मिथ्या सूचना नियन्त्रणमा निर्वाचन आयोगको अग्रसरता

आयोगले उल्लिखित प्रविधि कम्पनीहरूसँग संवाद र सहकार्यमार्फत यो पहलको थालनी गरेको हो । ‘गएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि हामीले के महसुस गर्‍यौं भने अबका निर्वाचनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै सामाजिक सञ्जालबाट हुन सक्ने दुष्प्रचार, मिथ्या सूचना र हेट स्पिचका कुरा हुन्,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसको नियमन र नियन्त्रणका लागि हामीले विश्वका प्रमुख सामाजिक सञ्जाल कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने जमर्को गरेका छौं ।’ थपलियाका अनुसार हालसम्म आयोगले मेटासँग चार वटा बैठक र केही तालिम पनि गरिसकेको छ ।

फेसबुकले सेप्टेम्बर ७ (भदौ २२) मा ‘पोलिटिकल एड ट्रान्सपरेन्सी टुल’ सार्वजनिक गरेको थियो । यसमा नेपाललगायत २४२ वटा देशलाई आबद्ध गरिएको छ । यो टुलमा जोडिएपछि फेसबुकमा राजनीतिक वा निर्वाचनसम्बन्धी प्रचार वा विज्ञापन गर्न फेसबुकको अथोराइजेसन प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विज्ञापनकर्ताले सरकारी परिचयपत्र, दुई वटा आधिकारिक डकुमेन्ट पेस गर्नुपर्छ भने टु–फ्याक्टर अथेन्टिकेसन चालु गरिएको हुनुपर्नेलगायत सर्त पूरा गर्नुपर्छ । अथोराइजेसन प्राप्त गरेपछि विज्ञापन कसले गरेको, कति समयका लागि गरिएको, कुन ठाउँबाट गरिएको वा विज्ञापनमा कति पैसा खर्च गरिएको छ भन्ने सूचनाको सारांश फेसबुकले सार्वजनिक रूपमा देखाउँछ । फेसबुकको एड लाइब्रेरीमा गएर जोकोहीले विज्ञापनसम्बन्धी उल्लिखित जानकारी हासिल गर्न सक्छन् । यी जानकारी सात वर्षसम्म एड लाइब्रेरीमा रहन्छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी विज्ञापनहरूलाई पारदर्शी बनाउन फेसबुकले सन् २०१९ मा एड लाइब्रेरी टुल सुरु गरेको थियो । चुनावहरूका बेला फेसबुकमा बग्रेल्ती अफवाह फैलिने क्रम बढेपछि कम्पनीले यो टुल सार्वजनिक गरी ‘पेड फर बाई’ लेबल राख्न थालेको थियो । यसले राजनीतिक र चुनावी प्रचारप्रसारलाई पारदर्शी बनाउने मेटाको दाबी भए तापनि कतिपय अनुसन्धाताले यसमा त्रुटि भेटाएका छन् । यसको एआईले कतिपय राजनीतिक र चुनावी विज्ञापन पहिचान नै गर्न नसक्ने बताइन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भने मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बढ्दो संकटलाई सम्बोधन गर्न सरकारी तहमा संस्थागत रूपमै गरिएको यो पहललाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

‘आयोग र मेटाको संयुक्त वक्तव्य तयार भएको छ,’ आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले पौडेलले भने, ‘राजनीतिक विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउन फेसबुकले नेपालमा पहिलो पटक यो टुल लन्च गरेको हो । यसको हामीले समर्थन र स्वागत गरेका छौं ।’ यसअघिका चुनावमा फेसबुक वा इन्स्टाग्रामबाट गरिएका चुनावी विज्ञापन कसले गरेको, कति पैसा तिरेर गरेको भन्ने खालका विवरण देख्न सकिँदैनथ्यो । अब भने यी प्लेटफर्मका कुनै पनि राजनीतिक वा चुनावी विज्ञापनबारे एड लाइब्रेरीमा गएर खोजी गर्दा सबै विवरण हेर्न सक्छन् । कुनै पनि देशको निर्वाचनमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् र मिथ्या सूचना नफैलिऊन् भनेर मेटाले यो पहल सुरु गरेको हो ।

आयोगले भने फेसबुक मात्रै नभएर गुगल, टिकटक, ट्वीटरसँग पनि मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिविरुद्ध लड्न सहकार्यको पहल गरिरहेको छ । ‘मिथ्या सूचनासम्बन्धी नियमनको नीति आयोगले गएको स्थानीय तहको निर्वाचनकै बेला तय गरेको थियो,’ मिथ्या र भ्रामक सूचनासम्बन्धी आयोगका विज्ञ किरण चापागाईंले भने, ‘तर, त्यो बेला टेक कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्न सम्भव भएको थिएन । यसपालि गर्दै छौं । मिथ्या सूचनाबारे अब आयोगले टेक कम्पनीलाई जानकारी दिए कम्पनीले तिनलाई हटाउन मद्दत गर्छन् ।’

