३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५४
नेपाल र भारत जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक

महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौता कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा

नदीको प्राकृतिक बहावमा असर गर्ने गरी भारतले बनाएका पाँच दर्जन बाँधबारे नेपालको चासो
कोसी र गण्डक बाँधले नेपाली भूभाग डुब्दा साढे तीन अर्बभन्दा बढी क्षतिपूर्तिको दाबी
महाकाली नहर र चाँदनी दोधारामा सिँचाइ सुविधाको माग
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीच जलस्रोत व्यवस्थापन तथा बाढी नियन्त्रणसँग जोडिएका विषयमाथि काम गर्ने संयुक्त संयन्त्रका रूपमा रहेको जलस्रोत सचिवस्तरीय बैठक शुक्रबार काठमाडौंमा बस्ने भएको छ । बुधबार र बिहीबार दुई देशका जलस्रोत सहसचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेन्डिङ टेक्निकल कमिटी’ (जेएसटीसी) को बैठक बस्नेछ भने शुक्रबार सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट कमिटी अन वाटर रिसोर्स’ (जेसीडब्लूआर) को बैठक बस्नेछ ।

महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौता कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डा

यो बैठकले जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि दुई देशले विभिन्न समयमा गरेका सन्धि तथा सम्झौताको कार्यान्वयनको अवस्थामाथि छलफल गर्नेछ । ‘जलस्रोतसँग सम्बन्धित दुई देशका सम्झौताको समग्र अवस्था के–कस्तो छ भनेर छलफल हुनेछ । खासगरी विभिन्न नदीहरूमा तटबन्ध, बाढी नियन्त्रण तथा डुबान क्षेत्रको विषय, डुबानको क्षतिपूर्ति र संयुक्त रूपमा तपार पार्नुपर्ने संरचनालगायत विषयमा छलफल हुनेछन्,’ ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले भने, ‘मुख्यगरी सप्तकोसी उच्च बाँध, पञ्चेश्वर, सुनकोसी–कमला, गण्डकी र कोसी सम्झौताका विषय छलफलमा उठाइनेछ ।’

हरेक पटकका जेसीडब्लूआर बैठकमा महाकाली, गण्डकी र कोसी सम्झौतासँग जोडिएको विषयहरूको कार्यान्वयन मुख्य एजेन्डाका रूपमा रहँदै आएका छन् । तर त्यसको कार्यान्वयनमा भने दुवै पक्षबाट उदासीनता देखिँदै आएको छ । २०१९ जनवरी ११ मा नयाँदिल्लीमा बसेको जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकले सहमति जुटाएका भनिएका विषय पनि हालसम्म सुल्झिएका छैनन् । उक्त बैठकले टनकपुर–महेन्द्रनगर जोड्ने नहर र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड निर्माणका लागि सहमति जुटाएको थियो । तर त्यो विषय नवौं बैठकको एजेन्डामा पनि राखिएको छ । टनकपुर ब्यारेजदेखि नेपाल–भारत सिमानासम्म बनाइएको नहरको सञ्चालन मोडालिटी र टनकपुर–महेन्द्रनगर लिंक रोड बनाउने विषयलाई अहिलेको बैठकमा फेरि एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ । दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधाका लागि पानी छोड्ने विषय पनि नेपालले उठाएको छ । शारदा मूल नहरबाट सहायक नहर बनाएर चाँदनी–दोधारा क्षेत्रलाई सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर भारतले जेसीडब्लूआरको आठौं बैठकमा नै सहमति जनाएको थियो । तर उक्त सहमति हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चाँदनी–दोधारा क्षेत्र सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको छ । महाकाली सन्धिले यी विषयहरू समेटेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा भारतले अटेरी गर्दै आएको छ ।

कोसी र गण्डकी प्रोजेक्टमा दुई देशबीच भएका सम्झौता त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ । कोसी उच्च बाँधका कारण नेपालले भूमि डुबानमा परेकाले त्यसको क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालको भनाइ रहँदै आएको छ । गण्डक बाँधका कारण नेपाली जमिन र बालीनालीमा भएको क्षतिको पूर्ति नेपाली पक्षले माग्दै आएको छ ।

कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेज बनाउँदा त्यसबाट प्रभावित हुने मानिसहरूका लागि उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने र उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि भारतले पैसा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । जेडब्लूआरसीको आठौं बैठकमा नेपालले भारतीय पक्षसँग त्यसको क्षतिपूर्तिका रूपमा ५० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । त्यस्तै गण्डक बाँधका कारण नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दा त्यसले बालीनाली नष्ट गरकाले त्यसको पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने नेपालले माग राख्दै आएको छ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति रकम ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको दाबी नेपालले अघिल्लो बैठकमा गरेको थियो । तर भारतीय पक्षले भने गण्डक सम्झौतामा त्यस्तो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कुनै व्यवस्था नरहेकाले पैसा दिन नसकिने बताउँदै आएको छ ।

खाँडो, बाँणगंगा र पश्चिम राप्ती नदीको तटबन्धको विषय, महाकाली सागर ड्यामका कारण उत्पन्न समस्या, महाकाली नदीले भुजेला गाउँ कटानमा पारेको समस्या र रोहिणी नदीमा प्रदूषणको समस्यालगायत विषय पनि बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ । नदीको प्राकृतिक बहावलाई असर गर्ने गरी भारतीय पक्षले ५ दर्जनभन्दा बढी बाँध बनाएकाले त्यसले नेपाली भूभाग डुबानमा पर्दै आएको छ । यो बैठकले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना कार्यान्वयनको अवस्थाबारे पनि छलफल गर्नेछ । महाकाली सम्झौता कार्यान्वयनअन्तर्गत पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर संयुक्त विज्ञ समूह (टिम अफ एक्सपर्टर्) ले टुंगाउने भनिएकोमा उक्त संयन्त्रको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन । नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव र भारतका ऊर्जा आयोगका सचिव रहने उक्त विज्ञ समूहले महाकालीको डीपीआर टुंगाउने विषयमा कुनै उपलब्धि हासिल गरेकोसमेत देखिँदैन । महाकाली सम्झौता भएको करिब तीन दशक बितिसक्दा पनि पञ्चेश्वर अघि बढ्न सकेको छैन । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार अहिले पञ्चेश्वरका विषयमा नेपाल र भारतबीच १ सय २६ वटा बुँदामा विमति छ । यी अधिकांश विमतिलाई डीपीआरमार्फत विज्ञ समूहले टुंगाउने भनिएकोमा विज्ञ समूहले नै काम गर्न नसक्दा ती सबै विषय अलपत्र परेका छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ६, २०७९ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संसद्मा हाजिर गरेर टाप कस्ने, बैठकमा पूर्ण समय नबस्ने सांसदहरूबारे तपाईंको के टिप्पणी छ?