नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — बाँकेको नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । घरमा मौज्दात खाद्यान्न सकिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा पालिका कार्यालय धाउन थालेका छन् । नरैनापुरमा यस वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो ।

सिँचाइ अभावमा रोपो सुकेपछि पालिकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि सुक्खाग्रस्त पालिका घोषणाका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, संघ र प्रदेश सरकारले भने कुनै सुनुवाइ गरेनन् ।

‘सरकारले केही सहयोग गर्ला भन्ने आस थियो । तर, हाम्रो समस्याको सुनुवाइ भएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले भने, ‘हाम्रो प्रयासले मात्रै जनताको समस्या समाधान भएन, सरकारले गम्भीरताका साथ लेओस् ।’ भोकमरी लागेको दुखेसो गर्दै स्थानीय बासिन्दा आफ्नो घरमा आउने गरेको उनले बताए । ‘भोकमरीबाट पीडित किसान ठूलो संख्यामा गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् । मेरो घरमै पुगेर पनि उनीहरूले आफ्नो दुःख सुनाउँछन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत घोषणा नगर्नु दुःखद कुरा हो ।’ खडेरीका कारण खेती गर्न नपाएको र घरमा खाद्यान्न सकिएपछि राहत माग्न गाउँपालिका पुग्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘अहिल्यै भोकमरी सुरु भइसक्यो । वर्षभरि के खाने ?’ नरैनापुर–६ गंगापुरकी कृष्णावती मौर्यले भनिन्, ‘हामीलाई सरकारले खान देओस् वा अर्को केही व्यवस्था मिलाओस् ।’ नरैनापुर–४ की रिता कलवारले खेतबारी बाँझै रहेका कारण खाद्यान्न समस्या चर्किएको गुनासो गरिन् । ‘घरमा राखिएको अनाज रित्तिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘भोकभरीले सताउन थालेपछि गाउँपालिका गएका हौं ।’

पालिकाले नरैनापुरलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग तत्काल राहत प्याकेज दिन तथा वडाहरूमा ३/३ डीप बोरिङको माग गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नरैनापुरमै लगेर खडेरीको स्थलगत निरीक्षण गराएका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, प्रदेश सांसद कृष्णा केसीलगायतले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ११:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सडक अतिक्रमण हटाउन अड्चन

जमुनाह–कोहलपुर चार लेन सडक र प्रस्तावित क्रिकेट मैदान स्थलमा अधिक अतिक्रमण, हटाउन खोज्दा व्यवसायीद्वारा विरोध
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकामा सरकारी जग्गा र सडक क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी ठूल्ठूला संरचना निर्माण गरिएको छ । अतिक्रमण गरिएका स्थानमा ठूला संरचना निर्माण भइसकेकाले हटाउन अप्ठ्यारो भएको पालिकाले जनाएका छन् ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउँदै । तस्बिर : ठाकुरसिंह/कान्तिपुर

सबैभन्दा ठूलो समस्या नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्मको राजमार्ग र कोहलपुरमा निर्माण गर्ने भनिएको प्रस्तावित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानको जग्गामा देखिएको छ । नेपालगन्जको जमुनाहदेखि कोहलपुरसम्मको चार लेन सडकलाई राजमार्गको मापदण्डअनुसार विस्तार गर्न पटकपटक प्रयास हुँदै आएको छ ।

तर, विभिन्न जटिलताका कारण अतिक्रमण हट्न सकेको छैन । मापदण्डअनुसार सडकलाई ५० मिटर चौडा गर्न सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जले ५ महिनाअघि काम सुरु गरेको थियो । तर, अतिक्रमण हटाउन नसकेपछि कार्यालय पछि हटेको थियो ।

५० मिटर चौडा हुने गरी राजमार्ग विस्तार गर्दा उपमहानगरको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय, कर्णाली प्रहरी तालिम केन्द्र, खाद्य सामग्री कम्पनी लिमिटेड, प्रहरी व्यायामशालालगायतका दर्जन बढी सरकारी कार्यालय नै भत्किन्छन् । त्यस्तै, राजमार्गको जग्गामा निर्माण गरिएका झन्डै १ हजार घर भत्किने देखिएको छ ।

उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले तत्कालका लागि फाट्टफुट्ट अतिक्रमण हटाइरहेको बताए । जमुनाह–कोहलपुर सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउँदा धेरै क्षति हुने भएकाले लगत लिने, अतिक्रमण आफैंले हटाउने गरी पत्राचार गरिरहेको उनले जनाए । ‘एकाध पसल हटाउन सुरु गरिसकेका छौं । ठूला संरचना हटाउन छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संरचना हटाउन सूचना दिनैपर्‍यो ।’ त्रिभुवन चोक, बसपार्क क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउन थालिएको छ ।

सडक अतिक्रमण हटाउन पालिकाले छलफल गरिरहँदा जमुनाह–राँझा सडक स्तरोन्नतिका लागि ४२ करोड रुपैयाँमा टेन्डर खोलिएको छ । भौतिक योजना तथा पूर्वाधार निर्माणमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले केही दिनअघि त्यसको उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

कोहलपुरले बसपार्क क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण हटाउन खोज्दा विवाद भएको छ । नगरपालिकाका कारण मारमा परेको भन्दै व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका थिए । कोहलपुर नगर प्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्यले अतिक्रमण हटाउन सर्वपक्षीय छलफल गरिरहेका छन् । अतिक्रमण हटाउने प्रयास गर्दा विभिन्न समस्या आइरहेको उनले सुनाए । ‘अतिक्रमण हटाउँदा राजनीति पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय प्रशासनले पनि सहयोग गरिरहेको छैन ।’

कोहलपुरमा रहेको क्रिकेट खेल मैदानको अतिक्रमित जग्गामा बनेका संरचना हटाउन समस्या देखिएको छ । क्रिकेट मैदानको जग्गामा सरकारी कर्मचारीले पनि घर बनाएर बसेको उनले सुनाए । ‘सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी टहरा निर्माण गरिएका छन् । केही त नेपाल सरकारको तलब खाने कर्मचारी पनि छन्,’ उनले भने ।

नगरपालिकाले क्रिकेट खेल मैदानका लागि ४ बिघा १९ कट्ठा जग्गा छुट्याएको छ । उक्त जग्गामा ७ सय घर निर्माण भइसकेका छन् । अतिक्रमण हटाउन नसक्दा सरकारले विनियोजन गरेको बजेट हरेक वर्ष फिर्ता हुने गरेको छ ।

प्रकाशित : भाद्र १८, २०७९ ११:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×