इन्धनमा पाँच दिनदेखि अवरोध हुँदा सरकार मूकदर्शक

आफ्नो माग पूरा गर्न व्यवसायीले प्रडक्ट डेलिभरी अर्डर (पीडीओ) उठाएका छैनन् । केही ट्यांकर चालक इन्धन ढुवानी गर्न इच्छुक भए पनि महासंघकै पदाधिकारीले भन्सार नाकासम्मै पुगेर ढुवानीमा अवरोध गरिरहेका छन् ।

चाडबाडका बेला आन्दोलन फिर्ता गर्न नेपाल आयल निगमले गरेको आग्रह लत्याउँदै थप आक्रामक बनेका व्यवसायीलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप हुन सकेको छैन । सरकारले अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन २०१७ अनुसार कारबाही गर्न सक्छ । सेना र प्रहरी परिचालन गरेर ढुवानी गर्न सक्छ । तर, व्यवसायीले ५ दिनसम्म लगातार बन्द गरिरहँदा मन्त्रालय वार्तामै सीमित बनेको छ ।

‘इन्धन ढुवानी बन्द गरेर धम्की दिनु नै गलत हो । पीडीओ उठाउन बन्द गरेर व्यवसायीले कानुनविपरीत काम गरे, यो एउटा अपराध हो,’ राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘व्यवसायीले ढुवानी बन्द गरिरहँदा मन्त्रालय पनि मौन बस्नु भनेको आन्दोलनलाई समर्थन गर्नु हो । यसमा सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्न जरुरी छ ।’ घाटामा ट्यांकर सञ्चालन गर्न नसक्ने भन्दै पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायीले भदौ २४ देखी पीडीओ लिन आएका छैनन् । निगम कार्यकारी निर्देशक र व्यवसायीका प्रतिनिधिसहित पटकपटक छलफल भए पनि व्यवसायीले आन्दोलन फिर्ता लिन नमानेको स्रोतको दाबी छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानी र महासंघका अधिकारीबीच मंगलबार मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । त्यस क्रममा पनि व्यवसायीले माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताए । ‘वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको सरुवा भएको छ, नयाँ सचिव आएपछि दुई/चार दिन प्रतिवेदन अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसैले सचिव नभएका बेला आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गरेका थियौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर व्यवसायीले मानेनन् ।’ वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव निगम सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष रहन्छन् । निर्णय कार्यान्वयन गराउन सहयोग गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर नेपालबाहिर रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई आन्दोलन स्थगन गर्न आग्रह गरिएको थियो । तर महासंघले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउन जिल्लास्थित आफ्ना संघलाई पत्रसमेत पठाइसकेको छ । पत्रमा भदौ २९ बाट अमलेखगन्ज डिपोबाट अन्यत्र डिपोमा जान पेट्रोलियम पदार्थ लोडिङ नगर्ने र असोज १ देखि देशभरका सबै डिपोबाट लोड तथा अनलोड नगर्ने महासंघले जनाएको छ । सरकारले दसैंको टिकट बुकिङ असोज १ देखि खुला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही दिनदेखि इन्धनको आन्तरिक ढुवानी बन्द गर्ने व्यवसायीको निर्णयले बजार स्वतः अस्तव्यस्त बन्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर पनि सरकारले कानुनी प्रक्रिया थालेको छैन ।

अहिले निगमको इन्धन भण्डारमा पर्याप्त इन्धन भएकाले हवाई इन्धनबाहेक पेट्रोल र डिजेलमा समस्या छैन । तर यही अवस्था रहिरहे दुई/चार दिनमा बजारमा असर देखिने अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ । व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिनुमा निगम सञ्चालक समितिको पनि दोष रहेको उनको दाबी छ । व्यवसायीका माग जायज भए वैज्ञानिक बाटोबाट पूरा गरिदिनुपर्ने उनको तर्क छ ।

निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष नभएको अवस्थामा आन्दोलन गर्नुको औचित्य नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए । जायज माग सञ्चालक समितिबाटै टुंगो लगाउने निर्णय भइसकेको अवस्थामा आन्दोलन फिर्ता लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सेना–प्रहरी लगाएर भए पनि इन्धन ढुवानी गरिने उनले बताए । चाडपर्वका बेला विदेशी कम्पनीले समेत नयाँ तथा थप उडान सञ्चालन गर्ने जानकारी निगमलाई दिएका थिए । तर पेट्रोलियम व्यवसायीको हडतालका कारण ती एयरलाइन्स कम्पनीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउन नसकिने भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमार्फत जानकारी गराउनुपर्दा आफूलाई दुःख लागेको पनि निगमको भनाइ छ ।