वर्षौंसम्म दूरसञ्चार शुल्क नबुझाएपछि हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज

नियामक निकाय प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध कम्पनीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा अपिल गरेको थियो । उक्त अपिल मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अपिललाई खारेज गर्दै लाइसेन्स रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि ०७६ मा पनि प्राधिकरणले हेलोको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले उक्त निर्णय उल्ट्याइदिएकाले यसपालि पनि नियामकको निर्णय सदर नहुने अपेक्षा गरिएको थियो । यद्यपि यसबारे मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म कुनै आधिकारिक जानकारी बाहिर ल्याएको छैन । यसबारे प्राधिकरणलाई समेत कुनै जानकारी दिइएको छैन । लाइसेन्स खारेजीका विषयमा जानकारी माग्दै प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पत्र पठाएको छ । ‘हामीलाई अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक सूचना प्राप्त भएको छैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘बाहिर–बाहिरै हल्ला सुनिएको हो ।’

वर्षैपिच्छे किस्ताबन्दीमा तिर्नुपर्ने रकम जम्मा भएर ९० करोड रुपैयाँ पुगिसक्दा पनि हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई शुल्क तिरेको छैन । यसबारे प्राधिकरणले हेलोसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो । चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि गत मंसिरमा प्राधिकरणको बोर्ड समितिले कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । लाइसेन्स खारेज भएपछि नेपाल स्याटलाइटले पुनरावेदनका लागि मन्त्रालयमा निवेदन हालेको थियो । निवेदन परेको आठ/नौ महिनापछि यसबारे सरकारले निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले भने हेलोको लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताए । ‘हेलो नेपाल प्राधिकरणको निर्णयविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि आएको हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे के निर्णय गर्‍यो, त्यसको जानकारी हामीले पाएका छैनौं । चिठी नै नपाएपछि केही भन्न सकिएन ।’ स्रोतका अनुसार सरकारले हेलोको लाइसेन्स रद्द गरेर यसको फ्रिक्वेन्सी सीजी टेलिकम्युनिकेसन्स लिमिटेडलाई प्रदान गर्न खोजेको छ । आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनअघि नै सीजीलाई जीएसएम सेवाको लाइसेन्स दिन लागिएको छ ।

यसअघि ०७६ साउन १७ मा प्राधिकरणले हेलोको अनुमतिपत्र खारेज गर्दा कम्पनीले त्यसविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन हालेको थियो । ०७६ पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको निर्णय उल्टाइदिएर कम्पनीलाई पाँच वर्षमा पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको थियो । साथै तोकिएको समयमा भुक्तानी नभए स्वत: रूपमा लाइसेन्स रद्दको प्रक्रियामा जाने निर्णय भएको थियो । नियामकको निर्णय उल्ट्याएर सरकारले विकृतिलाई प्रश्रय दिन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयअनुरूप कम्पनीले ०७६/७७ को असारमा पहिलो किस्ताबापत २१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई बुझाएको थियो । तर त्यसपछि ०७७/७८ मा तिर्नुपर्ने ३३ करोड ९८ लाख, ०७८/७९ सम्ममा तिर्नुपर्ने ३० करोड ८६ लाख र ०७९/८० को असार मसान्तसम्मा तिर्नुपर्ने २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ तिरेको छैन । अब लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पत्ति र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

मध्यपश्चिमको ग्रामीण क्षेत्रबाट सेवा प्रारम्भ गरेको कम्पनीले सुदूरपश्चिम र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा सेवा दिन सक्ने गरी आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स पाएको थियो । हाल यसका ग्राहक नभएको प्राधिकरणका प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘खारेज भएपछि गरिनुपर्ने ग्राहक व्यवस्थापनको पाटो यसका लागु भएन,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति व्यवस्थापनको कानुन बनेको छैन ।’