ब्याजदर घटाउन आफैं ट्रेजरी बिल किन्दै राष्ट्र बैंक

पछिल्लो पटक साउन २१ मा औसत ९.०३ प्रतिशत ब्याजदर (बट्टादर) मा १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल खरिद गरेको थियो । बैंकहरूले ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर माग गरेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले उक्त सीमा नबढ्नेगरी खरिद गर्न थालेको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ट्रेजरी बिलमा उच्च ब्याजदर माग गरेपछि राष्ट्र बैंक आफैंले खरिद गर्न थालेको राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उच्च ब्याजदर माग गरिरहेको बेला राष्ट्र बैंक आफैंले कम ब्याजदरमा ट्रेजरी बिल खरिद गर्दा एकातिर ब्याजदर धेरै माथि जान पाउँदैन भने अर्कोतिर बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढ्छ,’ उनले भने, ‘बजारमा तरलता अभाव कायमै रहेकाले पनि राष्ट्र बैंक आफैंले ट्रेजरी बिल खरिद गरेको हो ।’

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले स्थानीय तरलता सुविधा (एसएलएफ) को ब्याजदर (बैंकदर) बढाएर ८.५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यही ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकबाट एसएलएफ लिने अनि त्योभन्दा महँगो दरमा ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्ने बैंकहरूको प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न पनि आफैंले खरिद गरेको श्रेष्ठले बताए । ‘गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत धेरै रकम लिएका थिए । त्यो रकम लिएर ट्रेजरी बिलमा लगानी गरे,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन थालेपछि निरुत्साहनगर्न खोजिएको हो ।’

पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकले खरिद गरेको ट्रेजरी बिल नयाँ नभएर पुरानोको नवीकरण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसअघि खरिद गरेको ट्रेजरी बिलको परिपक्को अवधि पूरा भएपछि नवीकरण गरिएको हो । ट्रेजरी बिलको नवीकरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ब्याजदर माग गर्न थालेपछि राष्ट्र बैंकले आफैं खरिद गरेको हो । यसरी राष्ट्र बैंक आफैंले ट्रेजरी बिल खरिद गरेको घटना नयाँ नभए पनि केही वर्षयता खरिद गरेको थिएन । ‘गत आवको अन्तिमतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट ७ प्रतिशतमा एसएलएफ सुविधा लिएर १४ प्रतिशत ब्याजदरसम्ममा ट्रेजरी बिलमा लगानी गरेका थिए,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि बैंकहरूले त्यस्तै गर्न थालेका थिए । खासमा त्यसलाई रोक्न खोजेको मात्र हो ।’

ट्रेजरी बिलबाट सिधै राम्रो प्रतिफल पाएकै कारण गत आर्थिक वर्षमा करिब ६ महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह ठप्प पारेको अवस्थामा पनि वार्षिक रूपमा औसत २३ प्रतिशतले खुद नाफा बढेको थियो । राष्ट्र बैंक आफैंले ट्रेजरी बिल खरिद गर्नु भनेको पैसा छापेर बजारमा पठाउनु भन्ने हो । यसले बजारमा मुद्रा आपूर्ति बढाउँछ । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था हेरेर पनि ट्रेजरी बिल आफैं खरिद गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत राष्ट्र बैंकबाट ९१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी लिएका थिए । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा गत असार १ देखि भदौ २१ सम्ममा यो आँकडा १४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिलको धितोमा राष्ट्र बैंकबाट अल्पकालीन रूपमा लिने कर्जा सुविधा एसएलएफ हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ट्रेजरी बिलमा गरेको लगानीको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन पाउँछन् । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एसएलएफको ब्याजदर बढाएको छ भने त्यसमार्फत कर्जा लिने प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गरेको छ । जसअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अघिल्लो साताको अन्त्यमा कायम रहेको सम्बन्धित संस्थाको स्वदेशी मुद्रामा रहेको कुल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी बक्यौता नहुने गरी मात्र एसएलएफ लिन पाउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको ऋणपत्रको धितोमा अधिकतम ५ दिनसम्मको स्थायी तरलता सुविधा बैंक दरमा उपलब्ध गराइनेछ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएयता वित्तीय प्रणालीमा धमाधम निक्षेप घटिरहेको छ । साउन १ देखि भदौ दोस्रो सातासम्म करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप वित्तीय प्रणालीबाट बाहिरिसकेको छ । त्यसो त ५ वर्षयता हरेक वर्ष असार मसान्तको तुलनामा साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप घट्दै आएको छ । तर, अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष बैंकहरूको निक्षेप धेरैले घटेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार ०७४/७५ असारको तुलनामा ०७५/७६ साउनमा करिब १० अर्ब ३३ करोडले निक्षेप घटेको थियो । ०७५/७६ असारको तुलनामा ०७६/७७ साउनमा करिब १४ अर्ब २० करोडले र ०७६/७७ असारको तुलनामा ०७७/७८ साउनमा करिब ५ अर्बले निक्षेप घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोनिक्षेप करिब ८० अर्ब रुपैयाँले घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।