सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम

सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) र फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ) ले यसै वर्ष नेपालको मूल्यांकन गर्दै छ । अहिले प्राविधिक मूल्यांकन चलिरहेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू भने सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालले आफ्नो स्थिति सुधार गर्नेभन्दा उल्टै कमजोर भएर ग्रे लिस्टमा पर्न सक्नेबारे चिन्ता जनाइरहेका छन् । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाहरू समायानुकूल अद्यावधि हुन नसक्दा तथा भएका कानुनको पालनामा समेत नेपाल कमजोर देखिँदा ग्रे लिस्टको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ ।

संघीय संसदअन्तर्गतको अर्थ समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको अवस्था र आगामी कार्यदिशाबारे बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्ने सक्ने जोखिम औंल्याएका हुन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा एकातर्फ नेपालले यसअघि जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन भने अर्कोतर्फ जोखिमका नयाँ क्षेत्रहरू पहिचानमा पनि कमजोर देखिएको छ । जसकारण अहिले भइरहेको मूल्यांकनमा राम्रो नतिजा देखिनेबारे आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत कानुन तथा मानवअधिकार महाशाखाका सचिव धनराज ज्ञवालीले बताए । ‘पहिलो प्राविधिक पक्षको र दोस्रो प्रभावकारिताको मूल्यांकन हुन्छ । नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुन सक्ने आशंका छ,’ उनले भने, ‘सुधारका लागि अझै केही समय छ । कानुनी पक्ष र केही सूचकहरूको सुधारमा जतिसक्दो चाँडो पहल गरौं ।’

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका विभिन्न १५ वटा कानुनी विषयलाई केही नेपाल संशोधन गर्ने ऐनमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको पनि उनको भनाइ छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव तयार पारिरहेको उनले जनाए । ‘क्यासिनोको नियमन, हुन्डी कारोबारलाई फौजदारी कसुर मान्ने, सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएका एजेन्सीमार्फत मात्रै घरजग्गा कारोबार गर्नेलगायत १५ वटा विषयहरू संशोधनका लागि प्रस्ताव तयार भइरहेको छ,’

कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बढी जोड दिइरहेकाले त्यससँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरू अद्यावधिक गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए । ‘अहिलेकै अवस्थामा नै हामी कमजोर छौं । तर, यससम्बन्धी विश्वव्यापी कानुनी अवधारणा र ढाँचाहरू थप कडा हुँदै गएका छन्,’ उनले भने । त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका घटनामा विभिन्न मुलुकसँग सुपुर्दगी सम्झौता हुन नसक्नु र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) को पनि समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा सबैभन्दा ठूलो परिमाणको सम्पत्ति शुद्धीकरण बैंक र वित्तीय संस्थाहरूबाट भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरू नमान्दा आन्तरिक भ्रष्टाचार मौलाउने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को निगरानीमा समेत नेपाल पर्ने उनको भनाइ छ । ‘सन् २०१४ मा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट निस्कँदै गर्दा जे प्रतिबद्धता जनाएको थियो, ती अहिले पनि अपुरा छन् । कानुनी सुधार निरन्तर प्रक्रिया हो । तर, हामीले अद्यावधिक गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘जस्तोकि अहिले क्रिप्टो कारोबारको विषय आएको छ, त्यसलाई हाम्रो कानुनले समेट्दैन ।’

अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर विषय सरकार र संसद् दुवैको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु दुःखद रहेको बताए । ‘कानुन नहुँदा कति गम्भीर समस्या आउन सक्ने रहेछन् भन्ने कुराको बोध अहिले भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेनौं । तर, अबको चुनावपछि आउने समितिले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने देखियो ।’ संघ र प्रदेशको निर्वाचन घोषणा भइसकेको तथा प्रतिनिधिसभाको समय धेरै बाँकी नभएको अहिलेको अवस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रिया थाल्न नसकिने उनको भनाइ छ । तर, आगामी निर्वाचनपछि अर्थ समितिले यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

