लगानीको प्राथमिकतामा दिगो पूर्वाधार

फोरमको उद्घाटन सत्रमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालले सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन (नेट जेरो) को लक्ष्य प्राप्तिका लागि साध्य र साधन तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि सहयोग बढाउन विकास साझेदारहरूलाई आह्वान गरे । ‘सन् २०२६ सम्ममा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्ने र सन् २०४५ सम्ममा शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा पुग्ने लक्ष्य नेपालको छ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘त्यसका लागि वार्षिक १९ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी नेपाललाई आवश्यक छ ।’

वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहजताका लागि भन्दै लगानी बोर्डको कार्यालयले बुधबारदेखि डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकल बिन्दु सेवा केन्द्र (वन स्टप सर्भिस) सञ्चालनमा ल्याएको छ । परियोजना बैंक निर्देशिका पनि सार्वजनिक गरिएको छ । सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा कार्यान्वयन गरिने प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य परियोजनाहरूको संग्रहको सूची तयार गर्ने उद्देश्यले परियोजना बैंक निर्देशिका तयार पारिएको हो । डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट लगानीकर्ताले आयोजनाबारे जानकारी तथा जिज्ञासा राख्न सक्ने र लगानी सहजीकरणसँग सम्बन्धित सबै निकाय आबद्ध भई शीघ्र र प्रभावकारी सेवा दिन सकिने जनाइएको छ ।

रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी बोर्डद्वारा तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि बुधबार नै सार्वजनिक भएको छ । प्रतिवेदनमा इलेक्ट्रोलाइसिस र प्राकृतिक ग्यासबाट मलकारखाना सञ्चालनको तुलनात्मक अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई विश्वसनीय, लगानीयोग्य र दिगोपनासहितका परियोजना छनोटका लागि परियोजना बैंक निर्देशिका जारी गरिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले बताए ।

‘परियोजना छनोटलाई पारदर्शी, प्रक्रियागत रूपमा छनोट गर्न तथा त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकनका लागि परियोजना बैंक आवश्यक छ,’ उनले भने । निर्देशिकामा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजना तयार पारिने र सोहीअनुसार लगानीकर्ता खोजिने उनको भनाइ छ । लगानी भित्र्याउन आयोजना छान्दा सम्भाव्यता, आर्थिक, प्राविधिक तथा वातावरणीय पक्ष हेरेर प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । १५ औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना र दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग तादात्म्यता हुने गरी आयोजना छनोट गरिने लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

नेपालले वातावरणका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर विकासको गति अघि बढाए पनि केही क्षेत्रमा अझै सुधार गर्न बाँकी रहेको विश्व बैंक ग्रुपकी प्रबन्ध निर्देशक मारी एल्का पांगेत्सुले बताइन् । दिगो पूर्वाधार लगानी फोरम २०२२ मा भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेकी पांगेत्सुले राष्ट्रिय विकास रणनीतिका रूपमा ‘ग्रिड अवधारणा’ अवलम्बन गर्ने नेपाल विश्वको पहिलो मुलुक रहेको समेत जनाइन् ।

‘हरित, लचिलो र समावेशी विकास’ (ग्रिन, रेजिलेन्ट एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट) अर्थात ‘ग्रिड’ अवधारणालाई नेपालले आफ्नो विकास रणनीतिमा समावेश गरी जलवायु परिवर्तन तथा वातावरणसँग जोडिएका मुद्दालाई सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ । ‘विकासको अवधारणाका रूपमा ‘ग्रिड’ लाई अवलम्बन गर्ने नेपाल विश्वको पहिलो मुलुक हो । यस अवधारणाले लिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न विश्व बैंक नेपाललाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ,’ उनले भनिन्, ‘विश्व बैंक नेपालको सरकारी, निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रसँग समन्वय गर्न तयार छ ।’

नेपालले विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न नीतिगत र संगठनात्मक सुधार गर्नुपर्ने तथा वित्त परिचालनका नयाँ स्रोत खोज्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । ‘सरकारको बजेट खर्च बढाउने, वातावरणीय वित्त उपकरणहरू खोज्ने, विकास साझेदारहरूबाट ऋण तथा सहुलियत खोज्न नेपालले पहल गर्नुपर्छ । अर्को महत्त्वपूर्ण भनेको सशक्त निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । विश्व बैंक ग्रुपले नेपालका लागि नयाँ जलवायु परिवर्तन विकास रिपोर्ट चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको र उक्त रिपोर्टले नेपालका लागि जलवायु अनुकूलित लगानी भित्र्याउन के–के कुरामा सुधार गर्नुपर्नेछ भनेर देखाइने पनि उनले उल्लेख गरिन् ।

लगानी फोरममा सहभागीहरूलाई नेपालमा कस्ता खालका लगानी र आयोजना सफल भएका छन् भनेर हेर्न पांगेत्सुले सुझाइन् । ‘नेपालमा वैदेशिक लगानी गरेका कस्ता आयोजनाको प्रगति राम्रो छ र आयोजना कार्यान्वयनका लागि अझ के कुरामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर हेर्न जरुरी छ । नेपालले कस्ता आयोजनाबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र जनजीविकामा सुधार गर्न सकिन्छ भनेर पनि हेरिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

फोरममा सहभागी विदेशी लगानीकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिले नेपालमा बिस्तारै लगानीको वातावरण बन्दै गएको बताएका छन् । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले लगानी वातावरणमा उल्लेख्य सुधार गरेको एसजेभिएन अरुण–३ पावर डेभलपमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानको भनाइ छ । ‘नेपाल अब लगानीमैत्री देश भएको छ र बढीभन्दा बढी लगानी भित्र्याउन तयार छ,’ धिमानले भने, ‘त्यसका लागि नेपालले वातावरण बनाएको छ । लगानी बोर्डको कार्यालयले ठूला आयोजना बनाउनका लागि हातोमालो गरिरहेको छ ।’

नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले दक्षिण एसिया क्षेत्रमा नै योगदान गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको पनि उनले बताए । त्यस्तै भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले बनाइरहेका २ हजार ५९ मेगावाट क्षमता बराबरका ३ वटा आयोजना निर्धारित समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेमा आफू आशावादी रहेको धिमानको भनाइ छ । ‘आयोजना निर्माणको गति निकै राम्रोसँग चलिरहेको छ । अरुण–३ आयोजनामा ६२ प्रतिशत काम भइसकेको छ । प्रसारणलाइन निर्माणमा पनि २१ प्रतिशत सकिसकेको छ । अरू आयोजनामा पनि अपेक्षित रूपमै काम भइरहेको छ ।’

नेपालको अर्थ सामाजिक विकासका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक रहेको ह्वासिङ सिमेन्ट नारायणी लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक लु गानले बताए । नेपालमा आयोजना बनाउँदा लगानी बोर्ड र अरू सम्बन्धित निकायले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको उनको धारणा छ । २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना बनाइरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हि वाङ काङले पनि नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक वातावरण रहेको उल्लेख गरे । नेपाल दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि दक्षिण एसियामा नै रोलमोडल हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।