीतिहरू देखिनु दुःखदायी छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:२०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×