नेपालका विद्यमान कानुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत बढी विषयहरू समेट्न नसकेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक हरिकुमार नेपालले बताए । ‘परिमार्जित मापदण्डअनुसार तत्काल कानुन अद्यावधिक हुन नसक्नु, भएका कानुनी व्यवस्थाको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीप्रतिको फरक सोच र अफवाहजस्ता चुनौतीहरू अहिले छन्,’ उनले भने, ‘वित्तीय अपराधको सूचना संकलन, विश्लेषण र अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीको मनोबलसमेत न्यून देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन, २०२० अनुसार नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, राजस्व छली, वित्तीय अपराध (बैंकिङ कसुर) र हुन्डी छन् । त्यस्तै, लागूऔषध ओसारपसार, संगठित अपराध, आपराधिक लाभ, आन्तरिक आतंकवाद, ठगी, चोरी, नक्कली मुद्राको कारोबार, कालोबजारी तथा तस्करी, किर्तेलगायतका अपराधबाट मध्यमस्तरीय जोखिम रहेको देखिन्छ ।

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गरेको प्रयास र त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकनको प्रतिवेदन एपीजीलाई बुझाइसकेको छ । प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि एपीजीबाट आएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने काम भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले जनाएको छ । एपीजी टोली नेपालको पारस्पारिक मूल्यांकनका लागि आगामी असोज ४ मा नेपाल आउँदै छ । त्यस्तै, दोस्रो चरणको स्थलगत अध्ययनका लागि आगामी मंसीरमा एपीजी टोली नेपाल आउनेछ ।

ग्रे लिस्टमा परेमा के हुन्छ ?

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा साख गुम्नु हो । यसले एकातिर आन्तरिक रूपमा वित्तीय अपराध बढेको संकेत गर्छ भने अर्कोतिर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि कमजोर तुल्याउँछ । नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले विश्वास नगर्ने अवस्था पनि आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा अवरोध सृजना तथा लागत वृद्धि, प्रतीतपत्रमा असर गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सम्बन्धविच्छेद हुन सक्नेजस्ता समस्या देखिन्छन् ।

त्यसैगरी, विप्रेषणको लागत बढ्ने र हुन्डी कारोबार मौलाउने, वैदेशिक सहायता तथा लगानी निरुत्साहन हुन्छ । वित्तीय साखमा कमी आउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली नागरिक तथा सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले पुँजी पलायनको सम्भावना बढ्छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै वित्तीय र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारितामा समेत चुनौती थपिँदै जान्छ ।

गलत बुझाइले चुनौती

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीप्रति राजनीतिक दल र केही हदसम्म कर्मचारीतन्त्रमा समेत गतल बुझाइ रहेको राष्ट्र बैंकका निर्देशक नेपाल बताउँछन् । राजनीतिक तहले यो नेपालको हितका लागि भनेर बुझ्नुपर्नेमा अनावश्यक झमेलाका लागि विभिन्न फोरमहरूमा आबद्ध भएको रूपमा बुझ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे जोनमा परेकै कारण श्रीलंका र पाकिस्तान एकपछि अर्को समस्यामा पर्दै गएको उनले सुनाए । ‘अहिले आर्थिक समस्यामा परेका सार्कका २ मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तान पनि सुरुवातमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीबाट ग्रे लिस्टमा परेका थिए । त्यसपछि ती मुलुकहरूमा बिस्तारै अरू आर्थिक चुनौतीहरू थपिँदै गएका थिए,’ उनले भने, ‘नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा राजनीतिक, प्रशासनिक र कार्यान्वयन तहबीच समन्वय हुन नसकेको अवस्थामा हामीले पनि त्यो नियति भोग्न सक्छौं ।’

अहिले नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसहित विभिन्न ११ वटा निकाय र ५७ वटा कार्यालयले काम गरिरहेका छन् । क्रिप्टोकरेन्सी र भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिन्छ । तर, यसबारे नेपालले हालसम्म कुनै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरेको ‘२०८० सालसम्म गरिएको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने’ व्यवस्थाले नेपाललाई झन् जोखिममा पारेको विश्लेषण हुँदै आएको छ ।