भद्र सहमति तोडेर बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाउन खोजे : व्यवसायी - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

भद्र सहमति तोडेर बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाउन खोजे : व्यवसायी 

व्यवसायीले भने - सरकारले जायजेथा किनोस्, हामी ब्याज खाएर बस्छाैं
विनोद भण्डारी

विराटनगर — बैंकहरुले भद्र सहमति तोड्दै असोजदेखि निक्षेपमा ब्याजदर बढाएपछि व्यवसायीले आलोचना गरेका छन् । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज बढाउनका लागि निक्षेपमा ब्याज बढाएको भन्दै उनीहरुले ब्याजदरकै कारण व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो गरे । 

तरलता अभाव, आयातमा गरिएको कडाइ लगायतका कारण औद्योगिक र व्यवसायिक क्षेत्र चरम समस्यामा रहेका बेला बैंकको ब्याजले थप मार पारेको व्यवसायीको भनाइ छ । मोरङ व्यापार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संघका अध्यक्ष नविन रिजालले भने ‘लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा उद्योगी र व्यवसायीले आफ्नो क्षमता अनुसार कारोबार गर्न सकिरहेका छैनन्, बैंकले आफूखुसी ब्याज बढाएर उद्योग बन्द गर्न बाध्य तुल्याएका छन् ।’ कोभिडपछि विस्तारै लयमा फर्कँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई समेत उच्च ब्याजदरको धक्का लाग्ने उनले बताए ।

ब्याजदर बढाउन राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भूमिका रहेको भन्दै व्यवसायीले आलोचना गरे । रिजालले भने 'सरकारले व्यवसायीको सम्पत्ति किनोस्, त्यो रकम बैंकमा राखेर ब्याज खाएर बस्न हामी तयार छौं ।' संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीले राष्ट्र बैंकले २७ वटा वाणिज्य बैंकलाई ट्रयाकमा ल्याउन २७ हजारभन्दा बढी उद्योगीलाई पलायन गर्ने प्रयत्न गरेको आरोप लगाए । राष्ट्र बैंकले प्रभाव पर्ने क्षेत्रको हेक्का नराखी नीति बनाउँदा उद्योगी मारमा परेको उनको भनाइ छ । ‘बैंककै कारण उद्योगी पलयान हुने स्थिति आएको छ’ उनले भने ‘यस्तो अवस्थामा सरकार मौन बस्नु दु:खद हो’ उनले भने । निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश मुण्दडाले सरकारले आफूहरुको उद्योग खरिद गरेमा बैंकको ब्याज खाएर बस्न राजी भएको बताए । ‘एकातिर देशका युवा र उद्योगी पलायन भइरहेका छन्’ मुन्दडाले भने ‘यस्तो अवस्थामा पनि उद्याेगलाई मार पर्नेगरी ब्याजदर बढाउँदा राज्य चुप लाग्नु दु:खद हो ।’

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ १४:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

करका दर पुनरावलोकनपछि वायर उद्योग पुनः सञ्चालनमा

विनोद भण्डारी

विराटनगर — उद्योगीको सडक आन्दोलनपछि सरकारद्वारा विवादित करको दरमा हेरफेरको निर्णयले सुनसरी मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा बन्द भएका वायर उद्योग दुई महिनापछि पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । यससँगै रोजगारी गुमाएका करिब दुई हजार मजदुर काममा फर्किएका छन् ।

चालु वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ गरी सीमित उद्योगलाई संरक्षण गर्दै एमएस वायर उद्योगको कच्चापदार्थको भन्सार महसुल ५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत र अन्तशुल्क प्रतिटनमा २ हजार ५ सयबाट ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम गरेपछि चार दशक पुरानो हुलास वायरसहित पायोनियर वायर, प्रिमियर वायर, कमला रोलिङ र अरिहन्त वायर उद्योगले मजदुर कटौती गरेर उत्पादन बन्द गरेका थिए ।

सरकारले पछिल्लो पटक एमएस वायरको कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क ५ प्रतिशत र अन्तशुल्क प्रतिटन २ हजार ५ सय कायम गरेपछि बन्द उद्योगले उत्पादन सुरु गरेर निकालिएका मजदुर कर्मचारीलाई फर्काएका हुन् ।