मेटाले नेपालमा ट्रान्सपरेन्सी टुल सार्वजनिक गर्नुभन्दा एक दिनअघि ६ तारिख (२१ भदौ) मा कम्पनीकी दक्षिण एसियाली पब्लिक पोलिसी म्यानेजर आएसा हायमलगायतले आयोगका कर्मचारीहरूलाई उक्त टुलबारे अवगत गराएका थिए । निर्वाचनका बेला सामाजिक सञ्जाल कसरी चलाउनुपर्छ भन्नेबारे मेटाकै प्रतिनिधिले २२ भदौमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलाई तालिम दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले जनाए ।

टिकटकका दक्षिण एसियाली सार्वजनिक नीति व्यवस्थापक फ्रेडोस मटाकिन भने केही समयअघि कान्तिपथस्थित आयोगमै आएर थपलियालाई भेटेका थिए । उनले पनि आसन्न निर्वाचनका क्रममा हुन सक्ने मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारहरूको अनुगमनमा सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गुगल (युट्युब) सँग सहकार्य गर्न थपलियाले दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई खबर गरेको जनाएका छन् । प्रविधि कम्पनीहरूसँगको यो सहकार्यका लागि साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने आयोगले निर्णय गरेको छ । यसमा आयोगलाई वित्तीय व्ययभार नगराउने थपलियाले बताए ।

मिथ्या सूचनाको नियन्त्रणसँगै निर्वाचन खर्चको अनुगमनका लागि पनि आयोगले प्रयास थालेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरूले आवश्यक अख्तियारी प्रक्रिया (अथोराइजेसन प्रोसेस) पूरा नगरी सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्न पाउने छैनन् । ‘अथोराइजेसन प्रोसेस पूरा गरेपछि नेपालबाट राजनीतिक विज्ञापन गर्न सकिन्छ,’ चापागाईंले भने, ‘तर विदेशबाट विज्ञापन गर्न फेसबुकले नै दिँदैन ।’

आयोगले नेपालमा चुनावलाई मर्यादित बनाउने पहलस्वरूप भौतिक रूपमा गरिने चुनाव प्रचारप्रसारका कार्यहरूमा नियमनको पहल गर्दै आएको छ । यसले गर्दा पोस्टर टाँस्ने, भित्ते लेखन, र्‍याली, सभा गर्ने, उपहार बाँड्नेलगायत काममा कमी आएको देखिन्छ । तर, सामाजिक सञ्जालमा हुने चुनावी प्रचारप्रसार र मिथ्या सूचनाहरूको प्रसारण ह्वात्तै बढेको छ । गएको स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलका र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलहरूलाई प्रचारको माध्यम बनाएका थिए । कतिपय उम्मेदवार र दलहरूले पैसा खर्च गरेर विज्ञापन र प्रचारप्रसार गरेका थिए । सुनिएअनुसार त्यो बेला एक चर्चित उम्मेदवारले सामाजिक सञ्जालमा प्रचारप्रसारका लागि १ करोड ७ सात लाख रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले पहिलो पटक मिथ्या सूचना, दुष्प्रचारहरूका सम्बन्धमा नीति बनाएको थियो । तर, त्यसमा तिनको व्याख्या गरिएको थिएन । अहिलेको निर्वाचन आचार संहितामा भने आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र हेट स्पिचको व्याख्या पनि गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता, ०७९ अनुसार दुष्प्रचार भनेको आफूलाई लाभ र अरू कसैलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याउने र आम मानिसलाई झुक्याउने बदनियतका साथ जानजानी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने कार्य हो । मिथ्या सूचना भन्नाले निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानि पुर्‍याउने नियत राखी वा नराखी वा उक्त सूचना झूटो हो भन्ने बुझी वा नबुझी सम्प्रेषित भ्रामक सूचना वा जानकारी हो । द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति भनेको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जाति, राष्ट्रिय वा जायित उत्पत्ती, धर्म, लैंगिकता, उमेर, अपांगता वा अन्य अपरिवर्तनीय समूहलाई इंगित गर्दै असष्णिुता वा घृणा फैलाउने वा हिंसालाई बढावा दिने किसिमका बचन, लिखित वा व्यवहार सम्झनुपर्ने आयोगको आचार संहितामा उल्लेख छ ।