कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १३४

नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव

ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — बाँकेको नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ । घरमा मौज्दात खाद्यान्न सकिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा पालिका कार्यालय धाउन थालेका छन् । नरैनापुरमा यस वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको १५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको थियो ।

नरैनापुरमा खाद्यान्न अभाव

सिँचाइ अभावमा रोपो सुकेपछि पालिकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पनि सुक्खाग्रस्त पालिका घोषणाका लागि केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, संघ र प्रदेश सरकारले भने कुनै सुनुवाइ गरेनन् ।

‘सरकारले केही सहयोग गर्ला भन्ने आस थियो । तर, हाम्रो समस्याको सुनुवाइ भएन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले भने, ‘हाम्रो प्रयासले मात्रै जनताको समस्या समाधान भएन, सरकारले गम्भीरताका साथ लेओस् ।’ भोकमरी लागेको दुखेसो गर्दै स्थानीय बासिन्दा आफ्नो घरमा आउने गरेको उनले बताए । ‘भोकमरीबाट पीडित किसान ठूलो संख्यामा गाउँपालिकामा आउने गरेका छन् । मेरो घरमै पुगेर पनि उनीहरूले आफ्नो दुःख सुनाउँछन्,’ उनले भने, ‘संघीय सरकारले अहिलेसम्म कुनै राहत घोषणा नगर्नु दुःखद कुरा हो ।’ खडेरीका कारण खेती गर्न नपाएको र घरमा खाद्यान्न सकिएपछि राहत माग्न गाउँपालिका पुग्नुपरेको स्थानीयले बताएका छन् । ‘अहिल्यै भोकमरी सुरु भइसक्यो । वर्षभरि के खाने ?’ नरैनापुर–६ गंगापुरकी कृष्णावती मौर्यले भनिन्, ‘हामीलाई सरकारले खान देओस् वा अर्को केही व्यवस्था मिलाओस् ।’ नरैनापुर–४ की रिता कलवारले खेतबारी बाँझै रहेका कारण खाद्यान्न समस्या चर्किएको गुनासो गरिन् । ‘घरमा राखिएको अनाज रित्तिसक्यो,’ उनले भनिन्, ‘भोकभरीले सताउन थालेपछि गाउँपालिका गएका हौं ।’

पालिकाले नरैनापुरलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै प्रदेश र संघीय सरकारसँग तत्काल राहत प्याकेज दिन तथा वडाहरूमा ३/३ डीप बोरिङको माग गरेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष शाहले यसअघि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई नरैनापुरमै लगेर खडेरीको स्थलगत निरीक्षण गराएका थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, प्रदेश सांसद कृष्णा केसीलगायतले पनि स्थलगत निरीक्षण गरेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन ५, २०७९ ११:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?