लघुबिमा लाइसेन्सबारे विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश

नियामक निकाय बिमा समितिले वितरण गर्न लागेको लघुबिमाको लाइसेन्स रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै दीपक बरालले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । ‘यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ सर्वोच्चले भनेको छ । उक्त मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने/नदिने सम्बन्धमा छलफलका लागि अदालतले दुवै पक्षलाई असोज ९ गते (आइतबार) बोलाएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका ४१ बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ नपुगिरहेको अवस्थामा बिमा समितिले सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनी स्थापना गर्ने भन्दै इजाजतपत्रका लागि गत भदौ ११ मा सूचना आह्वान गरेको छ । समितिको सोही कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको हो । लाइसेन्स वितरण प्रयोजनका लागि समितिले ‘लघु बिमक संस्थापना तथा दर्तासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९’ जारी गरिसकेको छ ।

सूचनामा हरेक प्रदेशमा बढीमा एउटा (जीवन लघुबिमा वा निर्जीवन लघुबिमा) लघुबिमा कम्पनी स्थापना हुने गरी आवेदन आह्वान गरिएको छ, जसअनुसार चार वटा निर्जीवन लघुबिमा र तीन वटा जीवन लघु बिमा गरेर सात कम्पनीलाई नयाँ अनुमतिपत्र वितरण गरिने उल्लेख छ । नयाँ कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ७५ करोड तोकिएको छ । प्रस्तावित नयाँ कम्पनीले गर्ने व्यवसाय लघुबिमातर्फको जीवन बिमा वा निर्जीवन बिमा व्यवसायमध्ये कुनै एक वा छुट्टाछुट्टै वा दुवै प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था सूचनामा छ । तर, प्रस्तावित संस्थापकले एकै किसिमको व्यवसाय गर्ने बिमा कम्पनीमा प्रतिहिस्सेदारी (क्रसहोल्डिङ) हुने गरी लगानी गर्न नपाइने पनि सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावित लघु बिमकको कर्पोरेट कार्यालय काठमाडौं उपत्यकाबाहिर रहनुपर्नेछ । छानिएका कम्पनीहरूका मुख्य कार्यालयका लागि समितिले प्रदेश तोकिदिने पनि सूचनामा उल्लेख छ । प्राप्त प्रस्तावमध्ये धेरै अंक प्राप्त गर्ने जम्मा ७ वटा (३ वटा जीवन र ४ वटा निर्जीवन) बिमा प्रस्ताव मात्र छानिने पनि सूचनामा जनाइएको छ । अहिले नयाँ बिमा कम्पनीको लाइसेन्स बाँड्नु बदनियतपूर्ण रहेको जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश र संघको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने गरी इजाजतपत्र बाँड्ने म्यान्डेट यो सरकारलाई नभएकाले पनि अहिले वितरण हुने लाइसेन्स निश्चित व्यक्ति र व्यापारिक घरानालाई दिन थालिएको उनीहरूको आरोप छ ।

गत चैतमा बिमा समितिले कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार एक वर्षभित्र जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीले कम्तीमा साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ । कम्पनीहरूलाई हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी वृद्धि गर्न दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बोनस सेयर वा मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत एक वर्षभित्र निर्देशित पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता कम्पनीहरूलाई छ । यही कारण पछिल्लो दुई महिनामा एक दर्जनभन्दा बढी बिमा कम्पनीहरूले मर्जरका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । हाल २० वटा निर्जीवन, १९ वटा जीवन र २ वटा पुनर्बिमा गरी जम्मा ४१ कम्पनी सञ्चालनमा छन् । विगतमा नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स वितरण गरिए पनि प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित छन् । यस्तो अवस्थामा फेरि समितिले लघुबिमा कम्पनीको लाइसेन्स वितरण गर्न थालेको छ ।