जग्गा वर्गीकरण नसकिँदा घट्यो राजस्व
काठमाडौँ — सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट संकलन गर्ने राजस्व घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा उक्त शीर्षकमा २ अर्ब ७३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको साउनको तुलनामा ५ अर्ब ३९ करोड ७६ लाख रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ८ अर्ब १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो ।
घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गर्ने सरकारको नीतिसँगै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरी नसक्दा राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष असर परेको हो । चालु आर्थिक वर्षको घरजग्गाको मासिक विवरण हेर्दा कारोबार, राजस्व संकलन र कित्ताकाटसमेत घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक छ । सरकारले गत जेठ २७ मा भूउपयोग नियमावली ०७९ कार्यान्वयन गर्न १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट रोकिएको छ । भूमि मन्त्रालयले परिपत्र गरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको बुँदा १ मा ‘खेतीयोग्य जग्गा (कृषि क्षेत्र) वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन, ०७६ र भूउपयोग नियमावली, ०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । सोही निर्णयबमोजिम मात्र स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गरिनसक्दा मासिक एक लाखभन्दा धेरै कित्ताकाट हुने ठाउँमा साउनमा १५ हजार ३०५ पटक मात्रै भएको छ । गत वर्षको साउनमा १ लाख ६५ हजार ७९९ पटक कित्ताकाट भएको विभागको तथ्यांक छ । स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले कृषि र गैरकृषि छुट्याई सिफारिस गरेको खण्डमा मात्रै अहिले कित्ताकाट हुने गरेको छ । गत जेठमा १ लाख २२ हजार ७९१ पटक कित्ताकाट गरिएको थियो । त्यसपछि सरकारको १२ बुँदे निर्णय गरेसँगै कित्ताकाट घट्दै गएको हो । असारमा ३७ हजार २६८ पटक कित्ताकाट हुँदा साउनमा १५ हजारमा झरेको हो । राजस्व र कित्ताकाट घटेसँगै घरजग्गा कारोबार पनि घटेको छ । गत साउनमा १ लाख ९० हजार ७९ वटा कारोबार हुँदा चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ९८ हजार ६४ वटा मात्रै कारोबार भएका छन् ।
दुई महिनाभन्दा बढी समय हुँदासमेत सबै पालिकाले जग्गा वर्गीकरण नसकेपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मंसिर २३ गतेसम्म कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै पालिकालाई परिपत्र गरेको छ । तत्कालका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र मात्रै छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘तत्पश्चात् सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
नापी विभागले ७५३ वटै पालिकाको भूउपयोग नक्सा, त्यसको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी सम्बन्धित पालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । पालिकाले उक्त नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् । खेतीयोग्य जग्गा वा गैरकृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले भूउपयोग ऐन ०७६ र भूउपयोग नियमावली ०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनाका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ ।
१७.५ प्रतिशत बढ्यो रियल इस्टेट कर्जा
लगानीयोग्य रकम अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मागअनुसार कर्जा विस्तार गर्न नसकेको भनिरहँदा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा रियल इस्टेटमा मात्रै १७.५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह बढेको छ । अघिल्लो वर्ष (०७७/७८) को तुलनामा रियल स्टेटमा कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) प्रवाह बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति संशोधन गर्दै गत फागुनदेखि घरजग्गा कर्जामा कडाइ गरेको थियो । तर कर्जा प्रवाह भने बढ्दै गएको राष्ट्र बैंककै वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । अघिल्लो वर्ष रियल इस्टेटमा कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) प्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो । गत वर्ष घरजग्गा कर्जा प्रवाह १७.५ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष रियल इस्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ८४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ प्रवाह भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढी हो । अघिल्लो वर्ष ६५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ घरजग्गा कर्जा प्रवाह भएको थियो ।
रियल इस्टेटमा मात्रै गत वर्ष ४४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । अघिल्लो वर्ष घरजग्गामा २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको थियो । तर व्यक्तिगत आवासीय कर्जा भने घटेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । अघिल्लो वर्ष ४५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह हुँदा गत वर्ष ३९ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । राष्ट्र बैंकले यस वर्ष पनि घरजग्गामा जाने कर्जा कडाइलाई निरन्तरता दिएको छ, जसअनुसार अब घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिनेले काठमाडौं उपत्यकामा मूल्यको बढीमा ३० प्रतिशत र काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ४० प्रतिशतसम्म मात्रै ऋण पाउने भएका छन् । पहिला काठमाडौं उपत्यकामा ४० प्रतिशत र उपत्यकाबाहिर ५० प्रतिशतसम्म ऋण पाउने व्यवस्था थियो ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घरजग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कजा र त्यसको धितो सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालुबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिको ९६ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ५, २०७९ ०६:४५
