बालीनाली उत्पादनमा लक्ष्य भेटाउनै मुस्किल
काठमाडौँ — सरकारले कृषि बाली तथा उपजको उत्पादकत्व बढाउन योजना बनाए पनि प्रगति भने सुस्त देखिएको छ । सरकारी एक तथ्यांकअनुसार कृषि उपजमा पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य भेटाउनै कठिन छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुख्य बालीका रूपमा रहेको धानको उत्पादकत्व आधार वर्षभन्दा झनै कम देखिएको छ ।
आधार वर्ष ०७५/७६ मा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.७६ टन थियो । ०७८/७९ सम्ममा उत्पादकत्व बढाएर प्रतिहेक्टर ४.३ टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो । तर हालसम्मको प्रगति ३.४७ टन मात्रै छ । जब कि योजना अवधिको लक्ष्य ०८०/८१ सम्म उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ४.५ टन पुर्याउने उल्लेख छ । नेपाललाई वार्षिक आवश्यक धान ६५ लाख ५१ हजार हो । तर गत वर्षको उत्पादन ५६ लाख टन मात्रै रह्यो । अहिले पनि मल र सिँचाइकै समस्या छ । पर्याप्त रोपाइँ छैन । केही क्षेत्रमा ढिलो गरी रोपाइँ भइरहेको छ । उक्त रोपाइँले प्रतिफल राम्रो नदिने जानकारहरू बताउँछन् । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आयातमै देखिने उनीहरूको भनाइ छ ।
धानबाहेक मकैको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । आधार वर्षमा मकैको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर २.८४ टन थियो । ०७८/७९ को लक्ष्य ३.८ रहे पनि हालसम्म ३.१५ मात्रै छ । योजना अवधिको लक्ष्य भने प्रतिहेक्टर ४ टन छ । कृषि उपजको उत्पादकत्वको यही गतिमा रहे योजना अवधिको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘उत्पादकत्व बढ्न नसक्नुको मुख्य कारक सिँचाइको सुविधा नहुनु हो । सिक्टा सिँचाइको लागत दोब्बर/तेब्बर भए पनि पूर्ण क्षमतामा चलेन । सिँचाइ अभावकै कारण कतिपय ठाउँमा रोपाइँ भएको छैन, कुनै क्षेत्रमा ढिलाइ भएको छ,’ अर्थविद् केशव आचार्यले भने, ‘रासायनिक मल क्रोनिक समस्या नै हो । विगत ४ वर्षको अवस्था हेर्दा बालीको प्रगति राम्रो छैन । यस्तै अवस्थाले लक्ष्य हासिल हुन सक्दैन ।’ करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा छ । नेपालको खेती प्रणाली मनसुनमै आधारित हुँदा रोपाइँका लागि मनसुन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । सिँचाइकै कारणले पनि उत्पादनमा समस्या हुने गरेको हो ।
उत्पादकत्वमा प्रगति नहुँदा आयात पनि बर्सेनि बढ्दो छ । मन्त्रालयले तयार पारेको विवरणअनुसार कृषि बाली आयातमा बर्सेनि खर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँको कृषि उपज आयात भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा आइपुग्दा १ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । ०७८/७९ मा १ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोडको आयात भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी चामल ४७ अर्ब ५७ करोडको आएको छ । १९ अर्ब ४ करोडको मकै, ६ अर्ब ३२ करोडको गहुँ, ८ अर्ब १९ करोडको आलु, ६ अर्ब ४४ करोडको प्याज, १८ अर्ब १० करोडको सनफ्लावर तेललगायत आयात भएको छ । धानको आयात पनि उच्च छ । तर विवरणमा समावेश गरिएको छैन ।
‘कृषिप्रधान मुलुक घोषणामा मात्रै सीमित भयो, धेरैजसो कृषि वस्तु आयात नगरी भान्सा चल्दैन,’ आचार्यले भने, ‘भाषणमा कृषिका ठूल्ठूला कुरा भए पनि मूल उपचार राम्रो भएन, जसले गर्दा आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।’ धान, मकै जस्तै गहुँको अवस्था पनि उस्तै छ । ०७८/७९ को लक्ष्य प्रतिहेक्टर उत्पादन ३.४ भए पनि २.९९ टन मात्रै लक्ष्य हासिल भयो । तरकारीको लक्ष्य प्रतिहेक्टर १९.१ टन भए पनि हालसम्मको प्रगति जम्मा १४.७४ टन छ । आलुको लक्ष्य २०.६ टन भए पनि उत्पादन १४.७४, आलुको लक्ष्य प्रतिहेक्टर २०.६ टन भए पनि १७.६० टन मात्रै हासिल भएको छ । फलफूलमा पनि प्रतिहेक्टर ११.२७ टन लक्ष्य रहेकामा १०.९४ टन मात्रै हासिल भएको छ । तसथै कृषि उपजको लक्ष्य पूरा गर्न कठिन भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले वस्तुहरूको लक्ष्यमा पुनर्विचारको तयारी थालेको छ ।
यिनै वस्तुका विषयमा २/३ पटक छलफल भइसकेको आयोगका प्रवक्ता दिलबहादुर गुरुङले जनाए । ‘लक्ष्य हासिल नै गर्न नसक्ने वस्तुका विषयमा पुनर्विचार हुन सक्छ । अहिले मुख्य समस्या धान र मकै बालीको देखिन्छ । समयमै रासायनिक मल, सिँचाइ, बीउबिजनको समस्या भइरहेकाले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन भएको हो,’ गुरुङले भने, ‘चैत धानको उत्पादन राम्रो छ । हाइब्रिडको प्रयोगले दुई वर्षमा केही हुन सक्छ ।’ मकैको हकमा क्षेत्रफल नै बढाउनुपर्नेमा गुरुङको सुझाव छ । गहुँमा त्यति समस्या छैन । हरियो तरकारी बालीको बजार र मूल्यको सुनिश्चितता भए उत्पादन बढाउन सकिने उनले बताए ।
‘फलफूलको लक्ष्य तत्काल हासिल हुने सम्भावना देखिँदैन,’ गुरुङले भने, ‘फलफूल फल्न नै केही समय लाग्छ, त्यही भएर सम्भावना कम देखियो ।’ माछा, दूध, मासु र अन्डाको प्रगति भने सन्तोषजनक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको विवरणअनुसार ०७८/७९ सम्मको लक्ष्य प्रतिहेक्टर ४.९३ टन हो । हालसम्म्मको प्रगति ५.४ टन पुगेको छ ।
प्रकाशित : भाद्र २०, २०७९ ०७:११