त्यसैगरी सेनिटरी प्याड उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउँदै पाम, भटमास, सूर्यमुखी, तोरी र सर्स्यु तेल उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ आयातमा दिइँदै आएको ५० प्रतिशत भन्सार छुटलाई ९० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ ।

उद्योगीको आन्दोलनका कारण सरकारले गल्ती सच्याउँदै करका दरमा संशोधन गरेपछि बन्द गरिएका वायर उद्योग पुनः सञ्चालनमा आएको पायोनियर वायर उद्योगका सञ्चालक अनिल सारडाले बताए । ‘सरकारले कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क ह्वात्तै बढाएपछि कच्चा पदार्थ आयात नै रोकेर उद्योग बन्द गरेका थियौं,’ उनले भने ।

मासिक दुई हजार टन वायर र चार लाख टन जाली उत्पादन गर्दै आएको यस उद्योगले २ सय ८० मजदुरलाई बिदा दिएको थियो । सरकारले विवादित करमा संशोधन गरे पनि अन्तःशुल्क ऐन वायर निकासीका लागि बाधक भएको उनको भनाइ छ ।

सारडाका अनुसार यहाँका वायर उद्योगले वार्षिक करिब ६ अर्ब बराबरको वायर निकासी गर्छन् । तर अन्तःशुल्क ऐनका कारण भारतमा नेपाली उत्पादनको माग बढे पनि निकासी गर्न गाह्रो भएको छ । अन्तःशुल्क फिर्ता नहुने प्रावधानले वायर निकासी गर्न नसकिएको उनले बताए ।

चार दशक पुरानो हुलास वायरले पनि कटौती गरेका श्रमिकलाई फर्काएर उत्पादन सुरु गर्ने तयारीमा रहेको उद्योगकी निर्देशक युक्ति गोल्छाको भनाइ छ । मासिक ४ हजार टन जीआई वायर र ७ सय टन जाली उत्पादन गरेर तीन हजार टन वायर निकासी गर्दै आएको यस उद्योगले ३ सय मजदुरलाई निकालेको थियो । ‘स्थानीय उत्पादनका लागि मात्र सरकारले सहज गर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘निकासीका लागि अझै अड्चन बाँकी नै छ ।’

यहाँको कमला रोलिङ मिलले पनि वायर उत्पादन पुनः सुरु गरेको छ । ८५ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक सरकारको गलत कर नीतिविरुद्ध सडकमा उत्रिएर आफनो लगानीको संरक्षण गर्न बाध्य भएको उक्त उद्योगका सञ्चालक जगदीश अग्रवालले बताए । लाग्ने भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कका कारण कच्चापदार्थ आयात गरेर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी वस्तु नै आयात गर्दा सस्तो पर्ने स्थिति भएपछि उद्योग बन्द गरेर मजदुरलाई बिदा गरिएको थियो ।

प्रिमियर वायर उद्योगका सञ्चालक पवनकुमार सारडाले पनि बिदा दिइएका मजदुरलाई काममा फर्काएर उत्पादन गरिरहेको जनाए । डेढ अर्ब लगानीको यो उद्योगले दैनिक सय टन जीआई वायर उत्पादन गर्छ । कर नीतिका कारण उद्योगले ३ सय ५० मजदुर कटौती गरेको थियो । सरकारले सीमित उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी बजेटमार्फत वायर उद्योगको कच्चा पदार्थमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएको विरोधमा मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा यहाँका उद्योगी व्यवसायी सडकमा उत्रिएका थिए ।

सरकारको गलत नीतिलाई उद्योगी व्यवसायीले पहिलो पटक सडकमा उत्रिएर रोक्न सफल हुँदा अर्बौंको लगानी डुब्नबाट जोगाउँदै झन्डै दुई हजार मजदुरको रोजगारी सुरक्षित गरेको संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको भनाइ छ । पूर्वका उद्योगीको उक्त सडक आन्दोलन नजिर नै बनेको उनको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : आश्विन २, २०७९ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×