ढुवानी भाडा बढाउन चाडबाडको छेकोमा आन्दोलन

‘प्रतिदिन २ हजार किलोलिटर पेट्रोल र १५ सय किलोलिटर डिजेल (पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट ढुवानीबाहेक) को पीडीओ जारी हुन्छ,’ गोइतले भने, ‘तर, आइतबार भारतबाट ढुवानीका लागि व्यवसायी पीडीओ लिन आएनन् । अहिले आन्तरिक ढुवानी रोकिएको छैन, माग सम्बोधन नभए असोज १ देखि आन्तरिक ढुवानी पनि रोक्ने चेतावनी दिएका छन् ।’ ०७७ मंसिर १५ मा सरकारले जारी गरेको राजपत्रमा २५ वटा क्षेत्रमध्ये एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवालाई अत्यावश्यक वस्तुको सूचीमा राखिएको छ । अत्यावश्यक पदार्थ नियन्त्रण (अधिकार) ऐन ०१७ अनुसार अत्यावश्यक वस्तु आपूर्तिमा बन्द–हडताल गर्न पाइँदैन । तर, ऐनविपरीत देशभरका पीडीओ नउठाउँदा सरकार मौन बसेको छ ।

‘चाडबाडको मुखमा इन्धन ढुवानी रोक्नु भनेको व्यवसायीको दादागिरी हो । अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी बन्द स्वीकार्य हुँदैन,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘आन्दोलनले सर्वसाधारणमा त्रास बढाउँछ, दसैंको मुखमा बजार भद्रगोल बनाएर महँगी र कालोबजारी बढाउने खेल भयो । ऐनविपरीत बन्द गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्वर बोहरा र महासचिव विश्व अर्याल कांग्रेस नेता हुन् । तर कांग्रेसकै सरकार भएका बेला उनीहरूले इन्धन ढुवानी रोकिरहेका छन् । ‘आफ्नो पार्टीको सरकार भएकै बेला व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई प्रभावमा पारे, माग जायज भए पनि निगमको आर्थिक अवस्था ठीक छैन, इन्धनको मूल्य घट्दा समायोजन नगरेको निगमले तत्काल ढुवानी भाडा बढाउनु जायज पनि छैन,’ महासंघकै एक पदाधिकारीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आडमा व्यवसायीले पीडीओ उठाएनन् ।’

भारतीय आयल कर्पोरेसनको बरौनी, सिलिगुडी, बेतालपुर र गोन्डा रिफाइनरीबाट पेट्रोल आयात हुन्छ । सिलिगुडी, गोन्डालगायत डिपोबाट डिजेल आउँछ । व्यवसायीको ढुवानी बन्द गर्ने निर्णयले पाइपलाइनबाट आउने डिजेलबाहेक पेट्रोल, हवाई इन्धन (एटीएफ) को ढुवानी रोकिएको छ । यसले आपूर्ति अवस्थामै असहज हुने जानकारहरू बताउँछन् । निगमका अनुसार आइतबारसम्म निगमसँग ९ हजार ५ सय किलोलिटर पेट्रोल, ३७ हजार किलोलिटर डिजेल र ६४ सय किलोलिटर हवाई इन्धन मौज्दात छ । पेट्रोलको दैनिक खपत औसत २ हजार, डिजेलको औसतमा ३ हजार र हवाई इन्धनको औसत खपत ५ सय किलोलिटर हो । ‘डिजेल र पेट्रोलको खपत कमै भए पनि हवाई इन्धनको चाप छ । यही अवस्था रहे हवाई इन्धनमा केही समस्या हुन सक्छ,’ निर्देशक गोइतले भने, ‘दसैं आयो, अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बढ्दो क्रममा छ । चेन ब्रेक हुँदा धेरै समस्या हुन्छ ।’

मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन बनेपछि आपूर्तिमा सहजता आएको अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदीप यादवले बताए । बन्द, हडताल, सवारी जामले कुनै समस्या हुँदैन । ‘पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार ५ सय किलोलिटर डिजेल आउँछ । व्यवसायीको बन्दले डिजेलमा केही असर गर्दैन,’ उनले भने, ‘अमलेखगन्जमै २ करोड लिटर डिजेल अट्ने क्षमताको भण्डारण छ ।’ ढुवानी व्यवसायीको आन्दोलनले मुख्यतः पेट्रोल र हवाई इन्धनमा असर गर्छ । काठमाडौंको थानकोट डिपोमा ५२ सय किलोलिटर पेट्रोल रहेको डिपो प्रमुख शैलेन्द्र भुसालले जनाए । यसले करिब एक साता धान्छ ।

सरकारले असोज १ गतेदेखि यातायातको टिकट बुकिङ खुल्ला गरेकाले त्यसपछि इन्धनको माग बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘इन्धन ढुवानी बन्द गरेर जनतालाई दुःख दिनु राम्रो होइन,’ उनले भने । यता नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका महासचिव विश्वप्रसाद अर्यालले भने ढुवानी बन्द नभएर आफूहरूले निगमसमक्ष आत्मसमर्पण गरेको दाबी गरे । ‘ढुवानी खर्च बढेर

ट्यांकर भारत पठाउन नसकेका हौं, हामीले आन्दोलन गरेका होइनौं,’ उनले भने । ढुवानीमा लाग्ने टोल र सवारीको टायर मर्मत खर्च बढेको उनको दाबी छ । निगमका अनुसार करिब १८ सय ५६ ट्यांकरबाट इन्धन ढुवानी हुन्छ । निगमसँग ट्यांकर र चालक नहुँदा समयसमयमा ढुवानीमा समस्या हुने गरेको छ ।

अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी बन्द जायज नभएको निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले बताए । ‘एक/दुई दिनको बन्दले आपूर्ति प्रणालीमा धेरै असर गर्छ, इन्धन अत्यावश्यक वस्तु हो, बन्द गर्नु उचित होइन,’ उनले भने, ‘राज्यको पनि केही उत्तरदायित्व हुन्छ । सोमबारसम्म केही निष्कर्षमा पुग्छौं ।